नेपाल–भारतको सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोगको क्षेत्रमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ- नेपाल र भारतको सर्वोच्च अदालतबीच दुई देशबीच न्यायिक सहयोग, विकास प्रवद्र्धन र सुदृढ गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र भारतका प्रधानन्यायाधीश संजीव खन्नाको उपस्थितिमा सोमबार हस्ताक्षर भएको हो।

दुई देश र जनताबीच रहेको मित्रतापूर्ण र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धबाट प्रेरित यो समझदारीले दुई देशका न्यायपालिकाबीच सहयोग, विकास, प्रवद्र्धन र सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

कानुन र न्यायको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकासबारे आपसी जानकारी आदानप्रदानका साथै भ्रमण आदानप्रदान, छोटो तथा दीर्घकालीन तालिमलगायतका कार्यक्रममार्फत न्यायाधीश तथा न्यायपालिकाका अधिकारीहरूबीच अन्तरक्रियालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी समझदारी भएको हो।

समझदारीपत्रमा न्यायलयमा थुप्रिएका मुद्दा समाधान गर्न, अदालतका प्रक्रियाहरू छरिता बनाउन तथा सरोकारवालाहरूलाई थप प्रभावकारी सेवा पुर्‍याउन प्रविधिको प्रयोगमाथि जोड दिँदै समझदारीपत्रले दुवै देशका न्यायालयहरूमा प्रयोग हुने प्रविधि र संस्थाहरूसम्बन्धी जानकारी साझा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समझदारीअनुसार दुवै देशका न्यायपालिकाका अधिकारीहरू मिलेर संयुक्त कार्यदल गठन गरी न्यायिक सहयोग प्रवद्र्धन तथा सुदृढीकरण योजना तथा कार्यविधि तयार पार्नेछन्।

यसअघि पनि भारत सरकार र भारतको सर्वोच्च अदालतले इजरायलको सर्वोच्च अदालत, सिंगापुरको सर्वोच्च अदालत, बंगलादेशको सर्वोच्च अदालत, भुटानको सर्वोच्च अदालत, ट्युनिसियाको सरकार, जाम्बियाको सरकार, मोरक्कोको सरकार, माल्दिभ्सको सरकारलगायतका देश तथा संस्थासँग न्यायिक सहयोगका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।