हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी शिक्षक) शिक्षकको पारिश्रमिक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, सुकुम्बासी बस्तीका विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार, विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकामाथिको व्यवहार तथा विद्यालय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय उठाएका छन्।
सांसद रेनुका काउचाले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षकको पारिश्रमिक न्यून भएको भन्दै सरकारले आगामी बजेटमा पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिन्।
उनले संविधानले बालबालिकाको विकासको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराइन्। उनले भनिन्,‘नेपालमा करिब ३० हजार ५०० प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक कार्यरत छन्। उहाँहरूको जिम्मामा हाम्रो भविष्य हुर्किरहेको छ। यति महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान गर्ने शिक्षकलाई श्रम ऐनअनुसार तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ नदिई केवल १२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था अत्यन्त अनुचित छ। घर बलियो बनाउन जग बलियो बनाउनै पर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ईसीडी शिक्षकहरूको पारिश्रमिक कम्तीमा श्रम ऐनबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर हुने गरी पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्न म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।’
सांसद उर्मिला थपलिया (सीता)ले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको अवस्था स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग गरिन्। उनले भनिन्, ‘शिक्षकहरूको आन्दोलनपछि अघि बढाइएको शिक्षा विधेयक अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा जान्न चाहन्छौँ। लाखौँ विद्यार्थी र शिक्षकहरूको भविष्य यससँग जोडिएको छ। शिक्षक बाँचे शिक्षा बाँच्छ भन्ने मान्यताअनुसार विधेयकलाई शीघ्र अगाडि बढाइयोस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ।’
उनले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर घर तथा विद्यालय भत्काइएका घटनाप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले भनिन्,‘लामो समयदेखि सुकुम्बासी बस्तीमा बसिरहेका विद्यार्थीका किताब डोजरले पुरिएका छन्, विद्यालयसमेत भत्काइएको छ। उनीहरू विद्यालय कहिले जान पाउँछौँ भनेर सरकारको प्रतीक्षामा छन्। घरसँगै उनीहरूको भविष्य पनि भत्काइएको छ।’
सांसद सरिता महतोले अटिजम, डाउन सिन्ड्रोम तथा अन्य बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकामाथि केही निजी विद्यालयमा विभेद हुने गरेको गुनासो आएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई केही निजी विद्यालयले भर्ना नलिने, अत्यधिक शुल्क असुल्ने तथा विभिन्न थेरापीका नाममा अभिभावकलाई आर्थिक भार थप्ने गुनासो आएको छ। यस्ता बालबालिकालाई अलग कोठामा थुनेर राख्ने गरिएको हो भने त्यो अमानवीय र गम्भीर अपराध हो, जुन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।’
उनले देशभर सञ्चालनमा रहेका स्रोत कक्षा र विशेष विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन गर्न स्थानीय तहका शिक्षा शाखा तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ (ईडीसीयू) लाई सक्रिय हुन आग्रह गर्दै सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
त्यसैगरी सांसद धनञ्जय रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता गतिविधिमाथि कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले विद्यालय व्यवस्थापन तथा शिक्षक सरुवासम्बन्धी विषयमा पनि प्रश्न उठाउँदै केही स्थानीय तहमा आस्थाका आधारमा शिक्षकमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको आरोप लगाए। सामुदायिक विद्यालयमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने र ट्रान्सफर्मर पटकपटक बिग्रिने समस्याले शैक्षिक गतिविधिमा असर पुगेको बताए।
