ऊर्जामन्त्रीलाई बुझाइयो ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति’

काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समक्ष ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’  पेस गरिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको रणनीति बिहीबार पेस गरिएको हो।

गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गतको बुँदा ७४ (क) र (ग) बमोजिम ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए।

रणनीतिमा विद्युतको आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउन जोड दिँदै खपतपछि बचत भएको विद्युत निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्ग चित्रसमेत प्रस्तुत गरिएको छ। शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने पनि रणनीतिमा जोड दिइएको छ।

विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोगमा थप आकर्षित गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमतामा सुधार गरी एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउनुपर्नेमा रणनीतिले जोड दिइएको छ। हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० सय किलोवाट आवर पुर्‍याउन सकिने रणनीतिमा उल्लेख छ। त्यस्तै सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चार्जिङ स्टेसनहरूको नेटवर्क विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ। उद्योगहरूमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ।

ऊर्जा खपत वृद्धिका निम्ति विद्युत महसुललाई उपभोक्ता मैत्री ‘सिजनल’ दर तय गर्नुपर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ। यसले ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढाउनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

यसै गरी उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायाम बीचको उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। साथै देशव्यापी प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ। निर्यातलाई विशेष गरी उच्च माग हुने साँझको समयमा केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ। जसमा आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य लिइएको छ।

रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाइने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ। समितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्ण पन्थ, मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव जोखबहादुर डाँगी, विद्युत नियमन आयोगका सचिव नविनराज सिंह, विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल, निर्देशक थर्कबहादुर थापा, मन्त्रालयका सीडीईद्वय राजु महर्जन र सञ्जिव राय सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो।