काठमाडौँ- पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) लाई स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि संशोधन हालेकी छन्।
हाल प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुनेछन्,’ उल्लेख छ। यहाँ प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक समेटिएको छैन।
बालविकास शिक्षकलाई पनि दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने सुमनाको संशोधन छ। उनको संशोधन यस्तो छ,‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक, राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुनेछन्।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसदसमेत रहेकी पूर्वशिक्षामन्त्री सुमनाले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका अस्थायी प्रकृतिमा (प्रस्थावी, ज्यालादारी र करार) नियुक्ति भइ कार्यरत कर्मचारीका हकमा स्थायी दरबन्दीका कोटामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहेमा अस्थायी कर्मचारी हुँदाको सेवा अवधिले पनि तोकिएको प्रतिशत अङ्क सेवा अवधिका आधारमा दिइनेछ संशोधन पेस गरेकी छन्। तर याे व्यवस्था राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीका हकमा मात्र हाे।
यहाँ सुमानाको संशोधन प्रस्ताव छ, ‘यसरी स्थायी हुने कर्मचारीको बढुवाका लागि अङ्क तथा अवकाशको सुविधाको लागि अस्थायी हुँदाको सेवा अवधि समेत गणना गरिनेछ। विधेयकको उपदफा (५) बमोजिम गरिने प्रान्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई अनुतिर्ण हुने वा सहभागी नै हुन नचाहने कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित उपदान सरह सुविधा दिई अवकाश दिइनेछ।’
उनले हरेक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यका निम्ति मनोसामाजिक र मनोवैज्ञानिक परामर्श दिने मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकको योग्यता, काम, कर्तव्य, दरबन्दी र मूल्याङ्कनका आधार निर्धारण गर्ने संशोधन हालेकी छन्।