को हुन् कोशीका नवनियुक्त कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी?

इटहरी- कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा रेवतीरमण भण्डारी नियुक्त भएका छन्। उनलाई सोमबार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले भण्डारीलाई सोमबार मन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।

यसअघि तत्कालीन कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मानव तस्करीको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिएसँगै उनलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान गरे पनि उनलाई उन्मुक्ति दिइसकिएको छ।

त्यससँगै मन्त्रीविहीन रहेको उक्त मन्त्रालयमा भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको हो। सुनसरीको क्षेत्र नं. २ (क)बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भण्डारी यसअघि एमालेबाट कोशी प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक थिए। मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि भण्डारीले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने प्रतिक्रिया दिए।

‘मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विषयलाई चुस्त, दुरुस्त, योजनाबद्ध र पारदर्शी ढंगले काम अगाडि बढाउने हो,’ हिमाल प्रेससँग उनले भने, ‘कार्यक्षेत्रभित्र रहेर सुक्ष्म ढंगले विषयवस्तुलाई केलाएर काम हुन्छ।’

नेकपा (एमाले) सुनसरीका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका भण्डारी यसअघि संविधान सभा सदस्यसमेत भइसकेका छन्। कानुनका अध्येता उनी संघीयता आइसकेपछि तत्कालीन १ नं. प्रदेश सरकारको संविधान मस्यौदा समितिको संयोजक भएरसमेत काम गरिसकेका छन्।

खास गरी भण्डारी २०४३ सालतिर विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका हुन्। उनी २०४६ सालको जन आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका थिए। त्यसबेला उनी सशक्त विद्यार्थी नेता थिए। काठमाडौँस्थित ल क्याम्पसमा स्ववियू सचिवसमेत भएका उनी ०४६ को जनआन्दोलनपछि महेन्द्र क्याम्पसमा अध्यापन पेसामा आबद्ध भए। त्यसभन्दा अघि उनले नेपाल टेलिकममा चार वर्ष जागिर खाए।

जनआन्दोलनमा सहभागी भएपछि उनमा राजनीतिप्रतिको मोह बढ्दै गयो। उनले जागिरे जीवन त्यागेर राजनीतिमा नै होमिए। फलस्वरूप उनी २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तत्कालीन इटहरी नगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित भए। तत्कालीन मेयर सर्वध्वज साँवा थिए। साँवा यसअघि सुनसरीको क्षेत्र नं. २ (क)बाटै प्रदेशसभा सदस्य भइसकेका छन्।

२०५६ सालमा भण्डारी उपप्रमुख पदबाट राजीनमा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उठे। उनी त्यसबेला विजयकुमार गच्छदारसँग निर्वाचन लडेका थिए। तर भण्डारी करिब साढे २७ सय मतान्तरले पराजित बने। उनी त्यतिबेला पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य थिए। सदस्य हुँदै उनी उपसचिव र सचिव भए। पार्टीमा त्यसबेला सचिव प्रणाली थियो। अर्थात् अध्यक्षको विधान नै थिएन।

पछि भने भण्डारी एमाले सुनसरीको अध्यक्ष बने। उनी सचिव र अध्यक्ष गरी चारपटकसम्म सुनसरी एमालेको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। खास गरी संविधानसभा सदस्य रहेका बेला उनी कानुन मस्यौदा समितिमा रहेर पनि काम गरेका थिए। अधिवक्तासमेत रहेका भण्डारी अघिल्लो कार्यकाल, प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व गराउने कुरामा प्रदेश सरकारको कानुन मस्यौदा संयोजक भएर काम गर्दा निकै अनुभव बटुलेको बताउँदै आएका छन्।

भण्डारी इटहरीको एक मात्र सामुदायिक क्याम्पस जनता बहुमुखी क्याम्पसको सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत भएका छन्। खास गरी भण्डारी गत निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको आकांक्षा राखेका थिए।

तर एमालेमा इतर पक्षका भीम आचार्य २ नं. क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने भएपछि उनलाई प्रदेशमा टिकट दिइएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधरका भण्डारीले अन्ततः मन्त्रीको चिट्ठा पाएका छन्।

एमालेमा इतर पक्षका आचार्यलाई एमालेमै अवसर दिनका निम्ति पनि भण्डारीलाई प्रदेशको टिकट दिइएको थियो। तत्कालीन कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका द्वारिकलाल चौधरीलाई पराजित गर्दै भण्डारी प्रदेशसभा सदस्य बनेका थिए।

द्वारिकलाल उनै हुन्, जो एमालेबाट ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा इटहरी उपमहानगरको मेयर भएका थिए। उनै द्वारिकललाई पराजित गर्दै भण्डारी एमाले सुनसरीको अध्यक्षसमेत बनेका थिए। पछि एमालेबाट टिकट नपाउने संकेत देखिएपछि द्वारिकलाल माओवादी केन्द्र प्रवेश गरी प्रदेशसभा सदस्यमा चुनाव लडेका थिए। तर चौधरी अहिले भने पुनः एमालेमै फर्किएका छन्।

नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य तथा सुनसरी क्षेत्र नं. २ की इञ्चार्ज लक्ष्मी गौतमले भण्डारीजस्तो अनुभवी नेता मन्त्रीका रूपमा पाउनु खुसीको विषय भएको बताइन्। ‘उहाँ (रेवती भण्डारी) अुनभवी नेता हो। परिपक्व नेता हुनु र संवैधानिक कानुनको हिसाबले मुख्य रूपमै काम गरिसेकेका कारण पनि उहाँको अनुभव समाजका लागि काम लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘निरन्तरको मिहिनेत, पार्टीमा योगदान र संघर्षकै कारण मन्त्री बन्नुभएको हो।’