पोखरा– गण्डकी प्रदेशसभा गठन भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ। २०७४ माघ २२ मा गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। गण्डकी प्रदेशसभाले प्रदेश राजधानी ‘पोखरा’ र प्रदेश नाम ‘गण्डकी’ जुराउनमा जति तीव्रता दियो, त्यसयता बाँकी कामकारबाही भने सुस्त देखिए। ६ वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले ६६ कानुन मात्र बनाएको छ। जनताका हकअधिकारभन्दा सरकारका नियुक्ति र सेवा सुविधासँग बढी केन्द्रित छन्।
गण्डकीमा पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ हुन्। हालसम्म ४ सरकार बन्दा ५ मुख्यमन्त्री बने। एमालेका पृथ्वीसुब्बा २ पल्ट मुख्यमन्त्री दोहोरिँदा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली, एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। हाल कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार छ।
६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत गण्डकीमा अन्य प्रदेशमा जस्तो सिक्दै र अगाडि बढ्ने अवस्था देखिएको छ। राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिले संघीयतालाई यहाँ पनि नयाँ अभ्यासको रुपमा लिएका छन्। भारत, अमेरिका लगायत देशमा संघीयताको लामो अभ्यास गरेका मुलुकभन्दा नेपालमा वर्षौदेखि केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थापछि एक्कासी संघीयताको अभ्यासले उनीहरू सोही परिवेशमा ढाल्दै जाने र सिक्दै जाने अवस्थामा रहेको बताउँछन्। उनीहरूमा ज्ञान र अनुभवको कमी देखिन्छ।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले भने संघीयता कार्यान्वयनमा संसदले महत्वपूर्ण कार्य गरेको दाबी गर्छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली कानुन निर्माण तथा कानुन कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सभाले जसरी काम गर्नुपर्थ्यो सो हुन नसकेको बताए। सभाले जति बिजनेस पायो, त्यति काम हुने बताउँदै उनले सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिएको बताए। १ वर्षमा सिकाइको रूपमा लिएको बताउँदै नउले सभालाई अब प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए।
गण्डकी प्रदेशसभामा ६० जना सांसदको प्रतिनिधित्व छ। हाल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेकोमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी ८, राप्रपा २ र एकीकृत समाजवादीका १ जना सांसद छन्।
१ वर्षमा ८ करोड खर्च
प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि गएको १ वर्षमा करिब ८ करोड खर्च भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार सभामुख, उपसभामुख र पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, स्वकीय, सञ्चार, आवास, इन्धन, फर्निचरलगायतमा गरी सो अवधिमा १ करोड ६१ लख ८६ हजार खर्च भएको छ। प्रदेशसभाका सदस्यको पारिश्रमिकमा ३ करोड ६ लाख, सदस्यका स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकमा २ करोड १९ लाख, आवास सुविधामा ७० लाख २७ हजार, सभा र समितिहरूको बैठक भत्ता र यातायातमा ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
गत वर्षको निर्वाचनपछि प्रदेशसभाको हालसम्म २ नियमित र २ विशेष गरी ४ अधिवेशन सम्पन्न भए। २ विशेष अधिवेशन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि डाकिएको थियो। ४ अधिवेशनमा ४३ दिनमा ६२ बैठक बस्न सके। ती बैठकमा ९२ घण्टा ४६ मिनेट खर्च भएको छ। निर्वाचित सदस्यहरूले गत वर्ष १४ पुसमा आफ्नो पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए। त्यसको ४ दिनपछि १८ पुसमा पहिलो बैठक बस्यो।
कुल ६२ बैठकमा सभामुखसहित अन्य ३ सदस्य गरी ४ जना मात्रै सबै बैठकमा उपस्थित भएका छन्। सभामुख धितालसँगै एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति एमालेका सुधीरकुमार पौडेल र कांग्रेसकी सरस्वती गुरुङ सबै बैठकमा उपस्थित हुँदा सबैभन्दा कम कांग्रेसका मुनिन्द्रजंग गुरुङ बैठकमा उपस्थित भए। उनी मात्र ३९ बैठकमा देखिएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए।
गएको १ वर्षमा २ पटक सरकार गठन भएकोमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी र कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा दुई सरकार गठन भएका हुन्। प्रदेशसभामा सामाजिक विकास तथा कृषि समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा विकास समिति ४ विषयगत समिति छन्।
