हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– बिचौलिया दीपक भट्टको कम्पनीसँग साझेदारी र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबारे उठेका प्रश्नपछि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङ पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किने भएका छन्।
गुरुङले २०८२ चैत १३ गते गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। तर उनीमाथि आर्थिक अनियमितता र सम्पत्ति स्रोतबारे गम्भीर प्रश्न उठेपछि गत वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
उनको सम्पत्ति तथा लगानीबारे छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका थिए।
समितिलाई गुरुङमाथि सार्वजनिक रूपमा उठेका सम्पत्ति र लगानीसम्बन्धी विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन गरी सरकारलाई रायसुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो। समितिले जेठ २२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा ७७ जिल्लाबाट विवरण संकलन गरी गहिरो अध्ययन गरिएको उल्लेख छ।
छानबिनका क्रममा गुरुङको गाडी, हाउजिङ लगानी, धनकुटाको जग्गा खरिद तथा पोखराको जग्गा लिज प्रकरणसम्म अध्ययन गरिएको थियो। उनले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न वडास्तरीय कागजात, ऋण विवरण तथा विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्ससम्बन्धी प्रमाणसमेत पेस गरेका थिए।
सरकारले उक्त छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी केवल ‘ग्रहण गरेको’ मात्र जनाएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रतिवेदन ग्रहण गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। शपथग्रहण मंगलबार दिउँसो ३ बजे हुने बताइएको छ।
छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकै अवस्थामा पुनः उनलाई जिम्मेवारी दिन लागिएको भन्दै सरकारको पारदर्शिता र सुशासनप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यसअघि उठेका आर्थिक अनियमितता र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका प्रश्नकै कारण उनले राजीनामा दिएका थिए। तर छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पुनः उही व्यक्तिलाई शक्तिशाली मन्त्रालयमा फर्काइँदा राजनीतिक वृत्तमा असन्तुष्टि र बहस तीव्र हुने देखिन्छ।
