चीनविरुद्ध गुप्तचरी गरेको आरोपमा नेपालीहरू चिनियाँ जेलमा छन्

उत्तरी छिमेकी चीनसँग नेपालको पुरानो, बहुआयामिक र मित्रवत् सम्बन्ध रहिआएको छ। नेपालको विकास प्रक्रियामा चीनको सहयोग पनि रहेको छ। चीनलाई नेपालको ‘सङ्कटको साथी’ पनि भनिन्छ। भूकम्प, कोभिड–१९ लगायत अप्ठयारो अवस्थामा चीनले सहयोग गरेको थियो। नेपाल र चीनका तर्फबाट विभिन्न समयमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमणले पनि सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै लगेको छ। सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिँदै आएको छ। जसरी नेपालले भारतमा राजनीतिक नेतृत्वलाई राजदूत बनाएर पठाउँछ त्यसैगरी चीनमा पनि पठाउने गरेको छ। बेइजिङमा रहेको नेपाली दूतावासले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुद बनाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। केही दिनअघि मात्रै उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीन नौ दिने लामो औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। भ्रमण दलमा सहभागी रासस प्रतिनिधिले नेपाल–चीन सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति, दूतावासको भूमिकालगायत विषयमा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

यहाँ राजदूत भएर आएपछि नेपाल र चीनबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूलाई कसरी लिनुभएको छ?

चीन नेपालको एक छिमेकी तथा ठूलो मुलुक हो। नेपाल–चीनबीच सदियौँदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ। म चीनका लागि राजदूत भएर बेइजिङ आएको करिब २० महिना पुग्यो। यसबीचमा नेपाल र चीनबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणहरू खुसी र गर्व गर्न लायक छन्। विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोभिड–१९ नियन्त्रण भएपछि धेरै उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन्। नेपालबाट उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभामुख, पूर्वसभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा सांसदलगायतले यसबीचमा चीन भ्रमण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण रह्यो। प्रधानमन्त्री दाहाल हाङजाउमा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुनुभयो। सो क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा छलफल भयो। दुई देशका उच्चस्तरीय कार्यकारिणी व्यक्तिबीच अत्यन्तै सौहार्द्ध, खुला र स्पष्ट रुपमा छलफल भयो।

राष्ट्रपति सीले नेपाललाई बढी नै महत्व दिनुभएको अनुभूति हुन्छ। त्यो समयमा हाङजाउमा उहाँ अत्यन्तै समयको चापमा हुनुहुन्थ्यो। अन्य देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो समयमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले ‘वान अन वान’ वार्ता गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको भ्रणका क्रममा छलफल भएका धेरै विषय समेटिएर संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भयो। सो वक्तव्यभित्र नेपाली पक्षको हितमा हुने तथा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषय उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयनका अवस्था के छन्?

संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनको चरणमा छन्। दूतावासबाट निरन्तररुपमा ती विषय कार्यान्वयनका लागि क्रियाशील छौँ। दुवै पक्षबाट आ–आफ्ना जिम्मेवारीको विषय सम्पन्न गरी अघि बढ्दा वक्तव्यमा भनिएका विषय छिट्टै पूरा गर्न सकिन्छ। त्यस निमित्त दुवै देश तत्पर भएको महसुस भइरहेको छ।

यहाँ राजदूत भएर आएपछि भएका सम्झन लायक उपलब्धि के रह्यो ?

अन्तरदेशीय रेल्वे लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सुरुआत भएको छ। बन्द भएका सीमा नाका खुलेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ‘पोर्ट’ धेरै खुलेका छन्। कोरोना महामारीका कारण नेपालमा रोकिएका विद्यार्थीलाई चीनमा अध्ययनका लागि सहजीकरण गरिएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका निमित्त धेरै कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। वाणिज्य व्यापारका क्षेत्रमा पनि राम्रा काम भएका छन्। चीनले भन्सार छुट दिएका नेपाली उत्पादनको बिक्रीका लागि सहजीकरण गरिएको छ। त्यस्ता कतिपय उत्पादन नेपालसँग छैन, कतिपयलाई चीनमा निर्यातका लागि अप्ठ्यारो छ। चीन सरकारले नेपाल–चीन सीमा नाकाका विभिन्न स्थानमा बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। त्यसको सुरुआत भएपछि भन्सार छुटका सामग्रीको व्यापार पनि राम्रो हुन्छ। हवाई उडानका विषयमा पनि प्रगति भएका छन्।

सन् २०१६ मा नेपाल–चीनबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिका आधारमा एक ट्रिप सामान नेपाल जाने र एक ट्रिप सामान नेपालबाट बाहिर जाने काम भएको छ। नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि यो निकै नै महत्वपूर्ण छ। भारतका विभिन्न क्षेत्रमा सामान ल्याउने गरिरहेको अवस्थामा चिनियाँ बाटो पनि खुल्दा तेस्रो मुलुकसँग व्यापार व्यवसाय गर्न सहज भएको छ। नेपाल–चीन वाणिज्य व्यापारका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हुने खालका काम भइरहेका छन्। अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने काम अघि बढेको छ। स्याफ्रुबेँसी–केरुङ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु हुने क्रममा छ। सो परियोजना निर्माणको टुङ्गोमा पुग्न द्विपक्षीय छलफल जारी छ। पूर्वाधार निर्माण, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, पर्यटन, वाणिज्य व्यपारलगायत विषयमा फड्को मार्ने गरी अघि बढिइएको छ। अझ बढी नतिजा आउने गरी काम गर्न दूतावास क्रियाशील छ।

चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण र नेपाली वस्तुको चीनमा निर्यातका लागि के काम भइरहेका छन्?

चीनमा चारवटा नेपाली महावाणिज्य दूतावास छन्। हङकङ, छेन्दु, ल्हासा र ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास छन्। व्यापार व्यवसायका निमित्त महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। स्रोतको अभावमा चाहेको जति गर्न त सकेका छैनौँ तर पनि नेपाली सामान चीनमा ल्याउने र विभिन्न सरहमा नमूनाका रुपमा बिक्री वितरण गराउने कार्यमा निरन्तर लागिपरेका छौँ। विभिन्न प्रदर्शनीमा नेपालको उपस्थिति रहेको छ। नेपालको वाणिज्य व्यापार तथा आर्थिक कूटनीतिका सम्बन्धमा के–के सुविधा प्रदान गर्न सक्दछ भन्ने विषयलाई व्यापारीसमक्ष जानकारी गराउने कोसिस गरेका छौँ। नेपालका नीति नियमलाई चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेर वितरण गरिएको छ। नेपालको व्यापारमा सहजीकरण गर्न विभिन्न अन्तरक्रिया, भेटघाटजस्ता कार्य गरिरहेका छौँ।

चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि दूतावास क्रियाशील छ। चीनले भन्सार छुट दिएका नेपाली उत्पादन चीनको बजारसम्म ल्याउन सकिएन। अमिला जातका फलफूल, भैँसीको मासु, जडीबुटी, हस्तकलाका सामग्रीलाई कसरी चिनियाँ बजारमा प्रवेश दिलाउन सकिन्छ रु भनेर लागिएको छ। चीनको भन्सार र क्वारेन्टिनमा आइपर्ने समस्याको समाधानका लागि चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल गरेका छौँ।

बेलाबेलामा राजदूतावास र चीनस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वयमा प्रभावकारी नभएको भन्ने सुनिन्छ नि ?

त्यस्तो होइन, दूतावास र महावाणिज्य दूतावासबीच समन्वय नहुनुपर्ने कारण नै छैन। बेइजिङस्थित दूतावासले सबै महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय गरिरहेको छ। दूतवाससँग समन्वय नहुनुपर्ने प्रश्नै छैन। महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय नभई कुनै काम हुँदैन। दूतावासको समन्वयमा लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सबै महावाणिज्य दूतावासमा कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। कसैले समन्वय भएन भनेर भनेका छन् भने त्यो सत्य होइन।

नेपालमा चिनियाँ लगानी वृद्धि गर्न र चिनियाँ पर्यटनको सङ्ख्या बढाउन राजदूतावासले कस्ता कार्य गर्दै आएको छ ?

लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ व्यवसायी, लगानीकर्तासँग छलफल गरिएको छ। संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा पनि चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरिएको छ। नेपालमा लगानीको वातावरण, लगानीकर्तालाई दिइएको सुविधालगायतको जानकारीमूलक पुस्तिका चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेर प्रकाशित गरिएको छ। आगामी महिना हुने लगानी सम्मेलनमा करिब २०० बढी चिनियाँ लगानीकर्ताले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हाइड्रोजन उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने बारेमा पनि चिनियाँ लगानीकर्तासँग छलफल भइरहेको छ।

सरकारले विश्वका विभिन्न देशका रहेका नेपाली बन्दीका बारेमा खोजी गरिरहेको छ। चीनमा कस्तो अवस्था छ र उनीहरूको फिर्तीका लागि केही प्रयास भइरहेको छ कि?

चीनको ग्वान्जाओ, छेन्दु र ल्हासामा केही नेपाली थुनामा छन्। ३०–३५ जना नेपाली चिनियाँ जेलमा रहेको जानकारी हामीसँग छ। अधिकांशको मुद्दा लागुऔषधसँग सम्बन्धित छन्। गत भदौमा एक नेपाली महिला जेलमुक्त भएर नेपाल फर्कनुभएको छ। केही समयअघि ग्वान्जाओ, छेन्दुबाट पनि छुटेका छन्। बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास र महावाणिज्य दूतावसाको निरन्तरको प्रयासमा उहाँ जेलमुक्त हुन सफल हुनुभयो। जेलमा रहेका नेपालीलाई रिहा गरिदिन दूतावासबाट ‘नोट’ पनि पठाइएको छ। धेरै जेल अवधि काटिसकेका नेपालीलाई बाँकी कैद मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेका छौँ। चीनमा लागुऔषधको मुद्दालाई अन्त्यन्त ठूलो अपराध मानिन्छ। चिनियाँ जेलमा रहेका नेपाली नागरिकको सूची अद्यावधिक गरिरहेका छौँ।

जेलमा रहेका कतिपय नेपालीले कैद ‘ट्रान्सफर’को आग्रह गरेका छन्। बाँकी कैद नेपालको कारागारमा भुक्तान गर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ। तर त्यससम्बन्धी कुनै पनि कानुनी प्रावधान छैन। यस पाटोमा पनि छलफल अघि बढाउने बारेमा दूतावास सकारात्मक छ। कतिपय नेपाली चीनविरुद्ध गुप्तचरी गरेका आरोपमा पनि जेल परेका छन्। चिनियाँ जेलमा रहेका नेपाली गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा छन्, जो चिनियाँ सरकारको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि बढी सजाय तोक्छ।

चीनसँग विगतमा भएका व्यापारिक तथा कूटनीतिक सम्झौताको कार्यान्वयनमा दूतावासको भूमिका कस्तो छ?

चीनसँग भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयनमा दूतावास सक्रिय छ। सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमण तथा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हामी लागि परेका छौँ। सन् २०१८ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको योजना बनाइएको छ। सहमति सम्झौताको अवस्था के छ, कहाँनेर अड्केको छ ? किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन ? भन्ने बारेमा जानकारी लिइरहेका छौँ। उच्चस्तरका भ्रमणमा भएका सम्झौताको सूचीकरण गरेका छौँ। सम्झौताको ‘स्टाटस’ तयार पारिरहेका छौँ। कतिपयलाई सम्बन्धित निकायमा गएर कार्यान्वयनका निम्ति पहल गरिरहेका छौँ।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीन भ्रमण भयो। उनले समकक्षीसँग छलफल र वार्ता भएको थियो। ती छलफलमा आफैँ सहभागी भएको नाताले भन्नु न।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ पक्षसँगको भेटमा नेपाल आर्थिक समृद्धिको यात्रामा रहेको जानकारी गराउँदै नेपालको विकासमा चीनले खुला हृदयले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषय स्पष्टसँग राख्नुभएको छ। असल छिमेकीको हैसियतले चीनले नेपालको चाहनालाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर खुला रुपमा राख्नुभएको छ। चिनियाँ पक्षले नेपालको आवश्यकता के–के छन् रु त्यसलाई सम्बोधन गर्न तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ। नेपालले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरप्रकारको सहयोग गर्न तयार रहेको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ। नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने चिनियाँ पक्षको भावना रहेको छ। नेपालका तर्फबाट पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा लैजानुपर्छ भनेर जोड दिइएको छ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले दुई देशका बीचमा भएका सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर जोड दिनुभयो। बेइजिङदेखि तिब्बतसम्म आइपुग्दा सबै चिनियाँ अधिकारीले उक्त विषयलाई खुला दिलका साथ समर्थन गर्नुभएको छ। केही प्राविधिक समस्या नपरे तत्काल नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका १४ वटा परम्परागत नाका सञ्चालन गर्ने चिनियाँ पक्षले वचन दिएको छ। नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। रासस