प्रतिनिधिसभामा विश्वप्रकाश : ११ विषयमा गराए सरकारको ध्यानाकर्षण 

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विभिन्न ११ विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै शर्माले हवाइ दुर्घटनादेखि बूढीगण्डकी हुँदै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने विषयमा सरकार कठोर हुनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘हवाई या सडक दुर्घटना न्युनीकरण गर्न के कस्तो प्रशासनिक र व्यवहारिक निर्देशिका बनाउन र बन्दोबस्त मिलाउन जरुरी छ त्यसका लागि के कस्तो कानुनी सुधार जरुरी छ? ढिलाइ नगरी सरकारले यसबारे आवश्यक विधेयक संसद्‌मा पेस गरोस्।’

त्यस्तै उनले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, लामो लाइन र बेथिति अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले तदारुकताका साथ काम गरेर नागरिकलाई राहतको स्वास फेर्ने वातावरण बनाउन पनि माग गरे।

शर्माले बुटवल-नारायणघाट सडक, काठमाडौँ-निजगढको फास्ट ट्रयाक, बिर्तामोड- भद्रपुरको बाटो, भेरी-बबई र सिक्टा सिंचाइ, राष्ट्रिय गौरवका अन्य परियोजना अघि बढाएर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए। त्यस्तै उनले भने,’असारे विकास रोक्नै पर्‍यो, अनि यस्ता परियोजनामा कामको गति बढाउनु पर्‍यो।’

विकासका नयाँ विकल्प खोजी गरी पूँजीगत बजेट खर्च व्यवस्थितका लागि सरकारले नयाँ कानुन संसद्‌बाट पास गर्नुपर्ने उनको माग छ।

स्वास्थ बिमाको क्षेत्रमा जेजस्ता अफ्ट्यारा देखिएका छन्, तिनलाई अन्त्य गरेर सबै नेपालीलाई बिमाको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले नीति र गति अघि बढाउनुपर्नेतर्फ पनि उनले जोड दिए।

पोखरा र भैरहवाको विमानस्थल ऋणमुक्त भई नाफामा कसरी लैजाने भन्नेबारे बेलैमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै शर्माले बूढीगण्डकी जस्तो परिवर्तनकारी परियोजनामा लगानीको मोडल सरकारले तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने पनि बताए। ‘बूढीगण्डकी जस्तो गेम चेन्जर प्रोजेक्टमा लगानी मोडलको टुंगो सरकारले अझै गर्नसकेको छैन, अविलम्ब गरोस्, शिलान्यास पनि गरोस् अनि निस्चित गतिमा कामको थालनी पनि गरोस्’ उनले भने।

उनले रकम रकामान्तर गरेर भए पनि खेल मैदान बनाउनुपर्ने पनि बताए। कोभिडका कारण बन्द भएका नाकाहरूमध्ये धेरै खुले पनि काँकडभिट्टाको त्रिदेशीय नाका तत्काल खोल्न भारतीयपक्षसँग वार्ता गर्न पनि उनले आग्रह गरे।

अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न काम अघि बढाउन पनि उनले जोड दिए। यसबारे सरकारले अदालतको आदेशअनुसार काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। अदालतले बस्ने ठाउँ दिएर वा रकमै दिएर पनि खोलाछेउको बस्ती खाली गर्न आदेश दिइसकेको छ।

शिक्षक र कर्मचारीका माग सम्बोधन हुनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारले ध्यान पुर्‍याओस् भन्दै उनले आजको बैठकमा ध्यानाकर्षण पनि गराए।

त्यस्तै सहकारी ठगी प्रकरणमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता र न्याय पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले सरकारको परीक्षा भ्रष्टाचारका मुद्दामा भएको भन्दै कठोर कदम चाल्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे।