हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ- निर्वाचन क्षेत्रमा संसदीय कोषको रकम कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको ‘भ्याकेट’ निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदैछ।
संसद् सचिवालयको कानुन महाशाखाले माघको पहिलो साता सर्वोच्चमा सो विषयमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो।
एकपक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको वा आफ्नो कुरा राख्न नपाएको कारण खुलाई अन्तरिम आदेश बदरका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। यसलाई ‘भ्याकेट’ भनिन्छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास (सांसद विकास कोष) कार्यक्रम ल्याएको थियो।
तर उक्त कार्यक्रम विरुद्ध अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत भदौ ६ गने पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
