शिक्षा विधेयक : नेताहरूले चालु अधिवेशनमा पारित नहुने बताएपछि थप सशक्त बन्दै शिक्षक आन्दोलन

काठमाडौँ- राजनीतिक दलका नेताहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्‌को चालु अधिवेशनबाट पारित हुन नसक्ने बताएपछि विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीहरू थप आक्रोशित भएका छन्। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित हुनुपर्ने मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू दुई महिनादेखि ‘कि जितिन्छ कि बितिन्छ’ नाराका साथ आन्दोलनमा छन्।

शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्र परिसरमा अनशनमा  रहेका शिक्षकहरूसामु पुगेर सत्तारुढ प्रमुख दलका सचेतकहरूले विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित हुन नसक्ने बताएपछि उनीहरू थप आक्रोशित भएका हुन्। महासंघले चैत २० गतेदेखि राजधानीमा देशभरका शिक्षक उतारेर सडक संघर्ष गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।

महांसघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले जिम्मेवारका दलका नेताहरूले विधेयक पारितमा ढिलाइ हुन्छ भनेपछि आफूहरू थप सशक्त भएर प्रस्तुत हुन लागेको बताए। उनले विधेयक पारितमा विभिन्न बहानाबाजी गरेर ढिलाइ गरिए आन्दोलन थप सशक्त बनाइने र त्यसको परिणाम सरकारले नै लिनुपर्ने बताए।

सुवेदीले भने, ‘हामीले एकथान ऐनको कुरा गरेका छैनौँ। विधेयकमाथि छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपसमिति बनिसकेको छ। उपसमितिले ध्यानपूर्वक काम गर्ने हो भने ५-७ दिनमा काम गर्न सक्छ। तर पनि दलहरूले विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेका छन्।’ संसद्को बर्खे अधिवेशन  बजेटमा केन्द्रित हुने भएकाले विधेयकमा छलफल हुने सम्भावना न्यून रहेको सुवेदीको भनाइ छ।

अध्यक्ष सुवेदीले देशभरका शिक्षकलाई काठमाडौँमा हुने आन्दोलनमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन्। उनले भने, हरेक शिक्षकले म गए मात्र मेरो आन्दोलन सफल हुन्छ भनेर बुझ्नुहोला। तपाईँहरू आन्दोलनमा सहभागी हुनैपर्छ।’ त्यो भयो भने हामीले चाहेका सबै कुरा ऐनभित्र पार्न राज्यलाई बाध्य पार्न सक्छौँ।’

सुवेदीले यसपटकको आन्दोलनमा सरकारसँग कुनै सहमति नगर्ने दाबी पनि गरेका छन्। उनले भने, ‘सरकारले माग कार्यान्वयन गर्न सक्छु भनेर नेपाल शिक्षक महासंघसँग पटकपटक सहमति गरेको छ। शिक्षक, विद्यालय, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको हकहितलाई ध्यानमा राख्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका छौँ। अब पनि बेवास्ता गरिए हाम्रो धैर्यको बाँध टुट्न सक्छ।’

के भने सचेतकहरूले?

शिक्षकका प्रतिनिधिहरू अनशन बसिरहेका ठाउँमा पुगेर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अर्को अधिवेशनसम्म विधेयक पारित हुने आश्वासन दिएका थिए। उनीहरूले आन्दोलन फिर्ता वा स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गरे।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले सरकार र शिक्षक महासंघसँगको सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन पारित गर्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा उपसमिति गठन भइसकेर काम अगाडि बढेको बताए। घिमिरेका अनुसार विधेयकको प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन उपसमितिलाई ३५ दिनको समयसीमा दिइएको छ। अन्यथा समग्र समितिमा छलफल गर्दा समय बढी लाग्ने र विधेयक पारित गर्न ढिलाइ हुन सक्छ।

उनले भने, ‘हामीले देखेका छौँ कि कुनै पनि विधेयक पास गर्नको लागि उपसमिति गठन गर्नाले प्रक्रिया छिटो हुन्छ। समग्र समितिमा छलफल गर्दा ढिला हुने गर्दछ। अब शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्नका लागि उपसमिति सक्रिय छ र हामी यसको पारितिका लागि निश्चित लक्ष्यका साथ अघि बढेका छौँ।’

घिमिरेले संसद्को चालु अधिवेशनमा यो विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। चालु अधिवेशनमा विधेयक टुंगिएन भने अर्को अधिवेशनको प्रारम्भमा यसको टुंग्याइने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘हामी सरकारसँग वार्ता गरेर आन्दोलनको कार्यक्रमलाई टुंग्याउने वातावरण बनाउन चाहन्छौँ। यो सरकारको मनसाय पनि छ र हामी सांसदहरूको पनि यही चाहना छ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्नका लागि सांसदहरूको सक्रियता र उपसमिति गठन आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘छिटोभन्दा छिटो उपसमितिले रिपोर्ट ल्याओस् भन्ने हिसाबले हाम्रा सांसदहरूलाई क्रियाशील बनाउनेछौँ।’ उनले प्रतिपक्षी दलसँगको सहकार्यको विश्वास व्यक्त गर्दै भने, ‘प्रतिपक्षी दलबाट सहयोगी भूमिका रहने विश्वास छ र उहाँहरूले यसमा सहयोग गर्नुभएको छ।’

बर्तौलाले विधेयकबारे छलफल प्रक्रिया अघि बढाउन नियमित बैठकमा कोरम पुग्ने कुरा र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापतिबाट बैठक बोलाउन समन्वय गर्ने बताए। यसका साथै शिक्षक महासंघको आन्दोलनका कारण विधेयकमा काम गर्दा मनोविज्ञानमा असहजता आउने उनले बताए। शिक्षक महासंघको आन्दोलनले कानुन निर्माणमा असर गर्ने दाबी उनको छ। बर्तौलाले भने, ‘तपाईंहरूको आन्दोलन फिर्ता लिन भन्न सक्दिनँ तर यसबारे छलफल चलाउनु उपयुक्त हुनेछ। हामीले तपाईंहरूको माग संसद्‌मा कानुनी रूपमै पुर्‍याउन सहजीकरण गर्न चाहन्छौँ।’

बर्तौलाले विधेयक छिटो पारित गर्न सरकार, विभागीय मन्त्री र सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई सकारात्मक ढंगले लागेको दाबी गरे। उनले २० गतेपछि जारी हुने आन्दोलनलाई शक्ति प्रदर्शनका रूपमा लिई सरकारले त्यसलाई गम्भीरतासाथ बुझ्ने बताएका छन्। ‘सरकारले तपाईंहरूको शक्ति राम्रोसँग बुझिसकेको छ,’ उनले भने।

आन्दोलन लम्बिएमा के गर्ने? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा बर्तौलाले भने, ‘शिक्षा विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय हो र यसको छिटो पारित गरिनु आवश्यक छ। संसद्‌मा विधेयक छिटो सम्पादन गरेर पारित गर्नुपर्नेछ। २० गतेअगाडि नै ऐन आउने अवस्था छैन, तर ढिलो हुने अवस्था पनि देखिँदैन।’

महासंघको एक घटक एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले प्रमुख सचेतक घिमिरे र बर्तौलाको भनाइलाई विश्वास गर्न नसकिने बताए। उनले भने, ‘उहाँहरूको कुरामा हामीलाई विश्वास छैन। हामीले भने महासंघले मान्छ भन्ने भ्रम उहाँहरूलाई छ। तर झुटा आश्वासन हामी मान्दैनौं। हाम्रो आन्दोलनको मुख्य थिम नै ‘कि जितिन्छ कि बितिन्छ’ हो। खल्तीमा शिक्षा ऐन हालेर विद्यालय फर्किने हो।’

माओवादीले भन्यो- आन्दोलनबाट पछि नहट्नुहोला

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भने  शिक्षक महासंघलाई आन्दोलन स्थगित नगर्न सुझाव दिएका छन्। ‘आन्दोलन स्थगित भएर हस्ताक्षर गरेर फर्किनुभयो भने गडबड हुन्छ। के हुन्छ भन्न सकिँदैन। पठनपाठनमा अवरोध नहुने गरी आन्दोलनको रुप, तरिक, शैली फेर्नुस्।’ निरन्तर आन्दोलन गर्दा समिति, सम्बन्धित मन्त्रालय, संसद्, सभामुखलाई पनि दबाब पर्ने पौडेलको भनाइ छ। ‘शिक्षकहरूका माग सग्लो छ। सग्लो पानीमै ढुंगा हान्नुभएको छ। शिक्षक महासंघले शिक्षकहरूको अधिकारका कुरा टुंगियोस् भनेर मुद्दा उठाएको छ’, उनले भने।

पौडेलले विधेयक पारित प्रक्रिया अघि बढाउन आफूले सक्दो समन्वय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। शिक्षक महासंघसँगको सम्झौतामा आधारित ऐन ल्याउनका लागि आफूले सरकार र संसद्लाई दबाब दिने बताए। पौडेलले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट ऐन ल्याएको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘व्यवसायीको दबाबले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट ऐन ल्याउनुभयो। सरकारले चायो भने ऐन छिट्टै ल्याउन सक्छ।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको बैठक हलमा बसेको महासंघको बैठकले घोषित आन्दोलन थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रमुख सचेतकहरू घिमिरे र बर्तौलाको भनाइलाई पनि समीक्षा गर्दै महासंघले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन लागिएको महासंघका एकजना पदाधिकारीले बताए। ती पदाधिकारीले भने, ‘बैठकले घोषित आन्दोलन थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ।’

महासंघले २० गतेदेखि काठमाडौँमा बृहत् प्रदर्शन गर्दैछ। प्रदर्शन व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले बताए।