हिमाल प्रेस 
पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको छ। ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश ः सम्मानित प्रदेशवासी’ सोचका साथ उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने प्रादेशिक लक्ष्य निर्धारणसहित उक्त आधारपत्र सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१) आगामी असारदेखि सकिँदैछ। आगामी ५ वर्ष अर्थात् २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्मका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले ३ प्रादेशिक उद्देश्य, ८ समष्टिगत रणनीति र १४ प्राथमिक क्षेत्रहरु पहिचान गरेको नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए। उनका अनुसार आयोगको गत १२ चैतको बैठकले निर्णयले आधारपत्र स्वीकृत गरेको थियो।
योजनाका ३ उद्देश्यहरुमा गुणस्तरीय पूर्वाधार र उत्पादन, रोजगारी तथा आय वृद्धि गर्नु, मानव पुँजी निर्माण, विकासका लाभको समन्यायिक वितरण र सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु रहेका छन्।
८ समष्टिगत रणनीतिमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व र दिगो लार्थिक वृद्धि गर्ने, मानव पुँजी निर्माण तथा न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने, दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार विकास तथा अन्तर आबद्धता अभिवृद्धि गर्ने, हरित, कार्बन तटस्थ तथा जलवायुमैत्री कार्य र स्वच्छता अभिवृद्धि गर्ने, विकास प्रक्रिया तथा नतिजामा लैङ्गिक समानता तथा समावेशिता कायम गर्ने लगायत छन्।
यस्तै, नवीन ज्ञान तथा प्रविधिको अभ्यास र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्रोत परिचालन, सुशासन, अन्तरसम्बन्ध र साझेदारीलाई सबलीकरण तथा सुदृढीकरण गर्ने र प्रदेश नीति, योजना तथा विकास नतिजालाई अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित बनाउने रणनीति छ।
१४ प्राथमिक क्षेत्रमा सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र, प्रभावकारी आर्थिक नीति तथा स्रोत व्यवस्थापन आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक कृषि तथा दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, बजारमुखी उत्पादन र दिगो पर्यटन, विश्वव्यापी स्वास्थ्य र जनसांख्यिकीय लाभ रहेको छ।
साथै, शिक्षित, सुसंस्कृत तथा सिपयुक्त मानव पुँजी निर्माण, मर्यादित श्रम, उत्पादनशील रोजगारी तथा सामाजिक संरक्षण, दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी व्यवस्थापन, सन्तुलित वातावरण र जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता, सक्षम महिला, सामाजिक समावेशीकरण तथा समानता, सुदृढ शासन, सेवाप्रवाह र तहगत सम्बन्ध र सुसूचित नीति, योजना तथा विकास व्यवस्थापन लगायत छन्।
उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि कृषि र पर्यटनलाई प्रथामिकता दिइएको बताए। प्रदेशको उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने प्रादेशिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्रिय योजना आयोग पनि अहिले केन्द्रमा सोह्रौं योजनाको तयारीमा छ। उक्त योजना सार्वजनिक भएको एक महिनामै गण्डकीले पनि दोश्रो पञ्चवर्षीय योजना ल्याउने गरी तयारी गरेको डा. देवकाटाले बताए।
नेपालमा २०१३ सालदेखि योजना तर्जुमा गर्ने कार्य विकास भएको हो। २०८० चैतसम्म १५ योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयन भएका छन्। १६ औं योजनाको तयारीमा संघीय सरकार लागिपरेको छ। उक्त योजना सार्वजनिक भएको एक महिनामै गण्डकीले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सार्जनिक गर्ने जनाइएको छ।
आगामी २०८३ सम्म नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ। साथै २०८७ सम्म अर्थात् सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकका पुग्ने लक्ष्य सरकारको छ।
