हिमाल प्रेस 
विराटनगर- महिला उद्यमशीलता, वित्तीय पहुँच र नीतिगत सहभागितालाई केन्द्रमा राख्दै ‘वुमन लिडरसिप समिट २०२६’ ले १६ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सोमबार सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै महिलालाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न ठोस नीतिगत हस्तक्षेपको माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा महिलालाई उत्पादन, रोजगारी, लगानी र नेतृत्व तहमा सुनिश्चित सहभागिता दिलाउन राज्यले स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र सहुलियत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विशेष गरी वित्तीय पहुँच विस्तार, सीप विकास, उद्यम प्रवद्र्धन र बजार व्यवस्थापनमा सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
समापन समारोहका राजेन्द्रकुमार पौडेलमार्फत् उक्त घोषणापत्र सरकारलाई बुझाइएको हो। उनले घोषणापत्रले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन दिने विश्वास व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना आर्थिक विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पारे। ‘एजेन्डासहित अघि आएमा सरकार सहकार्यका लागि तयार छ,’ उनले भने। स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धनका लागि सम्मेलन उपयोगी भएको उनको भनाइ थियो।
सम्मेलनमा प्रस्तुत घोषणापत्रले महिलालाई केवल श्रमशक्ति नभई निर्णयकर्ता र लगानीकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। यसका लागि धितो अभावमा सहुलियत ऋण, कर छुट, व्याज अनुदान र उद्यममैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
कार्यक्रमका क्रममा आयोजित प्यानल छलफलले पनि घोषणापत्रका बुँदालाई थप बलियो बनाएको थियो। बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ अनिल केशरी शाहको सहजीकरणमा सम्पन्न छलफलमा इस्राइल मन्सुरी, कृपा बस्नेत र मौसमी श्रेष्ठ ले महिला उद्यम विस्तार, कृषि-उद्योग समन्वय र नीतिगत सुधारका विषयमा धारणा राखेका थिए।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश महिला विभाग संयोजक रचना राठीले यसलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सम्मेलनले अनुभव आदानप्रदानसँगै व्यावहारिक सिकाइको प्लेटफर्म प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले महिलाको नेतृत्व विकासलाई संस्थागत बनाउन निरन्तर पहल आवश्यक रहेको बताइन्।
यसअघि सम्मेलनमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले महिलालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न वित्तीय पहुँच विस्तार, ब्याज अनुदान र बैंकसँगको समन्वयमार्फत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने पोसाक भत्ता वृद्धि गरिने जानकारी दिए। साथै हप्तामा एक दिन अनिवार्य रूपमा लगाइने पोसाक कोशी प्रदेशमै उत्पादन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने उनले स्पष्ट पारे। यस कदमले स्थानीय उद्योगलाई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
धितो अभावका कारण उद्यममा प्रवेश गर्न नसकेका महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गर्दै उनले सहुलियतपूर्ण ऋण पहुँच सुनिश्चित गरिने बताए। ‘महिला सहभागिता भएका राजनीतिक दलहरू सफल भएका उदाहरण छन्, महिलाहरू अझ इमान्दार र जिम्मेवार छन्,’ उनले भनेका छन्।
सम्मेलनमा वक्ताहरूले महिलालाई केवल श्रमशक्तिका रूपमा होइन, आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ज्ञान र सीप विकासमा लगानी बढाउन, वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न र सुरक्षित तथा समान अवसरयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइयो। महिलालाई शक्ति र स्रोतमा समान पहुँचबाट टाढा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म समाजको रूपान्तरण सम्भव नहुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरियो।
उद्यमशीलता क्षेत्रका अगुवा पवन गोल्यानले उद्योग क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता अझै अपेक्षाकृत कम रहेको स्वीकार गर्दै नेतृत्व तहमा महिलालाई अघि ल्याउन नीतिगत र संस्थागत पहल आवश्यक रहेको बताए। ‘हामीले महिलालाई नेतृत्वको स्थान दिन सकेका छैनौँ, र महिलाले पनि लिन सकेका छैनन्,’ उनले भने। उनले महिलाभित्रै प्रतिस्पर्धा र अवरोधको मनोविज्ञान तोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सीप विकास, वित्तीय पहुँच (एक्सेस टु फाइनान्स) र मेन्टरसिपलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै महिलालाई उत्पादन र प्रशोधनमा जोड्नुपर्ने बताए। तराई क्षेत्र सिमलतरुल लगायतका खेतीका लागि उर्वर रहेको उल्लेख गर्दै कफी खेतीजस्ता व्यावसायिक उत्पादनमा महिलालाई जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सम्मेलनमा नेपाल उद्योग परिसंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवन सारडाले महिलालाई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्दै असफलतासँग डराउन नहुने धारणा राखे। ‘आत्मविश्वास र सृजनशीलताले नै आत्मनिर्भरता सम्भव बनाउँछ,’ उनले भनेका छन्। उनले आफ्नो कम्पनीमा महिला रोजगारी बढाउने घोषणा समेत गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा उद्यम क्षेत्रमा सक्रिय महिलाहरूको सहभागिता थियो।
