हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन सुकुम्बासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र लालपूर्जा वितरण गर्ने बताएकी छन्।
हचुवाको भरमा लालपूर्जा बाँड्दा भविष्यमा कानुनी विवाद उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले आगामी पुस्तासम्म कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी सुरक्षित र वैधानिक रूपमा लालपूर्जा वितरण गरिने उनले बताइन्।
कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर शनिबार डुबानमा परेपछि त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीलाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएको थियो।
आइतबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सरकारका ६ मन्त्री खरिपाटी पुगेर सुकुम्बासीसँग भेटघाट गर्दै उनीहरूलाई समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
खरिपाटी पुगेको टोलीमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, श्रममन्त्री रामजी यादव, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादी र भूमिसुधारमन्त्री रावल थिए।
सुकुम्बासीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रावलले सरकारले भावनामा बगेर होइन कानुनी रूपमा बलियो आधार तयार गरेर लालपूर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताइन्।
‘हजुरबुबाको भरमा लालपूर्जा दिने होइन, भोलि तपाईंहरूको पुस्तासम्म कसैले औँला उठाउन नसक्ने गरी नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ। नतिजामुखी कामका लागि केही समय लाग्छ तर यो दिगो समाधान हुनेछ,’ उनले भनिन्।
उनका अनुसार असारको तेस्रो सातादेखि बर्दियाबाट लालपूर्जा वितरण सुरु भइसकेको छ भने आगामी केही साताभित्र देशका अन्य जिल्लामा पनि यो अभियान विस्तार गरिनेछ। सुकुम्बासीको नाममा वर्षौंदेखि हुँदै आएको राजनीतिक स्वार्थको अन्त्य गर्न सरकारले ठोस कदम चालेको उनको दाबी थियो।
मन्त्री रावलले हतारमा लालपूर्जा वितरण गर्दा भविष्यमा अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने र वास्तविक सुकुम्बासीले प्राप्त गरेको स्वामित्वसमेत जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गरिन्।
‘म भावुक भएर आजै लालपूर्जा दिउँला तर भोलि कसैले मुद्दा हालिदियो भने त्यो खोसिन सक्छ। त्यसैले नागरिकता लगायतका आवश्यक कागजात र विवरण पूरा गर्नुपर्छ। यो तपाईंहरूकै अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि हो,’ उनले भनिन्।
उनले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै नागरिकता लगायतका आवश्यक कागजात नभएका व्यक्तिको विवरण संकलन गर्न सरकारी टोली नै परिचालन गरिने बताइन्।
गृहमन्त्री गुरुङले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीका बालबालिकाको शिक्षा, सुरक्षा र दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार गम्भीर रहेको तथा आवश्यक जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै समस्या वा जटिलता आए स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने बताइन्।
