हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति योग्यता (मेरिटोक्रेसी) र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गर्ने योजना बनाएको छ। सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गतको प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा प्रशासनिक, न्यायिक तथा सुशासन प्रणालीमा सुधार गर्ने योजना बनाएको हो।
राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने र सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ।
संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा स्पष्ट गरिने पनि उल्लेख छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने सूचकलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न कानुन निर्माण गरिने र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन पनि ल्याइने मस्यौदामा समेटिएको छ।
त्यसैगरी, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिने, सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायहरूको संरचना सुधार गरी तिनलाई अझ सबल बनाइने योजना पनि समावेश छ।
सरकारले क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नियुक्ति प्रक्रियामा इमान्दारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिने तथा न्यायाधीश नियुक्ति पनि पूर्ण रूपमा मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा हुने उल्लेख छ।
शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने र ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै छिटो, छरितो र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिने सरकारको योजना छ।
