ब्रिटिस काउन्सिलमा सातौँ ‘एजुकेसन सिम्पोसियम’

काठमाडौँ- ब्रिटिस काउन्सिल नेपालले सातौँ ‘एजुकेसन सिम्पोसियम’ आयोजना गरेको छ। काठमाडौँमा ुशैक्षिक उत्कृष्टताका लागि शिक्षक र शिक्षकका प्रशिक्षकहरूको पेसागत विकासु शीर्षकमा उक्त सिम्पोसियम ९संगोष्ठी०को आयोजना गरिएको हो। वार्षिक सिम्पोसियम विगतका वर्षमा जसरी नै नेपालको शैक्षिक क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा छलफलका लागि उल्लेखनीय मञ्च साबित भएको काउन्सिलले जनाएको छ।

समावेशी शिक्षा, कलामार्फत सिर्जजनशील शिक्षाको मूल्यांकनका लागि शिक्षणका अभ्यासहरूमा प्रविधिको समायोजनलगायतका विविध विषयमा सिम्पोसियममा परिचर्चा भएका थियो। यी छलफलले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको दिशा तय गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको विश्वास काउन्सिलको छ।

सिम्पोसियम नेपालको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) मा उल्लेख भएअनुरूपको ‘शैक्षिक उत्कृष्टताका लागि शिक्षक र शिक्षकका प्रशिक्षकहरूको निरन्तर पेसागत विकास’ (सीपीडी)’ मा केन्द्रित थियो।

शिक्षक र शिक्षकका प्रशिक्षकहरूको निरन्तर पेसागत विकास (सीपीडी) सम्बन्धी ब्रिटिस काउन्सिलको दृष्टिकोण ब्रिटिस काउन्सिलको यससम्बन्धी विश्वव्यापी बुझाइ तथा शिक्षण र शिक्षकको विकासमा रहेको विज्ञतामा आधारित छ।

‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना’ मा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा र हरेक बालबालिकाका लागि न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्न शिक्षकहरूको विकास तुरुन्तै गर्न आवश्यक भएको उल्लेख छ। शिक्षाको स्तर उकास्न ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना’ ले तय गरेका रणनीतिमा शिक्षकको योग्यताको ढाँचालाई समसामयिक बनाउने, शिक्षक तयार पार्ने कार्यक्रम लागू गर्ने, पेसागत विकास प्रणालीमा सुधार ल्याउने, शिक्षकको सहयोगका लागि संयन्त्र विकास गर्नेलगायतका छन्।

सिम्पोसियममा नेपालमा शिक्षकको सहयोगका लागि संयन्त्र विकास गर्ने सम्बन्धमा बेलायतसहित विश्वभर अपनाइएका नीति, अभ्यास र सफल मोडलका बारेमा छलफल भएको काउन्सिलले जनाएको छ।

सिम्पोसियममा सेन्टर फर एजुकेसन एन्ड ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको सहकार्यमा तयार गरेका अनुसन्धान कृतिहरू ‘नेपालमा सेवारत शिक्षकका प्रशिक्षकका अभ्यास, दृष्टिकोण र पेसागत आवश्यकता’ तथा शिक्षक तालिम पाठ्यक्रममा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) सार्वजनिक गरिएको थियो।

कार्यक्रम उद्‌घाटनका क्रममा नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रोब फेनले भने, ‘शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी (जीपीई) लगायत कार्यक्रममार्फत बेलायत सरकारले नेपाललाई मानव विकासका सूचकाङ्कहरू हासिल गर्न सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।’ उनले नेपालका तीनै तहका सरकारसँगको सहकार्यमा काठमाडौँमा रहेको बेलायती दूतावास र ब्रिटिस काउन्सिल नेपालको ‘विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना’ कार्यान्वयनमा सघाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले शैक्षिक क्षेत्रभित्र प्रणालीगत सुधारलाई अगाडि बढाउन मुख्य सहयोगीका रूपमा ब्रिटिस काउन्सिलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।

ब्रिटिस काउन्सिल नेपालको कन्ट्री निर्देशक साहिदा म्याक्डोगलले भनिन्, ‘सन् २०३० सम्ममा मध्य आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको नेपालले शैक्षिक सुधारको महत्वलाई राम्ररी बुझेको छ। बलियो शैक्षिक प्रणालीले मानिसलाई व्यक्तिगत सफलताका लागि आवश्यक सिप र ज्ञानयुक्त त बनाउनुका साथै देशको आर्थिक वृद्धिदर र सामाजिक विकासको लागि उत्प्रेरकको रूपमा पनि काम गर्छ।’