माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल।
काठमाडौँ- नेकपा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय नेता महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयन हुनुपर्ने पार्टी विधानको व्यवस्था हटाएको छ। पार्टी विधानमा महाधिवेशनको कुनै पनि पदमा लड्न महाधिवेशन प्रतिनिधि जित्नुपर्ने प्रावधान थियो। दोस्रो स्तरका नेताको चर्को दबाबका कारण यस्तो प्रावधान खारेज गरिएको हो।
समाजवादीको माघ १४ र १५ मा सम्पन्न दोस्रो केन्द्रीय प्रतिनिधि बैठकले पार्टीको पदाधिकारी बन्न बहालवाला अध्यक्षसमेत महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने नियम बनाएको थियो। समाजवादीको पछिल्लो सचिवालय बैठकले यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। अब समाजवादीका केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउनेछन्।
समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार सचिवालयका केही नेताको जोडबलमा विधानको प्रावधान हटाइएको हो। ‘केही यस्ता नेता निस्किनुभयो कि जसलाई भूगोल थाहा छैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘यही जोडबलले हामी पछि फर्किन बाध्य भयौँ।’
त्यो प्रावधान लागू भएको भए पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायतका शीर्ष नेताले केन्द्रीय पदाधिकारीमा लड्न महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने थियो। किनभने विधानमा महाधिवेशन प्रतिनिधि नबनेका वा नजितेका नेताले कुनै पनि पदमा लड्न नपाउने प्रावधान थियो। यही कारण दोस्रो स्तरका नेता झस्किएका थिए।
‘यसमा शीर्ष नेताहरूको केही गुनासो रहेन। अध्यक्षज्यू, सम्मानित नेताहरूको अवरोध थिएन। उहाँहरू प्रतिनिधि जितेर आउनुहुन्थ्यो,’ समाजवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘जो अध्यक्षका पछिपछि लागेर नेता भएका छन्। समानुपातिक र राष्ट्रियसभामा मात्र अवसर पाएका छन्। ती नेतालाई यो नियमले गाह्रो बनायो।’
महासचिव घनश्याम भुसाल र उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भने विधान लागू गर्न जोड गरेका थिए। महासचिव भुसालले त ‘समानताको न्याय’ भन्दै प्रचारसमेत गरेका थिए। यसअघि महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक गर्दासमेत भुसालले समानताका लागि यो नियम ल्याइएको दोहोर्याएका थिए।
‘एमालेबाटै मैले लागू गरेको हुँ। यसपटक भने हामी चुक्यौँ’, महासचिव भुसालले हिमालप्रेससँग भने, ‘परिस्थिति यस्तै बन्यो। सबैलाई समेट्नुपर्ने हुँदा हामी पछाडि फर्कियौँ।’
उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा पनि नियम हटाएकोमा सन्तुष्ट छैनन्। उनी नेतालाई ‘भूगोल’ चिनाउन नियम प्रस्ताव गरिएको बताउँछन्।
‘यसपटक लागू गर्नै सकिएन। धेरै दबाब दिन पनि मिलेन’, खतिवडाले भने। यसअघि समाजवादीको अन्तरिम विधानमा केन्द्रीय परिषद् सदस्य आयोजक कमिटी बन्ने र आयोजक कमिटी स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान थियो। त्यसैलाई हटाउन नयाँ नियम बनाएको थियो। तर लागू हुनै नसकी खारेज भयो।
किन बिच्किए नेता?
महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न गाउँ जानुपर्ने हुन्छ। किनभने सबै पार्टीका सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने थिएनन्। हुन त महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या यकिन थिएन।
समाजवादीको संगठन विभागका अनुसार ‘एउटा पालिकामा ५० सदस्य बराबर एकजना वा एक सयजना बराबर दुईजना वा निश्चित संख्या बराबर एकजना चुनिन पाउने’ प्रावधान थियो।
एउटा पालिकाका सबै सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्दैनन्। कमिटीमा लड्न चाहनेले प्रतिनिधि बन्न चाहेका चुनाव हुन सक्थ्यो। पार्टी सदस्यता (पीएम) नवीकरण गरेको व्यक्ति महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने प्रावधान थियो।
‘पार्टीमा पदाधिकारी उठ्ने नेता पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हार्न सक्छन्। नेताहरूलाई यही डर थियो,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘गुटगत प्रभावले पनि ठूला नेता हार्ने भय थियो। अब केहीलाई त ढुक्क भएको छ।’
महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मुलुकभरमा एक ठाउँबाट मात्र प्रतिनिधिमा लड्न पाइन्थ्यो। उदाहरणका लागि पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पनि एक ठाउँ निर्धारण गर्नुपर्छ। यही कारण नेताहरू भयभीत थिए।
समाजवादीका अर्का एक नेता केही नेता यही नियमले पार्टीबाट बाहिरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘न भूगोल छ न ठाउँ। यसरी त नहुने भयो भन्ने ठान्नेहरू हिँडे।’
उपमहासचिव खतिवडा भने यो मान्न तयार छैनन्। ‘मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यसरी एमालेमा नै जानुपर्ने बाध्यता थिएन। यतिचाहिँ हो, यो नियमले केहीलाई समस्यामा पारेको थियो।’
उमेर हद हट्यो
माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी बनाउँदा एमालेमा उमेर हदको व्यवस्था थियो। अहिले एकीकृत समाजवादीले उमेर हद राख्ने नियम हटाएको छ। यसअघि पनि समाजवादी स्थापना गर्दा उमेर हदको चर्चा थियो।
पार्टीको ‘संक्रमणकालीन अवस्था’ भनेर राखिएन। अब भने उमेर हद हटेको छ। यो नियमसँगै पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पदाधिकारीमा भिड्न पाउने भएका छन्।
‘उमेर हद’ हटाउने व्यवस्था भने नेपाल-खनाललाई हेरेर हटाइएको हो। दुवै नेता ७० नाघिसकेका छन्। दुवै नेता अहिले पनि अध्यक्षका प्रवल दाबेदार हुन्।
मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमा हट्यो जबज
समाजवादीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तमा अब जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) हट्ने भएको छ। महासचिव घनश्याम भुसालले अब मार्गनिर्देशक सिद्धान्त (माक्र्सवाद-लेनिनवाद) हुने बताए। भुसालका अनुसार महाधिवेशनका लागि नेपाल-खनालको संयुक्त प्रतिवेदन तयार भएको छ। जसमा जबज हटाइएको हो। ‘पार्टी स्थापना हुँदादेखि नै जबज थिए,’ भुसालले भने, ‘यसलाई नै निरन्तरता दिएको हो।’
सम्मानित नेता खनालले जबजको विरोध गर्दै अबको मार्गनिर्देशक नीति समाजवाद राख्नुपर्ने बताएका थिए। उनले जबजबारे प्रश्न उठाउँदै पार्टीको प्रस्तावनाको पहिलो वाक्यमै प्रश्न उठाएका थिए। अध्यक्ष नेपाल भने जबज छाड्न नहुने पक्षमा थिए।
महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनैपर्ने भएपछि नेकपा एसका नेताहरू ‘भयभीत’
