हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलह फेरि सतहमा आएको छ। संघमा कांग्रेस-नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन सरकार बनेसँगै प्रदेशमा पनि यी दुई दलले भागबन्डा गरेका छन्।
सोहीअनुसार अहिले कांग्रेस-एमालेसहित बनिरहेको प्रदेश सरकारहरूमा कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी ढंगले आफ्ना गुटका सांसदलाई मात्रै मन्त्री बनाएको विषयले विवाद बढेको हो।
कांग्रेसभित्र इतर समूहको नेतृत्व गरिरहेका शेखर कोइराला र महामन्त्री गगनकुमार थापाले सभापति देउवाले आफूहरूसँग प्रदेश सरकार गठनका विषयमा छलफल नगरेपछि विवाद चर्किँदो छ। यो समूहले देउवासँग गठबन्धन सरकारमा १३ मन्त्रालय मागेको छ। नेताहरूका अनुसार १३ मन्त्रालय मागे पनि कम्तिमा ११ भने चाहिने अडान रहेो बताइएको छ।
‘सभापति देउवाले पार्टीको एउटा पंत्तिलाई नै वास्ता नगरेपछि विवाद बढिरहेको छ,’ इतर समूहका एक नेताले भने, ‘सभापतिले पार्टीका पदाधिकारीसँग पनि छलफल नगर्ने खुरुखुरु आफ्नो सुरले आफ्ना गुटका नेतालाई मात्रै मन्त्री बनाउँदा भोलि सरकार सञ्चालनमा के असर देखिएला भन्ने हेक्का राख्नु पर्दैन? हामीले १३ मन्त्रालय मागेका छौँ सबैतिर गरेर यसमा ११ वटा चाहिन्छ नै।’
यस्तो छ इतर समूहले मागेको मन्त्रालय संख्या
कोशी- २
मधेश- २
बागमती- ३
गण्डकी-२
लुम्बिनी-२
कर्णाली-१
सुदूरपश्चिम-१
प्रदेश सरकार विस्तार र गठनमा सभापति देउवाले एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि मंगलबार शेखर कोइरालाले आफ्नो सचिवालयमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापासहितका नेतालाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। छलफल लगत्तै शेखरले सभापति देउवालाई फोन गरेर आफ्नो समूहको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए।
‘शेखर कोइरालाले सभापतिले एकलौटी गरेर पेलेरै जाने जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसबारे पार्टीका उपसभापति, महामन्त्रीसहित केही नेतासँग छलफल गर्नु भयो,’ कोइरालाको सचिवालयले भन्यो, ‘मंगलबार छलफल भएलगत्तै सभापतिलाई समूहको मागबारे ध्यानाकर्षण गराए पनि आज बिहीबार भइसक्दासम्म सभापतिले खासै प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन।’
कांग्रेस उपभापति धनराज गुरुङले सभापतिलाई आफूहरूले समन्वयका लागि अनुरोध गरेको बताए। ‘हामीले सभापतिलाई समन्वय र सहकार्य गर्न अनुरोध गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘सभापतिले हुन्छ भन्नु भएको हो। तर थप विकास केही भएको छैन।’
