हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रमुख विपक्षी दलहरूले सरकारका पछिल्ला निर्णय र कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। विपक्षी दलहरूको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले सुकुम्वासी समस्या, बढ्दो महँगी, र नागरिक अधिकारमाथिको अंकुश लगायतका ९ बुँदे माग अघि सारेको हो।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापा र नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल सहभागी थिए।
बैठकले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउने कार्य भइरहेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ।
यस्तो कदमले बालबालिका, गर्भवती, जेष्ठ नागरिक तथा विपन्न वर्गमा असुरक्षा र त्रास बढाएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। विपक्षी दलहरूले संविधानप्रदत्त आवासको हक सुनिश्चित गर्दै सुरक्षित बसोबासको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, कालोबजारी रोक्न तथा गरिब, मजदुर र किसान लक्षित सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ। रासायनिक मल अभावको सम्भावित संकटतर्फ ध्यान दिँदै वर्षे सिजनअघि नै आवश्यक मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
बैठकले झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौँलगायतका क्षेत्रमा फैलिएको बर्डफ्लु नियन्त्रण गरी प्रभावित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण समग्र उत्पादन लागत बढ्दै गएको भन्दै आपूर्ति प्रणाली सुधार, बजार अनुगमन कडा बनाउन र राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिइएको छ।
विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका संगठनमाथि लगाइएको नियन्त्रण तथा खारेजी निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै विपक्षी दलहरूले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी प्रक्रियामा विपक्षी दललाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले पारदर्शी र समावेशी ढंगले सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
बैठकले गरेका निर्णय
१. यतिबेला काठमाडौँ उपत्यकासमेत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको छानविन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चिता नगरी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र पारिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी सरकारको यो रबैयप्रति आपत्ति र विरोध गर्दछौं। यो अवस्थामा त्यस्ता वस्तीमा बसोवास गर्ने नागरिकहरूमा व्यापक असुरक्षा, भय र त्रासको स्थिति सिर्जना भएको छ। यसमा पनि खासगरी बालवालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएका छन्। संविधानले नेपाली नागरिकको आवासको हकको सुनिश्चिता गरेको छ। तसर्थ सम्पूर्ण सुकुम्वासी नागरिकको जिविकोपार्जन, स्वास्थ्य जोखिमसमेतका विषयलाई ख्याल गरी तत्काल सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गरी यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं।
२. दैनिक उपभोग्य बस्तुहरू दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, मरमसला, तेलसमेत भान्सामा प्रयोग हुने अन्य खाद्यसामाग्रीहरूको चरम मूल्यवृद्धि भएको छ। महंगीले आकास छोएको छ। त्यसैले तत्काल महंगी र कालाबजारी नियन्त्रण गरी गरिब, मजदुर, किसान र सिमान्तकृत समुदायका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सुपथमूल्यका पसलहरू संचालन गर्न माग गर्दछौँ।
३. प्रत्येक वर्ष अभाव हुने रासायनीक मल यस वर्ष अमेरिका-इजरायल र इरानबीच भैरहेको युद्धका कारण थप अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले यो अवस्थातर्फ सरकार गंभिर भई वर्षे सिजनका लागि आवश्यक पर्ने रासायनीक मलको चाँजोपाँजो समयमै मिलाउन माग गर्दछौं।
४. देशका विभिन्न भागहरू खासगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौंमा बर्डफ्लु फैलिइ ठुलो संख्यामा कुखुरा हाँससमेतका पंक्षीहरू मार्नु परको अवस्था छ। त्यसैले अभिलम्ब प्रकोप नियन्त्रण गरी प्रकोपपीडित किसानलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं।
५. पेट्रोलियम पदार्थमा पटकपटक भएको चरम मूल्यबृद्धिले खाना पकाउने ग्यास, सार्वजनिक यातायातमा भएको भाडाबृद्धि र कृषि, उद्योग, सेवा र विकास निर्माणसमेतका क्षेत्रको उत्पादन लागत बढ्न गई बस्तु तथा सेवाको मूल्य आकासिएको छ। अर्कातर्फ कालाबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन गई सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यबृद्धिलाई सम्वोधन गर्न अपूर्ति शृंखला चुस्त बनाई बजार अनुगमनलाई कडाइ गरी उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्न अभिलम्ब राहत प्याकेज घोषणा गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ।
६. नेपाल सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारको कार्ययोजनामा विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली विद्यार्थी र उनीहरूका संगठनहरूले मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविका, र शैक्षिक सुधारका क्षेत्रहरूमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषयमा कसैको दुइमत नहोला। तानाशाही पंचायति शासनकालमा होस् वा निरंकुश राजतन्त्रको समयमा उपरोक्त मुद्धा स्थापना र प्राप्तीमा विद्यार्थी संगठनहरूको भूमिका अहम रहेको थियो र छ। तर संगठनहरूको यस्तो भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै वर्तमान सरकारले खारेजीको निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो। त्यसैले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अभिलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दछौँ।
७. सरकारले ट्रेड युनियनका गतिविधिमा अंकुश लगाउने, नियन्त्रण गर्ने र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मजदुर वर्गको पेशागत हकहित र अधिकारसँगसँगै मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संगठनहरूलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछौँ।
८. सार्वजनिक प्रशासनमा क्रियाशिल रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय घोर अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी रहेको छ। यी संगठनहरूले राष्ट्रसेवकका पेशागत हकहित र अधिकारसँगसँगै वृति विकास र प्रसासनीक सुधारका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका थिए। यी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ। त्यसैले राष्ट्रसेवकका संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय अभिलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दछौँ।
९. यतिबेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीको कार्य चलिरहेको छ। तर तयारीको यो प्रक्रियामा विपक्ष दलहरूलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ। त्यसैलैं नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा सम्बद्ध सबै पक्षका आवाज मुखरित हुने गरी पारदर्शी र लोकतान्त्रिक तरिका अवलम्बन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ।
