हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारतका कतिपय स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्या विद्यमान रहेको जनाएको छ।
प्रधामन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘भारतले मात्रै नभएर नेपालले पनि सीमा मिचेको’ बताउँदा आलोचना हुन थालेपछि परराष्ट्रले यस्तो बताएको हो।
‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी छ,’ परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन्,‘ती क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा क्रस बोर्डर अकुपेसन (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्या विद्यमान छ।’
नदी सिमाना क्षेत्रमा नदीले धार परिवर्तन गर्दा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती वा बसोबास गर्ने अवस्था (क्रस बोर्डर अकुपेसन) सिर्जना गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
‘प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोगाम रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो भनाइ यही प्राविधिक यथार्थसँग जोडिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको दुई देशको संयुक्त प्राविधिक समितिको काम सीमा क्षेत्रमा पुनः सक्रिय भएको बताउँदै परराष्ट्रले वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा समिा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत सम्भार, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने र क्रस बोर्डर अकुपेसनको यथार्थ लगत संकलन कार्य गरिरहेको जनाएको छ।
नेपाल सरकार नेपाल–भारतबीचको पुरानो र घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म अनुरुप सन्धि, सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सबै सीमा समस्याहरूको स्थायी समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न तयार रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रवक्ता क्षेत्रीले लिपुलेक हुँदै भारतले सञ्चालनमा ल्याएको मानसरोबर तीर्थमार्गका विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट प्राप्त भइसकेको जनाएका छन्। उनले दुवै पक्ष संवादमार्फत समस्या गर्न सहमत रहेको उल्लेख गरेका छन्।
