हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सुकुम्बासी परिवारहरू हाल बालाजु नयाँ बसपार्कस्थित दुई होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन्। तत्कालका लागि खाने, बस्ने र आधारभूत सुरक्षाको व्यवस्था भए पनि उनीहरूको मनमा भने स्थायित्व, सुरक्षित आवास र भविष्यप्रति गहिरो अनिश्चितता कायम छ। होल्डिङ सेन्टरभित्रका अधिकांश परिवारले आफूहरूलाई ‘बस्न दिएको ठाउँ मात्र पाइयो, जीवन भने अझै सडकमा जस्तै छ’ भन्ने अनुभूति व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार (२८ जेठ) गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उक्त होल्डिङ सेन्टरहरूको आकस्मिक अनुगमन गर्दै प्रभावित परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए। मन्त्रीसँगको भेटपछि केही आशा देखिए पनि विस्थापितहरूको प्रमुख माग भने दीर्घकालीन पुनःस्थापना नै रहेको छ। उनीहरूका अनुसार सरकार र स्थानीय निकायले तत्काल राहत दिए पनि स्थायी समाधान नहुँदा जीवन अझै असुरक्षित छ।
विस्थापित परिवारहरूको साझा पीडा भनेको बारम्बारको आश्वासन र अधुरो कार्यान्वयन हो। उनीहरूका अनुसार चुनावको समयमा मात्रै सुकुम्बासी समस्या उठाइने, भोट माग्ने र पछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले उनीहरू झनै निराश बनेका छन्। एक विस्थापित महिलाले भनिन्, ‘हामीलाई सधैं भोट बैंक जस्तो मात्र प्रयोग गरियो तर नागरिक भनेर कहिल्यै व्यवहार गरिएन।’
डोजर कारबाहीको क्रममा पर्याप्त समय नपाएको गुनासो पनि छ। प्रभावित परिवारका अनुसार २४ घण्टाको अल्टिमेटममा घर छोड्नुपर्दा सामान निकाल्ने, बालबालिका सुरक्षित गर्ने र वृद्ध तथा बिरामीलाई सार्ने समय नै पाएनन्। धेरैले पानी परिरहेको अवस्थामा डोजर चलाइँदा आफूहरू सडकमा अलपत्र परेको अनुभव सुनाएका छन्।
बालबालिकाको शिक्षा सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये एक बनेको छ। विस्थापित परिवारका अधिकांश बच्चाहरू विद्यालय जान पाएका छैनन् र केहीको नामांकन भए पनि पढाइ पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। अभिभावकहरूका अनुसार बारम्बार कार्यालय धाउँदा पनि शिक्षाको निरन्तरता वा वैकल्पिक व्यवस्था सम्बन्धी स्पष्ट निर्णय नआएकाले बच्चाहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
स्वास्थ्य समस्या पनि गम्भीर छ। होल्डिङ सेन्टरमा सुगर, प्रेसर, मुटु रोग तथा चोटपटक लागेका बिरामीहरू बसिरहेका छन्। केहीलाई नियमित औषधी आवश्यक भए पनि पहुँच र आर्थिक अभावका कारण उपचार प्रभावित भएको छ। वृद्ध तथा अशक्तहरूका लागि स्थायी स्वास्थ्य सेवा नहुँदा अवस्था झनै जटिल बन्दै गएको छ।
जीविकोपार्जन ठप्प हुँदा धेरै परिवार आर्थिक संकटमा परेका छन्। पहिले सानो पसल, ज्याला मजदुरी वा अन्य साना व्यवसायमा निर्भर रहेका परिवारहरू अहिले आम्दानीविहीन छन्। घर भत्किएसँगै रोजगारी पनि गुमेकाले दैनिक जीवनयापन नै चुनौतीपूर्ण बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
गृहमन्त्रीसँगको अनुगमनका क्रममा सरकारको तर्फबाट दीर्घकालीन समाधान खोजिने, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिने र तत्काल व्यवस्थापन सुधार गरिने आश्वासन दिइएको छ। तर प्रभावित परिवारहरू भने आश्वासनभन्दा ठोस कदम चाहिएको बताउँछन्। उनीहरूको भनाइमा ‘अब हामीलाई आश्वासन होइन बस्ने स्थायी ठाउँ चाहिएको छ।’
