हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– संसदीय समितिमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने विषय उठेको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकमा भाग लिने सदस्यहरुले लिपुलेकबारे भारत तथा चीन सरकारलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट हालै पठाइएको ‘कूटनीतिक नोट’लाई सकारात्मक कदमकारुपमा लिइएको धारणा राखे।
समितिका सदस्य प्रमेशकुमार हमालले वर्तमान सरकार कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनेतर्फ परिणाममुखी कूटनीतिक प्रयास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
अर्का सदस्य भूमिका लिम्बू सुब्बाले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउँदै अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन संसदीय समितिको पहल आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा उक्त भूमि नेपालकै भएको स्पष्ट रहेको भन्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे छिमेकीबाट आएको प्रतिक्रिया नेपाललाई मान्य नहुने धारणा राखिन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत तथा चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनःअवगत गराइसकेको छ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ। लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेका विषयमा चीनलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ।
सांसदहरूले कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति मात्रै जनाएर नहुने भन्दै सरकारले प्रभावकारी वार्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
समितिका सदस्य श्रीधर पोखरेलले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्न आग्रह गरे।
सांसद शिवशंकर यादवले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए। सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले छिमकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउँदै व्यापार, पारवहन र सीमालाई सुव्यस्थित गर्न सुझाव दिइन्।
