हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई समन्वय र सहजिकरण गर्न अनुरोध गरेको हो।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार संस्थागत (निजी) विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आज निर्देशन जारी गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीको नामावली तत्काल आईइएमआईएस प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण सबै अभिभावकले सजिलै देख्ने गरी विद्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै,स्थानीय तहलाई विद्यालयले छात्रवृत्ति विवरण अद्यावधिक गरे/नगरेको अनुगमन गर्न र विवरण अद्यावधिक नगर्ने विद्यालयलाई तुरुन्त सुधार गर्न लगाउन भनिएको छ।
छात्रवृत्ति नदिने विद्यालयलाई भने कानुन बमोजिम कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णचन्द्र पोख्रेल ले भने,‘विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विवरण सार्वजनिक गर्नु अनिवार्य छ। यसले लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई वास्तविक लाभ पुग्नेछ।’
