‘समावेशी नीतिले निजामती प्रशासनको स्वरूप फेरियो’

काठमाडौँ- लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले नेपालको निजामती प्रशासनमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताएका छन्। आयोगको ७६औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा उनले हाल निजामती सेवामा समावेशी समूहको करिब दुईतिहाइ र असमावेशी समूहको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व रहेको जानकारी दिए।

अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार समावेशी व्यवस्थामार्फत हालसम्म २६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त भएका छन् भने थप ११ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन्। उनले समावेशिताको नीतिले विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय तथा भूगोलका नागरिकलाई राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्वको अवसर दिएको बताए।

संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि लोक सेवा आयोगको जिम्मेवारी अझ विस्तार भएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले निजामती सेवासँगै सुरक्षा निकाय तथा दर्जनौँ संगठित संस्थाका कर्मचारी पदपूर्तिको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेको बताए।

परीक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन आयोगले अनलाइन आवेदन, दस्तुर भुक्तानी तथा परीक्षा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष रेग्मीले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाइए पनि आवश्यक तयारीबिना पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा जान नहुने धारणा व्यक्त गरे।

लोक सेवा आयोगले हाल पूर्वयोग्यता परीक्षा प्रणाली विस्तार गर्दै संगठित संस्थाका अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार तहसम्म लागू गर्ने तयारी गरेको पनि उनले बताए। यसबाट परीक्षाको गुणस्तर तथा व्यवस्थापनमा सुधार हुने विश्वास आयोगको रहेको उनको भनाइ छ।

नयाँ पुस्तालाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेशका लागि निरन्तर तयारी गर्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले लोक सेवा आयोगमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई समान अवसर उपलब्ध रहेको बताए। लामो समयसम्म एउटै प्रतिस्पर्धामा मात्र केन्द्रित नहुँदै वैकल्पिक रोजगारीका अवसर पनि खोज्नुपर्ने सुझाव दिए।