काठमाडौँ- फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) ले जनकपुरधाममा गरेको सम्बोधनको एउटा व्याक्यांशले निकै चर्चा पायो। – ‘काठमाडौँ अधिकार माँगएला नहि जा, घुमएला जा।’
संघीयताको सन्दर्भमा रास्वाको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणलाई लिएर विभिन्नखाले शंका उपशंका उब्जिइरहेको बेला मधेश आन्दोलनको उद्गमस्थल जनकपुरधाममबाट बालेनले आफ्नो धारणा प्रस्ट्याउन खोजेका थिए।
मैथिली भाषामा उनको त्यो सम्बोधनले पूरा मधेशलाई सम्मोहित गर्यो। र, रास्वपाले मधेशको ३२ मध्ये ३० सिट जित्यो। सम्बोधनका क्रममा बालेनले प्रदेशलाई ‘बलगर (बलियो)’ बनाउनुपर्ने धारणा दृढताका साथ राखेका थिए।
उनले भनेका थिए,‘आई जनकपुरके मेयरके प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ फेरए परै है त काठमाडौँ जाए परै है कैला? जनकपुर प्रदेशके राजधानी हउ न हो, तऽ काठमाडौँ कैला जाए परै है? एहिय कैला नै होइ है? ओहिला प्रदेशके बलगर बनाबएके है, काठमाडौँ नहि जाए परै एहि जऽ व्यवस्था भऽ जाइ।’
बालेनको भनाइको तात्पर्य थियो– प्रदेशको राजधानी जनकपुरबाटै किन काम हुँदैन? प्रशासकीय अधिकृत फेर्न मेयर किन काठमाडौँ जानुपर्छ? प्रदेशबाटै काम होस् त्यसैले प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्नेछ।
आफूहरूलाई निर्वाचित गराए मधेशवासीले काठमाडौँ अधिकार माग्न नभई घुम्न, पशुपति र स्वयंभुनाथको दर्शन गर्न मात्रै जानुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बालेनले भने जस्तै फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेशले उनको पार्टी रास्वपालाई अनेपक्षित ढंगबाट मत दियो। आफ्नो आधारभूमि मधेशलाई ठान्दै आएको नेपाली कांग्रेस र मधेश आन्दोलनकै जगबाट राजनीतिमा उदाएका मधेश केन्द्रित दलहरूको पत्तासाफ भयो।
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा मधेशलाई संघीयताको जननी ठानिन्छ। संविधान निर्माणका बेला र त्यसअघि पनि मुलुकमा संघीय प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि मधेशमा पटकपटक विद्रोह भयो। संघीयताको माग गर्दै भएका आन्दोलनहरूमा सयौँ मानिसले सहादत दिए। नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखिए पनि संघीयताको सवालमा मधेश अझै दृढ देखिन्छ।
यही कारणले चुनावीसभाका क्रममा बालेनले प्रदेशलाई बलियो बनाउने बाचा गरेपछि दायाँबायाँ केही नहेरी मधेशका मतदाताले आफ्नो मत रास्वपालाई खन्याइदिए। र, बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मधेशको मतले पनि केही न केही हिस्सा ओगटेको छ।
तर, पछिल्लो समय रास्वपाका उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाइदिएको छ।
वाग्लेले अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत प्रस्तुत गरेको प्रदेशसभा खारेज र स्थानीय तहको संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव बन्दसत्रबाट पारित भइसकेको छ।
‘हाम्रो संख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौँ,’ उनको प्रस्तावमा भनिएको छ,‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एकतिहाई कटौती, प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ।’
प्रदेशसभा खारेज गरी संघीयता पुनर्संरचनासम्बन्धी रास्वपा उपसभापति वाग्लेको प्रस्तावलाई विश्लेषक तथा अन्य राजनीतिक दलहरूले संघीयता मास्ने कदमको रूपमा अथ्र्याएका छन्।
मधेश प्रदेशका पूर्वनीति आयोगका उपाध्यक्ष एवं अर्थशास्त्रका प्राध्यापक भोगेन्द्र झा प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपा उपसभापति वाग्लेको प्रस्ताव संघीयता नै समाप्त पार्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको तर्क गर्छन्। रास्वपाको महाधिवेशनमा आएको यस्तो प्रस्ताव नयाँ नरहेको समेत उनले बताए।
‘प्रदेशसभा नै नरहने हो भने कस्तो खाले संघीयता? पञ्चायतकालको अञ्चल प्रशासक, अञ्चलाधीश राख्ने खोजेको हो?,’ प्रश्न गर्दै उनले भने,‘प्रदेशसभाविना संघीयताको कल्पना नै गर्न सकिँदैन, रास्वपाको यो प्रस्ताव नयाँ पनि होइन। दुई वर्षअघि जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नै प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव पास गरिसकेको थियो।’
नेपाली नागरिकले संघीयता उपहारमा नपाएको भन्दै झाले कुनै व्यक्ति वा दलको चाहनालाई मधेशका साथै कुनै पनि प्रदेशले स्वीकार नगर्ने जिकिर गरे।
‘संघीयता कसैले उपहारमा दिएको होइन, न राजाले दिएको छ, न शासन गर्ने वर्गले दिएको छ, सयकडौंको सहादतको प्रतिफल हो संघीयता,’ उनले भने,‘पीएचडी धारण गर्दैमा ठूलो बौद्धिक हुन्छ भन्ने पनि होइन, स्वर्णिम वाग्ले प्रतिगमनकारी बौद्धिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ सामन्ती खालको पात्र हुनुहुन्छ।’
माघ ५ गते चुनावीसभका क्रममा बालेनको सम्बोधनबाट रास्वपा संघीयताप्रति लचक भएको ठाने पनि महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको उपसभापति वाग्लेको प्रस्तावले शंका झनै उब्जाइदिएको झाको भनाइ छ।
‘रास्वपामा संघीयताप्रति कहिल्यै पनि अनुकूल विचार रहेन, यो प्रस्ताव मलाई कुनै नयाँ लागेको छैन। दुई वर्षअघि जलेश्वर बैठकबाटै पारित भइसकेको थियो र त्यसको प्रस्तावक पनि स्वर्णिम वाग्ले नै हुनुहुन्थ्यो,’ झाले भने।
रास्वपा उपभासपति वाग्लेले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा ल्याएका प्रदेशसभा खारेज गर्नेलगायतका प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन गर्न सहज नभए पनि संघीयता पक्षधर दलहरूलाई भने सशंकित बनाइदिएको छ।
यहाँसम्म कि रास्वपाकै प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले संघीयता खारेज गर्ने सपना नदेख्ने चेतावनी दिएका छन्। रास्वपाको बन्दसत्रबाट वाग्लेको प्रस्ताव पारित भएसँगै जनकपुरधाममा रहेका सिंहले संघीयतासँग छेडखानी नगर्न चेतावनी दिए।
‘जगतजननी सीतामाताको भूमि जनकपुरधामबाट आज फेरि भन्दैछु–नेपालको लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशितासँग कसैले छेडखानी गर्छ भने जनताले यसको सशक्त प्रतिरोध गर्नेछन्, जनताले सुशासन र समृद्धि सोजेका छन्। हामी हरेक कदममा जनताको साथ हुनेछौँ,’ पार्टी महाधिवेशनमा सहभागी नभएका सिंहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।
२०७९ सालको आमनिर्वाचनअघि उदय भएको रास्वपाले प्रदेशसभामा उम्मेदवार खडा नगरेपछि संघीयताप्रति उसको धारणाप्रति त्यहीबेला संशय उत्पन्न भएको थियो।
पहिले जलेश्वर बैठक र त्यसपछि पार्टीको पहिलो महाधिवेशनका क्रममा पेस भएका दस्तावेजले संघीयतालाई ‘बलगर’ बनाउने प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइ नै ओझेलमा पर्ने हो कि आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ। अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपसभापति वाग्लेको प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्तावप्रति विश्लेषकहरूले पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेनको प्रतिक्रिया कुरेर बसिरहेका छन्।
उपसभापति वाग्लेको यो प्रस्ताव संघीयताविरोधी रहेको भन्दै मधेश केन्द्रित दलहरू प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, जनअधिकार पार्टीलगायतका दलहरू रास्वपाको यो नीतिको विरोधमा उत्रिएका छन्।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संघीयतामाथि छेडकानी गरिए प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। ‘संघीयता कसैको कृपाबाट प्राप्त भएको छैन, छेडकानी गरिए प्रतिवाद गर्छौँ,’ यादव भन्छन्।
रास्वपा महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेनको प्रशंसा गरेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पनि उपसभापति वाग्लेको प्रस्तावको विरोधमा खनिएका छन्।
उनले सचिवालयमार्फत वाग्लेको प्रस्तावलाई ‘चरम राजनीतिक बेइमानी’ को संज्ञा दिएका छन्। चुनावअघि प्रदेश बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएर जनमत बटुलेको रास्वपाले अहिले प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा अघि सार्नु जनतासँगको विश्वासघात भएको राउतले आरोप लगाएका छन्।
‘भोट माग्ने बेला प्रदेशसलाई सशक्त बनाउने, अधिकारका लागि काठमाडौँ धाउन नपर्ने व्यवस्थाको वाचा गर्ने, तर पछि आएर प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव ल्याउनु जनतामाथिको धोका हो,’ राउतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
प्रदेश कायम राखेर प्रदेशसभा हटाउने अवधारणा अस्वीकार्य भएको बताउँदै उनले प्रदेशसभाविहीन प्रदेश केवल प्रशासनिक इकाइमा सीमित हुने र त्यसले संघीयताको मर्म कमजोर बनाउने जिकिर गरेका छन्।
हरेक राजनीतिक दललाई आफ्नो एजेन्डा तय गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
रास्वपाका महाधिवेशनमार्फत दस्तावेजीकरण भएको प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले भने जस्तै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभए पनि राजनीतिवृत्तमा बसहको विषय बनेको छ। वाग्लेले पनि आफ्नो प्रस्तावमा तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने नभनेर पार्टीको सामथ्र्य पुगेको दिन यो व्यवस्था लागू गर्ने जिकिर गरेका छन्। तर, विश्लेषकहरू भने रास्वपाको यो प्रस्तावलाई ‘देशद्रोह’ को रूपमा हेरेका छन्।
‘रास्वपाले यो प्रस्ताव ल्याएर मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्न खोजेको देखिन्छ,’ मधेश प्रदेशका नीति आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष झा भन्छन्,‘वास्तवमा भन्ने हो भने यो देशद्रोह हो।’ संघीयता खारेज गर्ने प्रयास गरिए देशभर ‘विप्लव’ हुने उनको भनाइ छ।
‘मधेशमा मात्र हुँदैन, सुदूरपश्चिममा हुन्छ, कर्णालीमा हुन्छ, दलित जनजाति विद्रोहमा उत्रिनेछन्, बञ्चित वर्गबाट प्रतिकार हुन्छ, सबै जना मर्माहित हुन्छ र एकैपटक विद्रोह हुन्छ,’ झाले भने।
