काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि संवैधानिक परिषद्मा नेकपा माओवादी केन्द्र शून्य हुने भएको छ। गठबन्धनमा दुई वर्ष सत्ता चलाएसँगै प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सहमति छ। यदि सहमतिअनुसार प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गरेमा संवैधानिक परिषद्मा माओवादी विहीन हुनेछ।
संविधानतः संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता समेत रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहन्छन्। प्रधानन्यायाधीश पार्टीबाट नभए पनि त्यसपछिका सबै सदस्य राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन्छन्।
हाल सभामुख एमाले पृष्ठभूमिका देवराज घिमिरे, उपसभामुख रास्वपाकी इन्दिरा राना छिन्। राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व रहने सम्भावना छ। विपक्षी दलको नेता समेत रहने परिषद्मा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहनेछन्।
‘प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुने अब एक वर्ष मात्र हो,’ माओवादी सचिव पौडेल भन्छन्,‘सहमतिअनुसार हामी प्रधानमन्त्री हामीले हस्तान्तरण गर्ने भएपछि हामी संवैधानिक परिषद्मा शून्य हुन्छौँ।’ उनका अनुसार संवैधानिक शून्यता हुन नदिन पनि माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गर्ने छ। ‘हामी गठबन्धन जसो भयो त्यसै हुन सक्दैनौँ,’ पौडेल भन्छन्,‘गठबन्धनभित्र पनि हाम्रो आफ्नै पहिचान छ।’
माओवादी अहिले पहिलो दल बनेको छ। साथै उपाध्यक्षसमेत माओवादीकै उर्मिला अर्याल छन्। यदि आफूहरूलाई अध्यक्ष दिए कांग्रेसलाई उपाध्यक्ष दिन सकिने माओवादीको बुझाइ छ।
राष्ट्रियसभामा माओवादीका हाल उपाध्यक्षसहित (एक मनोनीत) १६ सांसद रहेका छन्। आगामी फागुन २१ मा ३ जनाको पदावधि सकिने भए पनि निर्वाचनबाट ५ जना निर्वाचित हुँदा राष्ट्रियसभामा माओवादीका १८ सांसद पुग्छ।
यता हाल १० सांसदसहित तेस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसका ४ जनाको पदावधि सकिएर घर फर्किँदा पनि निर्वाचनबाट १० थपिँदा १६ जना पुगेका छ। यसअघि तेस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेस अब दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। निर्वाचनमार्फत २ सिट जितेको एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति संख्या ८ नै कायम हुने छ।
१९ सिटको मत परिणामले राष्ट्रियसभाको पहिलो दल एमालेलाई तेस्रो स्थानमा खुम्च्याइदिएको छ। कोशी प्रदेशको महिलातर्फ अनपेक्षित जित हात पारेको एमालेले आगामी फागुन २१ पछि १० जनामा सीमित हुनेछ। राष्ट्रियसभामा अध्यक्षसहित एमालेका सांसदको संख्या १८ छ। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतमले एमालेभन्दा बाहिर छन्। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गौतम पार्टी विभाजनपछि स्वतन्त्रकै हैसियतमा छन्। राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत हुने सिट पनि रिक्त हुँदैछ।
एमालेकी विमला राई पौड्यालको पदावधि सकिए पनि त्यो सिट जनमोर्चालाई दिने सहमति भएको छ। जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल मनोनीत गर्ने सत्ता गठबन्धनमा सहमति छ।
कोशी अन्तर्घात उब्जाएर अध्यक्ष लिने दाउ
गएको माघ ११ मा सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई कोशीको एक सिटमा ‘घाटा’ लाग्यो। देशभर ‘क्लिनचिट’गर्ने गरी लागे पनि गठबन्धनभित्रको कमजोरीले एक सिट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको खातामा गयो। कोशीमा २ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा एक सिट कांग्रेसले जित्दा अर्को सिट एमालेले जित्यो।
जहाँ माओवादीबाट उठेकी महिला कोटाकी चम्पादेवी कार्कीलाई हराउँदै एमालेकी रुक्मिणी कोइराला विजयी भइन्। यता अर्को कोटामा भने कांग्रेसका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौलाले जिते। सत्ता गबठन्धनमा रहेका कांग्रेस–माओवादीले उठाएकी कार्कीको हारसँगै माओवादी असन्तुष्ट छ। कांग्रेसभित्रको अन्तरकलहले कार्कीले हारेको माओवादीको बुझाइ छ।
यहाँ विपक्षी एमालेले राप्रपासँग तालमेल गरेको थियो। तालमेलको फाइदा उठाउँदै एमालेले चुनाव जितेको थियो। यसमा कांग्रेसभित्रको अन्तरघातले एमालेले फाइदा उठाएको माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङबोको भनाइ छ। कोशीमा माओवादीको हार यो पहिलोपल्ट भने होइन।
कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टीले माओवादीलाई लगातार बेफाइदा भइरहेको छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि माओवादीभित्र गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपर्ने सम्मका कुरा उठेका छन्। ‘तल्लोस्तरबाट यो कुरा आएको छ। समीक्षा गर्न बाँकी छ,’ माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले भने।
माओवादीभित्र तल्लो स्तरका कार्यकर्ता जति आक्रामक छन् माथिल्लो स्तरका नेता कम आक्रामक भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि गठबन्धनबाट कांग्रेसलाई मात्र फाइदा भएको बताएका छन्।
‘कोशीमा एमालेले खेल्ने गरेको छ। यसअघि पनि यस्तो भएको थियो,’ एक अन्तर्वार्तामा भनेका प्रचण्डले भनेका छन्,‘तर, अन्य छ प्रदेशमा समस्या छैन। अन्य ठाउँमा पनि समस्या भएको भए सोच्नु पथ्र्यो।’
माओवादीको तल्लो स्तरका नेता/कार्यकर्ता भने गठबन्धनकै विकल्प सोच्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। माओवादीका कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले त कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्नुपर्ने बताएका थिए। यद्यपि, पछिल्लो समय उनी मौन छन्।
कोशीको असन्तुष्ट बढेसँगै माओवादीले अब नयाँ तरिकाले गठबन्धनमा सोच्नुपर्ने बताएका हुन्। गठबन्धनको असन्तुष्टी बढेसँगै माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गर्ने बताउँदै आएको छ। ‘हामीले मात्र सहकार्य गरेर भएन। हाम्रो अस्तित्वका लागि पनि अध्यक्ष लिन्छौँ,’ पार्टी सचिव पौडेल भन्छन्,‘जहिल्यै घात हुँदा कांग्रेसले छलफल गर्छौ भन्न पाउँदैन।’
निर्वाचनअघि सत्ता गठबन्धनले संयुक्तरूपमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने छलफल गरेको थियो। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउनकै लागि उम्मेदवार बनाइएको पनि हो। तर कोशीमा सिटौलाले जिते पनि माओवादीले हारेपछि माओवादी अध्यक्ष दाबी गर्न थालेको छ।
