सार्वजनिक मञ्चमा न्यायाधीश : न्यायपालिका कति स्वतन्त्र छ?

काठमाडौँ- पछिल्ला दिनमा न्यायपालिकाका उच्च पदाधिकारीहरूको सार्वजनिक उपस्थितिले व्यापक बहस उत्पन्न गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशहरूले सञ्चार संस्थाले आयोजना गरेका व्यावसायिक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने, प्रधानमन्त्रीको परिवारसँग जोडिएका व्यक्तिहरू संलग्न निजी वा अर्धनिजी कार्यक्रममा भाषण गर्ने, आफ्ना विषयमा अन्तरवार्ता दिने जस्ता घटनाहरूले के भयो? भन्दा यसले कस्तो सन्देश दियो? भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर बनेको छ।

यो बहस शिष्टाचारको मात्रै नभएर संस्थागत मर्यादा र जनविश्वासको पनि हो। हुन त विगतमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि पार्टी कार्यालय पुगेर नेताहरूको आशीर्वाद लिएका  घटना हामीले देखेकै हौँ।त्यसको असर न्यायपालिका र न्यायसम्पादनमा पर्ने नै भयो।

नेपालका सन्दर्भमा यो विषय अझ संवेदनशील छ किनभने सिंहदरबारभित्रै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयको संरचना छन्। अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरूमा यी तीनै अंग भौतिक रूपमा  भिन्नभिन्न  स्थलमा रहन्छन् जसले शक्तिको पृथक्कीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा बलियो बनाउँछ। नेपालमा यी सबै संरचना एकै छत्रछायामा रहेकाले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकासँगको निकटताको जोखिममा राखिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र मन्त्रीहरूबीच पुल्चोक क्वार्टरमा साझा आवासको व्यवस्था गर्दा उत्पन्न नैतिक द्वन्द्व, राजनीतिक हस्तक्षेपसम्बन्धी प्रतिवेदन र न्यायाधीशहरूको कार्यक्रममा सहभागिताले यही निकटतालाई झन् उजागर गर्दछ।

यस्ता घटनाले न्यायिक स्वतन्त्रताको छविमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यही कारण कैयौँ विषयमा न्यायाधीशहरूले आफूलाई समाजको अंग भनिरहँदा पनि समाजभित्र रहेको तर न्यायसम्पादन गर्ने व्यक्ति  हुँ भनेर सोच्नुपर्ने देखिन्छ। सबै व्यक्ति यसमा इमानदार भएमा न्यायालयप्रतिको विश्वास बढ्छ। मुलुक झन् प्रगतिको मार्गमा अघि बढ्नेछ। अहिले सबैतिर विश्वास मरेको देखिन्छ। त्यसलाई जगाउने न्यायालयले हो तर न्यायालय भरपर्दो छैन।

सार्वजनिक उपस्थितिले दिने सन्देश

न्यायाधीशहरू पनि यही समाजका अंग हुन्। उनीहरूले कानुनी शिक्षा, मानवअधिकार, न्यायिक सुधारजस्ता विषयमा कार्यक्रममा सहभागी हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। समस्या तब सुरु हुन्छ जब उपस्थितिले ‘निकटता’ को सन्देश दिन्छ। पछिल्ला घटनामा प्रधानन्यायाधीश सञ्चार संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी भएर भाषण गर्नु, विवादास्पद बिजनेस हाउसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सँगै रहेर ट्रफी प्रदान गर्नु वा प्रधानमन्त्रीको परिवारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कार्यक्रममा उपस्थित हुनु जस्ता दृष्टान्तले अनेक प्रश्न उठाएका छन्।

यो उपस्थितिले भोलिका मुद्दामा न्यायिक निष्पक्षतामाथि शंका उब्जाउन सक्छ। उदाहरणका लागि, कुनै न्यायाधीश कार्यपालिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरूसँग एउटै मञ्च साझा गर्दछन् भने त्यसले ‘देखिने निष्पक्षता’ लाई प्रभावित गर्दछ। नेपालमा हालैका वर्षमा न्यायाधीशहरूले निजी वा अर्धनिजी कार्यक्रममा भाषण गर्दै अप्रत्यक्ष धारणा व्यक्त गरेका घटना बढेका छन्। यस्तो व्यवहारले जनमानसमा ‘न्यायाधीश कार्यपालिकाको छायामा छन्’ भन्ने सन्देश फैलाउन सक्छ। न्यायाधीशको उपस्थिति न्यायपालिकाको प्रतीकात्मक उपस्थिति हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : जान पाइन्छ, तर कसरी?

विश्वका स्थापित लोकतन्त्रहरूले न्यायाधीशको सार्वजनिक उपस्थितिलाई स्पष्ट सन्तुलनका साथ व्यवस्थापन गरेका हुन्छन्। राष्ट्रसंघको बंगलोर न्यायिक आचरण सिद्धान्तले न्यायाधीशलाई सामाजिक र शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी हुन छुट दिएको छ। त्यसमा एउटा कडा सर्त हुन्छ- उपस्थितिले कुनै पक्षपात, प्रभाव वा निकटताको आभास दिनु हुँदैन। त्यसमा व्यापारिक निकायबाट टाढे बस्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

अमेरिकामा न्यायाधीशहरू विश्वविद्यालय, कानुन व्यवसायी संघ वा सार्वजनिक बहसमा सक्रिय हुन्छन् तर राजनीतिक व्यक्तिहरू र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक व्यक्तिसँग नजिक देखिने कार्यक्रमबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहन्छन्।

चन्दा संकलन, निजी सञ्जाल निर्माण वा कार्यपालिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रममा सहभागिता निषेधजस्तै मानिन्छ। भाषणमा पनि अत्यन्त सावधानी अपनाइन्छ- कुनै विवादास्पद विषयमा धारणा राखिँदैन।  कार्यक्रममा कार्यपालिका प्रमुख वा तिनका निकट व्यक्ति संलग्न छन् भने न्यायाधीशले उपस्थिति टार्ने अभ्यास छ।

बेलायतमा न्यायिक संयमित दुरीको परम्परा अत्यन्त बलियो छ। न्यायाधीशहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा जान्छन् तर निकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा त्यो पनि आफ्ना न्यायाधीश साथीहरूसँग छलफल गरेर मात्र। व्यवसाय बढाउने कार्यक्रममा त झन् जानै मिल्दैन। कार्यपालिकासँग नजिक देखिने सामाजिक कार्यक्रमबाट पूर्ण दुरी कायम गरिन्छ। भाषण कानुनी वा शैक्षिक विषयमा सीमित रहन्छ।

मूल सन्देश स्पष्ट छ- न्यायाधीश स्वतन्त्र र निष्पक्ष देखिनुपर्छ, शक्ति संरचनाको हिस्सा होइन। भारतमा पनि यस्तै द्वन्द्व देखिएको थियो। केही न्यायाधीशहरूको राजनीतिक नेतृत्व वा तिनका परिवारसँग जोडिएका कार्यक्रममा सहभागिताले बहस निम्त्याएको थियो। अहिले केही हदसम्म समाधान भएको छ। भारतका कानुनविद्हरूले औपचारिक संस्थागत कार्यक्रम ठिक तर व्यक्तिगत, पारिवारिक वा राजनीतिक छाया पर्ने कार्यक्रमबाट दुरी आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।

यी अभ्यासहरूले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छन्- न्यायाधीशको उपस्थिति ‘मिल्छ कि मिल्दैन’ भन्ने होइन, ‘कसरी’ भन्ने हो। नेपालजस्तो मुलुकमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू कूटनीतिक नियोगका कुन प्रकारको कार्यक्रममा जाने, कसलाई भेट्ने कसलाई नभेट्ने? सहायतामा कस्ता परियोजना लिने जस्ता विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपालका सन्दर्भमा किन गम्भीर छ?

नेपालमा न्यायपालिका अझै जनविश्वास सुदृढ गर्ने चरणमा छ। यस्तो अवस्थामा सिंहदरबारको एकीकृत संरचनाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयबीचको भौतिक निकटतालाई अझ घनिष्ठ  बनाएको छ।पछिल्ला घटनाले यो जोखिम उजागर गरेका छन्। उदाहरणका लागि, सरकारले पुल्चोकमा मन्त्रीहरूलाई अस्थायी आवास उपलब्ध गराउँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नैतिक संकट अनुभव गरेको समाचार आएको थियो। त्यस्तै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप र नियुक्तिमा पार्टी कोटा प्रणालीको आलोचना गरेको छ।

यी घटनाहरूसँगै प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको सञ्चार संस्था वा कार्यपालिका निकट कार्यक्रममा सहभागिताले जनमानसमा ‘न्यायपालिका शक्तिकेन्द्रहरूसँग नजिक हुँदै छ’ भन्ने धारणा बलियो बनाएको छ। यसले तीनवटा प्रश्न उठाउँछ,  के न्यायपालिका स्वतन्त्र देखिन्छ? के निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पर्न सक्छ? र के जनविश्वास कायम रहन्छ? नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र घोषित गरेको छ तर व्यवहारले त्यसलाई चुनौती दिइरहेको छ। यहाँ नेपालको न्यायिक आचारसंहिताको चर्चा आवश्यक छ।

नेपालमा न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता सन् २००८ मा (२०६५ सालमा) पहिलोपटक जारी भएको थियो जसलाई पछि २०७४ मा न्याय परिषद्‌बाट अद्यावधिक गरी ‘न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४’ जारी गरिएको छ। आचारसंहिता बंगलोर न्यायिक आचरण सिद्धान्तमा आधारित छ र यसको मुख्य उद्देश्य न्यायाधीशहरूको आचरणलाई उच्च नैतिक स्तरमा राख्नु, निष्पक्षता कायम गर्नु, प्रभावबाट बच्नु र जनविश्वास बढाउनु हो।

न्यायाधीशहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा पूर्ण निष्पक्षता कायम राख्नुपर्ने, कुनै पनि प्रकारको पक्षपात, प्रभाव वा अनुचित दबाबबाट बच्नुपर्ने, सार्वजनिक आचरणमा उच्च नैतिकता देखाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार वा अनैतिक कार्यबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहनुपर्ने र सामाजिक अन्तरक्रियामा पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने जस्ता मुख्य प्रावधान आचारसंहितामा छ।

आचरणले न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक छवि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। आचारसंहिताले न्यायाधीशलाई आफ्नो सामाजिक सम्बन्धमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगर्न र कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त रहन निर्देशित गरेको छ। आचारसंहितामा एउटा महत्त्वपूर्ण कमजोरी छ त्यो के हो भने सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता, राजनीतिक परिवारसँगको निकटता र ‘देखिने निष्पक्षता’ सम्बन्धी स्पष्ट दिशानिर्देश छैन।

यसले सामान्य नैतिक आचरणको कुरा गरेको छ तर पछिल्ला विवादास्पद उपस्थितिहरू जस्तै सञ्चार संस्थाको कार्यक्रम वा प्रधानमन्त्री परिवारसँग जोडिएका निजी कार्यक्रममा भाषण गर्नेलगायतका विषयमा कुनै स्पष्ट वर्गीकरण वा निषेध गरेको छैन। परिणामस्वरूप न्यायाधीशहरूले कानुनी रूपमा गल्ती नगरी पनि प्रतीकात्मक रूपमा संस्थागत मर्यादामा आँच पुर्‍याउने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

सिंहदरबारको एकीकृत संरचनासँगै आचारसंहिताको कमजोरीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र छविलाई थप चुनौती दिइरहेको छ।

समाधानका लागि निम्न नीतिगत र व्यावहारिक कदम आवश्यक छन्-

आचारसंहिता अद्यावधिक : हालको न्यायिक आचारसंहितालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै कुन प्रकारका कार्यक्रममा जान मिल्ने वा नमिल्ने स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।

‘उच्च जोखिम’ कार्यक्रमको वर्गीकरण : कार्यपालिका प्रमुख, राजनीतिक दलका नेता वा तिनका परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कार्यक्रम समावेश गरिनुपर्छ। यस्ता  कार्यक्रममा संस्थागत दुरी कायम गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्छ।

न्याया‍धीशले तटस्थ, कानुनी वा शैक्षिक विषयमा मात्रै  बोल्नुपर्छ। पक्षपातको संकेत दिन सक्ने व्याख्या त्याग्नुपर्छ। कार्यक्रममा जानुअघि आन्तरिक मूल्यांकन र आवश्यक परे सार्वजनिक जानकारी दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत होइन, संस्थागत रूपमा मात्र सहभागिता जनाउनपर्छ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायाधीशको उपस्थिति सहभागिता होइन, सन्देश पनि हो। प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश कुनै कार्यक्रममा जाँदा उनीहरू व्यक्तिका रूपमा होइन, न्यायपालिकाको प्रतीकका रूपमा देखिन्छन्। त्यसैले व्यावसायिक कार्यक्रममा जाँदा र व्यापारिक सीईओसँग सँगै उभिँदा त्यहाँ कुनै निकायले बिचौलिया भूमिका खेलिरहेको हुन सक्ने आकलन गर्न पनि सक्नुपर्छ न्यायालयले।

सिंहदरबारको विरलै संरचनालाई पनि सम्भव भएसम्म सरकारलाई यो निकायबाट पर अन्य प्रकारको भवन बनाउन लगाएर सिंहदरबारमा बनेको भवन सरकारलाई सुम्पनुपर्छ। न्यायपालिका कार्यपालिका रहने स्थानमा सँगै रहनु राम्रो सन्देश होइन।

साँच्चै भन्दा न्यायपालिकाको शक्ति कानुनी अधिकारभन्दा बढी जनविश्वास हो। त्यो विश्वास जोगाउन कहिलेकाहीँ उपस्थित नहुनु नै सबैभन्दा बलियो निर्णय हुनसक्छ। नेपालले अब ‘देखिने निष्पक्षता’ लाई प्राथमिकता दिँदै न्यायिक मर्यादा कायम गर्नुपर्छ- किनभने स्वतन्त्र न्यायपालिकाबिना लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ। यो बहसले न्यायपालिकालाई अझ बलियो र विश्वसनीय बनाउने अवसर पनि हो। जनविश्वास जोगाउन कार्यव्यस्तता देखाएर उपस्थित नहुँदा राम्रो हुने देखिन्छ।

अमेरिका बेलायतमा मात्र होइन भारतमा पनि न्यायाधीहरू निजी, व्यावसायिक घराना, फन्डरेजिङ र नेटवर्किङ कार्यक्रममा सहभागी हुँदैनन्। साथी व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिका छोराछोरीको विवाहमा समेत न्यायाधीशहरू जाँदैनन्। न्यायपालिकाको शक्ति कानुनीभन्दा बढी जनविश्वासमा आधारित हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनु प्रधानन्यायाधीशको त जिम्मेवारी हो।