बजेट संशोधनको अधिकार अर्थमन्त्रीमा केन्द्रित गर्दै सरकार

काठमाडौँ- सरकारले विनियोजन ऐन (बजेट) का कार्यक्रम संशोधन (बजेट संशोधन) को अधिकार अर्थ मन्त्रालयमा केन्द्रित गर्न खोजेको छ। प्रचलित ऐनअनुसार बजेटको कार्यक्रम संशोधन गर्न पूर्वसर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। यसलाई बदलेर सरकारले अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

सरकारले ल्याएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१) मा रकमान्तर, स्रोतान्तरसँगै ‘कार्यक्रम संशोधन’ सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २० मा ‘रकमान्तर तथा स्रोतान्तर’ सम्बन्धी व्यवस्था छ।

यसलाई बदलेर ‘रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन’ राख्न खोजिएको छ। प्रचलित ऐनको दफा २० को उपदफा ४ मा ‘विनियोजन ऐनअन्तर्गत कुनै एक प्रकारको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा रहेको रकम अर्को स्रोतमा स्रोतान्तर गर्ने र भुक्तानी विधि परिवर्तन गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई हुने’ उल्लेख छ।

उपदफा ‘४ क’ थपेर सरकारले बजेटका कार्यक्रम संशोधनको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिन प्रस्ताव गरेको हो। ‘स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएको वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्रका अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ’, प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ।

प्रचलित ऐनअनुसार विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान संकेतअन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेतअन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्छ।

स्रोत परिवर्तन नहुने गरी चालू बजेटबाट चालू तर्फका खर्च शीर्षकहरूमा सम्बन्धित सचिवले रकमान्तर गर्न सक्छ। प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्ले स्वीकार गरे बजेटको कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयमा थपिनेछ।

मूलको दफा २० को उपदफा ५ मा ‘बजेटको रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने’ उल्लेख छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार ‘रकमान्तर तथा स्रोतान्तर’ सँगै ‘कार्यक्रम संशोधन’ पनि थपिनेछ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटका कार्यक्रम संशोधनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका बनाउन पाउने प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त गर्नेछ।

बजेटका कार्यक्रम संशोधनको अधिकार अर्थ मन्त्रालय अर्थात् अर्थमन्त्रीमा केन्द्रित गर्ने भएपछि यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन अन्य व्यवस्थासमेत प्रस्तावित छन्। जसमा खर्च नहुने बजेट फागुनमा ‘सरेन्डर’ गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

प्रचलित ऐनको दफा २१ मा ‘बजेट रोक्का वा नियन्त्रण गर्न र समर्पण गराउन सक्ने’ व्यवस्था छ। जहाँ मुलुकको आर्थिक स्थिति र संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा रहेको रकमलाई समेत विचार गरी अर्थ मन्त्रालयले संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक अन्य विनियोजित रकममा आवश्यकताअनुसार पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्ने भनिएको छ।

प्रचलित ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) मा विनियोजन ऐनमा विभिन्न निकाय तथा मातहतका कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी विनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म विभाजन नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था छ।

यसलाई बदलेर सरकारले विनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको ‘पहिलो चौमासिकसम्म’ विभाजन नगरेमा भन्नेलाई बदलेर ‘असोज मसान्तसम्म’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यो व्यवस्था संसद्ले स्वीकार गरे विनियोजन ऐनमा विभिन्न निकाय तथा अन्तर्गत कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी विनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म विभाजन नगरे अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्छ।

प्रचलित ऐनको दफा २१ को उपदफा (३) अनुसार विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसलाई बदलेर सरकारले ‘दोस्रो चौमासिकसम्म’ भन्ने ठाउँमा ‘माघ १५ गतेसम्म’ र ‘चैत १५ गतेभित्र’ भन्ने ठाउँमा ‘फागुन ५ गतेभित्र’ राख्न प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा रुपान्तरित भए विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेसम्म खर्च भए/नभएको यकिन हुनेछ। र बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा फागुन ५ गतेभित्र लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार समर्पण नभएको तर खर्चको फाँटवारीबाट विभाजन नभएको वा फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएको रकम बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भए अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राखी समर्पण गर्न लगाउनेछ।

अर्थ मन्त्रालयबाट समर्पणsf लागि लेखी गएमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सात दिनभित्र त्यस्तो रकम समर्पण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। समर्पण भएको रकम अर्थ मन्त्रालयले अन्य स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न सक्नेछ।

‘एक्स्ट्रा बजेटरी’ बाध्यकारी !

बजेट प्रणालीबाहिरका सार्वजनिक निकायबाट सरकारलाई पर्ने थप आर्थिक दायित्व (एक्स्ट्रा बजेटरी)लाई पनि ऐनमा समेटिँदैछ। सरकारको बजेट प्रणालीबाहिरका सार्वजनिक निकायबाट हुने खर्च सरकारको खाता भन्दा बाहिरबाट हुने गर्छ।

यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले ऐनमा एक्स्ट्रा बजेटरीलाई समेट्न लागेको हो। एक्स्ट्रा बजेटरीलाई व्यवस्थित गर्न र बेरुजु फछ्र्योटलाई प्रभावकारी बनाउन यससम्बन्धी सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

एक्स्ट्रा बजेटरीलाई सम्बन्धित ऐनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकताबारे व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘कुनै कार्यालय र बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायले दायित्व सिर्जना गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएकोले।’

प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणालीबाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले त्यस्तो तह वा निकायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको अधीनमा रही महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृतिबमोजिम लेखा राखिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा थप गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एक्स्ट्रा बजेटरी निकायको खर्च संरचनामा आर्थिक अनुशासन नभएको भनेर महालेखा परीक्षकको ५७ औँ र ५८ औँ प्रतिवेदनले समेत औँल्याएकाले ऐनमा समेट्न लागिएको हो।

यससम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा २, दफा दफा ८ र दफा १४ मा छ । दफा २ मा एक्स्ट्रा बजेटरीको परिभाषा छ। जहाँ भनिएको छ, ‘बजेट प्रणालीबाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकाय’ भन्नाले कार्यालय बाहेक प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना वा गठन भएको नेपाल सरकारले अनुदान दिने वा कुनै विषयमा प्रचलित कानुन बमोजिम नियमनकारी जिम्मेवारी रहेको आयोग, परिषद्, प्राधिकरण, बोर्ड, कोष, समिति वा यस्तै प्रकृतिको सार्वजनिक निकाय सम्झनुपर्छ।’

दफा १४ मा प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिई तोकिएबमोजिम लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। जहाँ भनिएको छ, ‘… प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणालीबाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी)को सार्वजनिक निकायले त्यस्तो तह वा निकायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको अधीनमा रही महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृति लिइ तोकिए बमोजिम लेखा राख्नुपर्नेछ।’

यस प्रस्तावित व्यवस्थाको व्याख्यात्मक टिप्पणीअनुसार ‘प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणाली बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी)को सार्वजनिक निकायको लेखा राख्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।’ प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा रूपान्तरण भएपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गैरबजेटरी निकायको वित्तीय विवरण तयार पार्नुपर्ने कानुनी बाटो खुला हुनेछ। यसअघि यो अभ्यासमा आएको भए तापनि सम्बन्धित ऐनमा पहिलो पटक समेट्न लागिएको हो। ऐनमै समेटिएपछि यो बाध्यकारी हुनेछ।