हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा गरेको छ। नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालसँग भेट गरी विभिन्न विषयमा छलफल गरेको हो।
छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले राजपत्रका प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानमा केही अस्पष्टता रहेकाले त्यसको स्पष्टताका लागि आग्रह गरेका थिए। नाडाका प्रथम उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा सुझावसमेत प्रस्तुत गरेका थिए।
महानिर्देशक चिलुवालले यस विषयमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताए। विभागले उपभोक्ताहरुको अधिकार र व्यवसायीहरुको हितमा पनि विभागले ध्यान दिने उनको भनाइ थियो।
विभागका अन्य अधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र एसोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधानसमेतको उपस्थिति रहेको थियो।
यस्ता छन् सुझाव
१. एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा
१.१ नियमावली ३ नं. मा एजेन्सी, दर्ता दस्तुर, धरौटी ३ (तीन) प्रकारको उल्लेख गरिएको छ। एजेन्सी शीर्षक दर्ता गर्दाको अवस्था एउटा खर्च छ भने दस्तुर र धरौटीका लागि पनि खर्च गर्नु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी तीन वटै शीर्षकमा फरक फरक खर्च गर्दा धेरै रकम खर्च हुने देखिछ । एजेन्सी दर्ता दस्तुर शीर्षक फर्म वा कम्पनीको पुजीको आधारमा व्याख्या गरिएको छ। एक हजार देखि एक लाख मध्ये एजेन्सी नविकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एक पटक मात्र लाग्ने हो, यो प्रष्ट गरिएको छैन। अर्काे उपनियम (१) मा चूक्ता पूजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शीर्षकबापत बैंक दाखिला गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसो गर्दा नगद फ्रिज हुन जाने देखिछ। यसले गर्दा ऋयकत या मयष्लन दगकष्लभकक पनि बढ्न जान्छ। कुनै कम्पनीले १० वटा एजेन्सी एउटै कम्पनीमा दर्ता गरेमा कम्पनीको ०.५ प्रतिशतले १० कम्पनीको जोडेर ५ प्रतिशत सम्म दिनु पर्ने हुन्छ। यसले यो नियम व्यवहारिक नभएको।
१.२ नियम (४) को (३) नं. उपदफामा उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा नियम (४) को उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरको १० प्रतिशतको दरले हुन आउने रकमले एजेन्सी लिने र दिने बीच सम्झौताको अधिनमा रही ५ वर्षको लागि नविकरण गरिदिनुपर्नेछ भनिएको छ। जून उपनियम (१) मा रजिष्टेशन दस्तुर राखेको छ , त्यो १० प्रतिशत लिएर एकै पटक ५ वर्ष सम्म नविकरण हुनेकी ५ वर्षको छुट्टै जोडेर लिने हो वा ५ वर्ष सम्मको १० प्रतिशत मात्र गरेर दश हजार हुने हो भने एघार हजार लिएर नविकरण हुने हो, त्यो पनि प्रष्ट हुनु पर्ने।
२.मुनाफा र छुटका सम्बन्धमा
२.१ उपनियम (ढ) मा उपभोक्तासंग लिने मुनाफा खण्ड (क) को बढीमा २० प्रतिशत तथा (ण) मा डिलरका लागि छुट सहितको मुनाफा (ढ ) को ३० प्रतिशत भन्ने उल्लेख भए अनुसार यो मुनाफाको समीकरणले अधिकतम खूद्रा मूल्यमा कारोवार गर्दा लागत खर्च उठ्न सक्ने प्रश्न नै रहँदैन। किनकि यो समिकरणमा सम्पुर्ण खर्चका खण्डहरु समाहित गरिएको छैन। जस्तै खण्ड (झ) (ञ) (ट) (ठ) र (ड) अतः यी खण्डका खर्चहरु मात्र खण्ड (क) को २० प्रतिशत तथा (ण) को ३० प्रतिशत ले कसरी परिपुर्ति गर्न सकिछ भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त रुपमा रहन्छ। यो मुल प्रश्नको समाधानको पाटो पनि निराकरण होस्।
२.२ अर्काे जुन मूल्य विश्लेषणको ढांचा छ त्यो त समय समयमा परिस्थितिअनुसार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। यसै कारण स्टकमा मौज्दात रहेको सामानको मूल्यमा प्रभाव पर्ने स्वभाविक नै छ। त्यसरी नै नयां आयात भई आउने सामानमा पनि मूल्य वृद्धि भएर आएको खण्डमा स्टकमा रहेको र नयां सामानको मूल्यमा समानता कसरी हुन्छ ? योे विषयमा पनि अन्योलता नै छ, यो कुरामा पनि प्रष्ट हुन पर्ने।
२.३ हाम्रो सवारी साधनको व्यवसाय र खूल्ला अर्थतन्त्रमा के कति नाफा लियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु उपयूक्त हुने देखिदैन किन भने अल्ग अलग कम्पनीको अल्ग अलग खर्च रहेको हुन्छ। सामानको प्रकृति अनुसार अलग अलग तरिकाले बिक्री वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा धेरै कुराहरु ग्राहक समक्ष प्रस्तूत गर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै सिधै ग्राहकलाई सवारी साधन बिक्री गरेको खण्डमा २० प्रतिशतसम्म र डिलरबापत बिक्री गरेमा ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै पेज नं. ३५ (क) को २० प्रतिशत (क) भनेको इन्भ्वाइस मूल्यमा उल्लेख गरिएको छ। उदाहरणका लागि कुनै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन १० लाख रुपैयाँमा आयात भएको छ र उक्त सवारी साधनमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्छ। मानौं त्यसमा ३० लाख भन्सार तथा अन्य महसुल लागे पछि सबारी साधनको मूल्य ४० लाख हुन जान्छ। अब त्यसमा १० लाखको २० प्रतिशतले हुने २ लाखको मार्जिनले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव नै हुने देखिँदैन।
किनभने व्यवसायीले बूझाउनु पर्ने बैंकको व्याजदरका साथै अन्य विभिन्न खर्चहरु समाहित गरिएको हुन्छ। साथै त्यसैबाट ग्राहकलाई खुसी पार्न अनेक छुटहरु समेत दिनु पर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ। यो स्थितिमा व्यवसायीहरुले यति थोरै मार्जिनमा कसरी आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न सक्छ, यो एउटा सोचनीय विषय भएको।
