हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- उत्तरी छिमेकी चीनले कोभिड-१९ महामारीपछि लगातार रुपमा पर्यटन, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनलाई तीव्र गतिमा पुनर्जीवित गर्न विभिन्न ५० देशका साधारण राहदानीधारी नागरिकलाई ३० दिनसम्म भिसाविना प्रवेश दिने व्यवस्था विस्तार गरेको छ। यो निर्णय फेब्रुअरी २०२६ देखि लागू भएको हो, जसमा अमेरिकी, युरोपेली देशमात्र नभएर एसियाली देशहरु पनि समावेश गरिएको छ।
तर, चीनसँग खुला सीमा जोडिएको, दशकौँदेखि ‘असल छिमेकी, असल मित्र र असल साझेदार’ को सम्बन्ध रहेको नेपाल भने यो सूचीमा परेको छैन। हुन त पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलकालगायत दक्षिण एसियाली छिमेकीहरू पनि बाहिरै छन्। भिसामुक्त देशहरूको सूची युरोपका फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, स्पेन, बेलायत, स्वीडेन, रूसलगायत गरि ३५ देश छन् भने एसियाबाट जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, बहारिन, ब्रुनाइ छ। त्यस्तै चीनले अमेरिका, क्यानडा, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, पेरु, उरुग्वे, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्डलाई पनि यो सूचीमा राखेको छ।
यी नागरिकहरूले पर्यटन, व्यापार, आफन्त भेटघाट, सांस्कृतिक आदानप्रदान र ट्रान्जिटका लागि ३० दिनसम्म भिसाविना चीन घुम्न सक्नेछन्। यो नीति २०२६ को अन्त्यसम्म र केही देशमा २०२७ को अन्त्यसम्म लागू रहने पनि उल्लेख छ। भिसामुक्त नीतिले चीनका पर्यटकीय स्थलहरूमा विदेशी आगमन बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले चीनलाई भने २०१६ पछि पाँच महिनाको लागि अनअराइभल र भिसा शुल्कविना प्रवेश दिने गरेको छ। चीनमा रहेको राजदूतहरु उग्र चीन पक्षधर भएर यस्ता निर्णय गराउन भूमिका खेलेका थिए। नेपालले २०१६ सम्म सार्क सदस्य मुलुकलाई मात्र भिसा शुल्क निःशुल्क गरेको थियो। त्यो एक महिनाको लागि थियो तर चीनलाई भने पाँच महिनाका लागि निःशुल्क भिसा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय पर्यटन बढाउन मद्दत हुने भन्ने तर्क बेइजिङमा राजदूत भएर जाने व्यक्तिका थिए।
२०१६ देखि नेपालले चीनलाई निःशुल्क भिसा दिने तर नेपालीले उनीहरुकै निमन्त्रणामा चीन जाँदा पनि भिसा शुल्क भने तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीन भ्रमणका क्रममा समकक्षीसँग प्रस्ताज गरेपछि २०२४ मे देखि नेपालीलाई भिसा शुल्क नलाग्ने तर सेवा शुल्क लाग्ने भन्दै साधारण र द्रुत सेवा बनाएर शुल्क लिँदै आएको छ। चिनियाँलाई निःशुल्क भिसा दिन लविङ गर्नेमा उनकै अध्यक्षको समर्थनमा राजदूत भएका लिलामणी पौड्यालको थियो।
नेपाल-चीन सम्बन्ध जनस्तरसँगै उच्च राजनीतिक तहमा पनि राम्रै छ। चीनले नेपाललाई दक्षिण एसियाको ढोका समेत भन्छ तर भिसामा गरिएको त्यो व्यवस्थामा भने चीनले नेपाललाई पारेन। नेपालबाट चीन घुम्न जानेको संख्या पनि उल्लेख्य मात्र होइन, बढ्दो छ। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई दुवै देशले बारम्बार हिमालभन्दा अग्लो र समुद्रभन्दा गहिरो भनेर वर्णन गर्दै आएका छन्। यस्ता वर्णन भिसामा काम नलाग्ने रहेछ। त्यसैले होला कूटनीतिमा प्रयोग गरिने जार्गन र विशेषण झन डरलाग्दो हुने भनिएको रहेछ।
नेपालले चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहमति जनाउँदै त्यसमा सामेलसमेत भएको छ। २०२४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता समेत गरेर सहकार्य थप बलियो बनाउन नेपाल अग्रसर रहेको देखिन्छ। तर चीन नै यसमा उदार नदेखिएको र नेपाल दक्षिण वा समुन्द्र पारी ढल्किएको भन्दै आफैँ राजनीतिमा लागे झैँ देखिएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले सुनाए।
फ्रेमवर्क अन्तर्गत ट्रान्स-हिमालयन रेलवे, क्रस-बोर्डर पावर ट्रान्समिसन, सडक पूर्वाधार जस्ता ठूला परियोजनाहरू बनाउने चर्चा थियो। तर त्यो कार्य अघि बढेको देखिन्न। चिनियाँहरु पनि यसमा कम चासाे देखाउन थलेकाे भान अधिकांश नेपालीलाई परेकाे छ। हुन त चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २०१९ को नेपाल भ्रमणमा उनी स्वयंले घोषणा गरेको सहयोग पनि नेपालले पुरा पाइसकेको अवस्था छैन। त्यसमा पनि कहिले के कहिले के भनेर अल्झाउने काम भएको अधिकारी नै सुनाउँछन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन, अन्य प्रधानमन्त्रीहरु राष्ट्रपतिलगायत नेपाली नेताहरूको चीन भ्रमण, विदेशमन्त्री स्तरका भेटघाटहरू निरन्तर छन्। वर्तमान सरकारको परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल पनि चीन भ्रमण गरिसकेका छन्। तर पनि चीनले नेपाललाई साँच्चै हिमालभन्दा माथिको मित्रको रुपमा हेरेको छ त भन्ने विषय यस्तै सानासाना कुरा बाट प्रष्ट हुने गरेको छ। सीमा पूर्वाधार, व्यापार विस्तार र जनस्तर सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
नेपाल-चीन मित्रता राजमार्ग (फ्रेन्डसिप हाइवे) दुई देशबीचको भौतिक सम्पर्कको प्रतीक मानिन्छ। तर राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू भिसा नीतिमा प्रतिबिम्बित हुन सकेका छैनन्। यसमा चीन सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ भने नेपालले पनि चिनियाँ अधिकारीलाई एक महिनाको मात्र भिसा दिने वा प्रयोजनमा आधारित रहेर भिसा दिने गर्न पर्ने हुन्छ। किनकी नेपाली व्यवसायी, पर्यटक, विद्यार्थी र पारिवारिक भ्रमणकर्तालाई चीन यात्रा अझै महँगो र झन्झटिलो नै छ।
किन नेपाल बाहिर?
विश्वका ५० मुलुकमा नआटाउने उसले नै भन्ने गरेको दक्षिण एसियाको ढोका भनिएको देश नेपालले के नराम्रो गरेको छ र यसमा चीन रिजर्भ हुनुपर्ने। चीनको राष्ट्रिय आप्रवासन प्रशासनका अनुसार, यो नीति मुख्यतः आर्थिक क्षमता, ठूलो पर्यटन बजार र व्यापारिक सम्भावनामा आधारित देखिन्छ। सूचीका देशहरू उच्च आय भएका वा ठूलो पर्यटक प्रवाह दिन सक्ने छन्। दक्षिण एसियाली गरिबीग्रस्त देशहरू प्राथमिकतामा परेनन्।
यी हुन पचास मुलुक : अन्डोरा, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, क्यानडा, बहराइन, बेल्जियम, ब्राजिल, ब्रुनाई, बुल्गेरिया, चिली, क्रोएसिया, साइप्रस, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आइसल्यान्ड, आयरल्यान्ड, इटाली, जापान, कुवेत, लाट्भिया, लिचटेन्स्टाइन, लक्जेम्बर्ग, माल्टा, मोनाको, मोन्टेनेग्रो, नेदरल्यान्ड्स, न्युजिल्यान्ड, उत्तर म्यासेडोनिया, नर्वे, ओमान, पेरु, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, रुस, साउदी अरेबिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्पेन, स्विडेन, स्विट्जरल्याण्ड, बेलायत, उरुग्वे र दक्षिण कोरिया।
नेपालका लागि चीनले भिसामुक्त सुविधा दिँदा सुरक्षा वा आर्थिक जोखिम न्यून हुने थियो। बरु नेपाली नागरिकलाई ठूलो राहत मिल्थ्यो। यो निर्णयले ‘राजनीतिक मित्रता’ भन्दा ‘व्यावहारिक राष्ट्रिय हित’ लाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसबारे औपचारिक टिप्पणी गर्न चाहँदैनन्। तर, कूटनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ- नेपालले जनस्तर सम्पर्क विस्तारका लागि पर्याप्त सक्रियता देखाएको छ कि छैन? भिसा सहजीकरणजस्तो ठोस विषयमा कूटनीतिक पहल कमजोर देखिएको छ की छैन। अनि ‘भिसा रेसी प्रोसीटी’मा के कसो छ?
चीनको यो कदमले विश्वलाई एउटा यथार्थ उजागर गरेको छ : घोषणापत्र र भाषण आफ्नो ठाउँमा, तर नीतिगत सुविधा आर्थिक लाभमा आधारित हुन्छन्। नेपालका नीति निर्माताका लागि कूटनीति बुझ्ने यो एउटा अवसर पनि हो – राजनीतिक सम्बन्धलाई जनस्तरमा अनुभूति हुनेगरी रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक क्षमता बढाउन आवश्यक छ।
साथै नेपाल-चीन सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन भिसा सहजीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन र व्यापारिक आदानप्रदानमा ठोस पहल आवश्यक छ। हिमालको उचाइ जति गहिरो सम्बन्ध दाबी गरिन्छ, त्यसको प्रतिफल नेपाली नागरिकले भिसा, यात्रा सहजीकरण र आर्थिक अवसरमा महसुस गर्न पाउनुपर्छ।
यो निर्णयले नेपाललाई मात्र होइन, दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ। अब प्रश्न के हो भने- राजनीतिक मित्रता पर्याप्त छ कि, जनस्तरमा हुने सहकार्यपूर्ण व्यवहारिक कूटनीति पनि चाहिन्छ?
