कर्णालीका नमुना विद्यालय : करोडौँ खर्च, उपलब्धि न्यून

सुर्खेत- अरूका लागि उदाहरण बन्नुपर्ने ‘नमुना विद्यालय’ कर्णालीमा आफैँ पूर्वाधार, बजेट र दक्ष जनशक्तिको अभावसँग जुधिरहेका छन्। सरकारले नमुनाका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेका अधिकांश विद्यालय भवनबाहेक गुणस्तरीय शिक्षाका आवश्यक पूर्वाधारबाट अझै वञ्चित छन्।

कर्णाली प्रदेशमा ३८ नमुना विद्यालय छन्। तर बजेट, दक्ष जनशक्ति र आधुनिक पूर्वाधार अभावका कारण अधिकांश नमुना विद्यालय घोषणामै सीमित छन्। दुर्गम बस्तीबाट तीव्र बसाइँ सराइ, घट्दो विद्यार्थी संख्या, विषयगत शिक्षक अभाव, कमजोर शैक्षिक पूर्वाधार तथा सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नमुना विद्यालयको अवधारणा अपेक्षाअनुसार सफल हुन सकेको छैन।

कतिपय विद्यालयमा नयाँ भवन निर्माण भए पनि प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचनाप्रविधि उपकरण र सिकाइ सामग्री अभाव कायमै छ। विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब तथा स्मार्ट कक्षाको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसक्दा विद्यार्थीले गुणस्तरीय सिकाइको अवसरबाट लाभ लिन सकेका छैनन्। सुर्खेतस्थित जननमुना माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोविन्दबहादुर कोइराला नमुना विद्यालयका रूपमा छनोट भएपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिए पनि आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा अपेक्षित काम हुन नसकेको बताउँछन्।

‘नमुना विद्यालय घोषणा भएपछि ठूलो अपेक्षा थियो, तर सरकारले प्रतिबद्धताअनुसार बजेट उपलब्ध गराउन सकेन,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षभित्र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र शैक्षिक उपलब्धिमा उल्लेखनीय सुधार गर्न राखिएका लक्ष्य बजेट अभावले अधूरै रह्यो।’

सरकारले जन माविलाई २०७४ सालमा पहिलो पटक नमुना विद्यालयका रूपमा घोषणा गरेको हो। सरकारले एक हजार विद्यालयलाई नमुना घोषणा गर्ने भने पनि हालसम्म देशभर चार सय २२ वटा नमुना विद्यालय रहेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

हालसम्म सरकारले ६ करोड रुपैयाँमात्र दिएको छ। त्यही रकमबाट भवन स्तरोन्नतिलगायत काम भएका छन्। स्थानीय तहको असहयोग र अनावश्यक हस्तक्षेपले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेको कोइरालाको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहले सहजीकरण र समन्वय गर्नुपर्ने हो, तर कतिपय ठाउँमा सहयोगभन्दा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘समयमै काम गर्न नसक्दा कतिपय अवस्थामा बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्था आएको छ।’

कर्णाली प्रदेशका अधिकांश विद्यालयमा भौगोलिक विकटता अर्को प्रमुख चुनौती बनेको छ। निर्माण सामग्री ढुवानीदेखि दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनसम्म अतिरिक्त खर्च लाग्ने भएकाले विद्यालय सुधार कार्यक्रम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। विशेषगरी विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक दुर्गम क्षेत्रमा टिकाउन कठिन हुँदा पठनपाठनको गुणस्तर प्रभावित बनेको छ। भएका शिक्षकलाई नियमित तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिको अवसर पनि पर्याप्त उपलब्ध हुन सकेको छैन।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालले नामका मात्रै नमुना विद्यालय भएको टिप्पणी गरे। शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट माग गरे पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले भर्ना शुल्क नलिने त भनेको छ, तर सुविधासम्पन्न स्कुलहरूमा शिक्षकको दरबन्दी कम छन्,’ उनले भने, ‘निजी स्रोतबाट शिक्षक राखेपछि तलब त दिनुप¥यो, बाध्यता पनि छ नि।’ नमुना विद्यालयको अवधारणा सफल हुन भौतिक संरचना निर्माणमात्र पर्याप्त नहुने उनले बताए।

कर्णालीका विद्यालय अहिले पनि विद्यार्थी अभाव, बसाइँ सराइ र शिक्षक व्यवस्थापनका समस्यासँग जुधिरहेका छन्। कक्षा १ मा भर्ना भएका धेरै विद्यार्थी माध्यमिक तहसम्म पुग्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा विद्यालयलाई साँच्चिकै नमुना बनाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको उक्त कार्यक्रम बजेट विनियोजनपछि पनि अलपत्र परेको छ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ‘एक जिल्ला, एक नमुना विद्यालय’ कार्यक्रमका लागि ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो। तर अपेक्षित काम हुन सकेन। कतिपय वर्षमा ‘फिल्ड भिजिट’बाहेक उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको र विनियोजित रकमसमेत खर्च हुन नसकी फिर्ता गयो।

गत आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेन। बरु प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल सिकाइ कार्यक्रम’ ल्यायो। कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता र उपलब्धिबारे स्पष्ट मूल्यांकन हुन सकेको छैन।

कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख उपसचिव सुवर्णकुमार खड्काका अनुसार संघीय सरकारबाट छनोट भएका ३८ वटा नमुना विद्यालयमध्ये हाल १३ विद्यालयमा मात्रै ‘नमुना विद्यालय विकास सहयोग कार्यक्रम’ सञ्चालनमा छ।

प्रदेशका रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र हुम्लाका विद्यालयमा उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको छ। तर कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयले समेत अपेक्षाअनुसार सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कतिपय विद्यालयमा भवन निर्माण भए पनि प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना–प्रविधि उपकरण तथा व्यावहारिक सिकाइका लागि आवश्यक सामग्री अझै अपुग छन्। बाँकी नमुना विद्यालय भने विकास सहयोग कार्यक्रमको प्रत्यक्ष लाभबाट वञ्चित छन्।

जुम्लाको चन्दननाथ नमुना माध्यमिक विद्यालय कर्णालीकै पुराना तथा प्रतिष्ठित सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक हो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक टंक महतका अनुसार नमुना विद्यालयको सूचीमा परे पनि आधुनिक प्रयोगशाला, प्रविधिमैत्री कक्षा, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोतसाधन अझै पर्याप्त छैनन्। ‘नमुना विद्यालय घोषणा हुनु सकारात्मक कुरा हो, तर घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण निर्माण गर्न थप लगानी र प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक छ।’

विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अभावले पनि कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र जवाफदेहिताको प्रणाली कमजोर हुँदा करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरिएका कार्यक्रमको प्रभावसमेत स्पष्ट देखिन सकेको छैन। शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु नमुना विद्यालयमा भवन निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। दक्ष शिक्षक व्यवस्थापन, आधुनिक शिक्षण विधि, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, प्रयोगशाला सञ्चालन, पुस्तकालय सुदृढीकरण तथा विद्यार्थी आकर्षित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र नमुना विद्यालयको उद्देश्य पूरा हुने उनीहरूको भनाइ छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा नमुना विद्यालयहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी आवश्यक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ। तर शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु बजेट, जनशक्ति, पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा ठोस सुधार नभएसम्म नमुना विद्यालयको अवधारणा कागजमै सीमित रहने बताउँछन्।

‘स्थानीय तह, समुदाय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच प्रभावकारी सहकार्य भएमा मात्र नमुना विद्यालयहरू साँच्चिकै नमुना बन्न सक्छन्,’ पूर्वडिन ढकाल भन्छन्, ‘नत्र नमुना विद्यालय कागजमै नमुना सीमित हुने देखिन्छ।’