आन्दाेलनदेखि तलबसम्ममा परिषद्ले गरायाे स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश अध्यक्षहरूलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडाैँ‍- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले आन्दाेलनदेखि तलबसम्ममा ७५३ वटै स्थानीय तह, ७७ वटै जिल्ला र ७ वटै प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्षहरूलाई आग्रह गरेकाे छ।

अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले अध्यक्षहरूलाई पत्र पठाउँदै  स्थानीय तहले २०८१ साउन मसान्तभित्र विद्यालय कर्मचारीहरूको आ.व. २०८१ / २०८२ को सदस्यता नवीकरण गर्ने र गत वर्ष बाँकी रहेको सदस्यहरूको समेत नवीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्।

जिल्ला तहले २०८१ भदाै मसान्तभित्र स्थानीय तहले गरेको सदस्य नवीकरण एकीकृत गर्न आग्रह गरिएकाे छ।

त्यसैगरी प्रदेश तहले २०८१ असाेजभित्र जिल्ला तहहरूको सदस्यहरू एकीकृत र जिल्ला तह अनुसार सदस्य संख्या एकिन गरी राष्ट्रिय समितिमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने,  २०८१ साल भदाै महिनाको पहिलो हप्ता राष्ट्रिय समितिको बैठक बस्ने, २०८१ साल असाेज महिनाको पहिलो हप्ता विधान संशोधन अधिवेशन गर्ने पत्रमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय समितिले  संघीय शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नेका लागि आवश्यक बुँदाहरू राष्ट्रिय समितिका पठाउने (जिल्लाहरूलाई परिपत्र गरिएको अनुसूचीसहित), विद्यालय कर्मचारीहरूका विभिन्न संघ संगठनहरूसँग सहकार्य गरी तत्काल आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने र सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने, नेपाल शिक्षक महासंघ, राष्ट्रिय समितिसँग विद्यालय कर्मचारीहरूको महँगी भत्ता दुई हजार र तलबमान कायम गर्नका लागि छलफल, डेलिकेशन, समन्वय गरेर अगाडि बढाइने पनि अध्यक्षहरूलाई पठाइएकाे पत्रमा उल्लेख छ।

तत्काल राष्ट्रिय समितिको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि जिल्लाहरूले  बीस हजारका दरले नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिको सिद्धार्थ बैक च.हि.नं. खाता नं.०१८१९२७२८०० जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने र स्थानीय तह, जिल्ला तह र प्रदेश तहमा विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्या रहे तत्काल समन्वय गर्न अनुराेध गरिएकाे छ।