हिमाल प्रेस 
पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण तेल संकट गहिरिँदै जाँदा तेलमा अत्यधिक निर्भर दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूले आर्थिक असर कम गर्न नयाँ नीति तथा उपायहरू अपनाउन थालेका छन्। ऊर्जा संकटका कारण महँगी बढेको छ, स्थानीय मुद्रा कमजोर भएका छन् र जनजीवनसमेत प्रभावित बनेको छ।
इरानविरुद्धको अमेरिका-इजरायल युद्धका कारण तेल आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएपछि यस क्षेत्रमा इन्धनको मूल्य नियन्त्रण गर्न अनुदान दिने, खपत घटाउने तथा अन्य कडाइका उपायहरू अपनाउन सरकारहरू सक्रिय बनेका छन्।
दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र इन्डोनेसियाले आफ्नो प्रमुख ब्याजदर ०.५० प्रतिशतले बढाएर ५.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ। दुई वर्षपछि पहिलोपटक गरिएको यो वृद्धि भए पनि हाल महँगी घट्दो अवस्थामा रहेको छ। तर इन्डोनेसियाली मुद्रा रुपियाहलाई स्थिर राख्न र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्न यस्तो कदम आवश्यक भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
क्षेत्रकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र थाइल्यान्डले बढ्दो महँगीको असर न्यूनीकरण गर्न पाँच अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत लाखौँ नागरिकलाई नगद सहायता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। अधिकारीहरूले महँगी लामो समयसम्म कायम रहे साना व्यवसाय बन्द हुन सक्ने वा रोजगारी कटौती हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
थाइल्यान्डका अर्थमन्त्री एक्निती नितिथानप्रपासले यो अवस्था अधिकांश जनताको जीवनयापनसँग सम्बन्धित संकट भएको बताउँदै सरकारले परिवार तथा साना व्यवसायलाई अस्थायी राहत दिन खोजेको स्पष्ट पारेका छन्।
युद्धअघि कमजोर आर्थिक वृद्धि र बजेट दबाब झेलिरहेका दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरू अहिले थप गम्भीर संकटमा परेका छन्। तेल आयातमा निर्भर देशहरूको मुद्रा र सरकारी ऋणपत्र बजारसमेत दबाबमा परेको छ।
डिजेलको मूल्य अत्यधिक बढेपछि इन्डोनेसियाका धेरै माछा मार्ने कामदार समुद्र जान नसकी किनारमै बस्न बाध्य भएका छन्।
क्यापिटल इकोनोमिक्सका अर्थशास्त्री जेसन टुभीका अनुसार यदि इरान युद्ध लम्बियो र होर्मुज जलमार्ग बन्द रह्यो भने धेरै सरकारले महँगी नियन्त्रण र बाह्य सन्तुलन जोगाउन थप कठोर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उनका अनुसार ऊर्जा अभावको जोखिम बढ्दो छ, जसले सरकारलाई इन्धन माग घटाउने उपाय अपनाउन बाध्य पार्नेछ।
इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम र फिलिपिन्सले इन्धन खपत घटाउन ‘वर्क फ्रम होम’ नीति प्रोत्साहन गर्ने, सरकारी भ्रमण घटाउने र केही हवाई उडान रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्।
महँगीविरुद्ध विभिन्न देशमा प्रदर्शनसमेत सुरु भएका छन्। इन्डोनेसियामा माछा मार्ने कामदारहरूले डिजेलको मूल्य घटाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् भने फिलिपिन्समा यातायात चालकहरूले विरोध जनाएका छन्।
मध्यपूर्वबाट ९५ प्रतिशत तेल आयात गर्ने फिलिपिन्सले अप्रिलमै ब्याजदर बढाएको थियो। त्यहाँ चामल, माछा र मासुजस्ता खाद्यवस्तुको मूल्य तेल र मलको मूल्यवृद्धिका कारण बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। आवश्यक परे थप ब्याजदर वृद्धि गर्न सकिने संकेतसमेत दिइएको छ।
यस वर्ष एसियामा कमजोर प्रदर्शन गर्ने मुद्रामध्ये इन्डोनेसियाली रुपियाह र फिलिपिनी पेसो प्रमुख रहेका छन्। सन् २०२६ मा फिलिपिनी पेसो अमेरिकी डलरको तुलनामा ४.६६ प्रतिशतले कमजोर भएको छ भने इन्डोनेसियाली रुपियाह ५.७५ प्रतिशतले घटेको छ।
यी देशहरू अहिले मुद्रा अवमूल्यन र सरकारी ऋणपत्र बिक्री दबाबको दोहोरो समस्यासँग जुधिरहेका छन्। मुद्रा कमजोर हुँदा आयातित ऊर्जा अझ महँगो हुन्छ, जसले सरकारको राहत खर्च अझ बढाउँछ।
दक्षिणपूर्वी एसियाका विकासशील देशहरूमा पछिल्ला साताहरूमा सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर तीव्र रूपमा बढेको छ। फिलिपिन्समा १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर १.७९ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ, जुन यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका अनुसन्धान प्रमुख एरिक रोबर्टसनका अनुसार ऊर्जा संकटले दक्षिणपूर्वी एसियालाई उत्तर एसियाली देशहरू जस्तै- दक्षिण कोरिया र ताइवानभन्दा फरक ढंगले प्रभावित गरिरहेको छ। ती देशहरू पनि ठूलो तेल आयातकर्ता भए पनि उनीहरूसँग तुलनात्मक रूपमा बढी आर्थिक क्षमता छ।
उनले भने, ‘होर्मुज जलमार्ग छिट्टै खुले पनि त्यसको बन्दको प्रभाव एसियाली अर्थतन्त्रमा अझै धेरै महिनासम्म महसुस हुनेछ।’
