संघीयताविरोधीलाई प्रदेश संसद्को साँचो 

इटहरी– चुनावका बेला होस् वा पार्टीका विभिन्न फोरमहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ। पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायतका शीर्ष नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश त खारेज गर्नुपर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिन छुटाउँदैनन्।

अहिले कोशी प्रदेशको सभामुखमा संघीयताविरोधी दल राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भएपछि राप्रपाको विरोधाभास चरित्र प्रस्ट देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। सभामुख विष्टले पनि प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनले  प्रदेशसभाको अधिवेशनमै प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति पटकपटक दिएका थिए।

कोशी प्रदेशसभामा ६ सिट रहेको राप्रपाले यसअघि सत्ताको स्वाद पनि चाखिसकेको छ। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला मन्त्री भएका थिए। प्रदेशको सत्ता खिचातानीका कारण एमालेको सरकार ढलेको थियो। राजनीतिक समीकरण फेरबदलका कारण कोशीमा साउन १६ गते तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त थियो।

सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेपछि राप्रपाले सभामुख पाएको हो। केही दिनअघि राप्रपाले विष्टलाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको थियो।

राप्रपा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था समर्थकहरूको दलका रूपमा २०४७ पछि उदाएको पार्टी हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कार्यान्वयनमा रहेका बेला दरबार एउटा शक्तिका रूपमा थियो। दरबारलाई देखाएर त्यतिबेला राप्रपा संसद्‌मा तेस्रो ठूलो दल पनि बन्यो कुनै बला। गणतन्त्र आएपछि दोहोरो देखाउँदै अघि बढेका कारण राप्रपा पटकपटक फुट्दै र जुट्दै आएको छ। दरबारको शक्ति र सामर्थ्यलाई बुझेका पुराना नेताहरू पनि राप्रपाबाट किनारा लागिसकेका छन्। राप्रपाका नेताहरूको कुनै पनि विषयमा स्पष्ट अडान नभएका कारण यस्तो हुनु स्वाभाविकै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

राप्रपा पछिल्ला दिनमा बढी नै अवसरवादी बन्दै आएको छ। राप्रपाले अवसर पाउनकै लागि संघीयताकै विरोध गरेको टिप्पणी गर्नेहरूका लागि पार्टीको पछिल्लो गतिविधिले थप बल मिलेको छ। ‘देशमा भएको परिवर्तनपछाडि संघीयता पक्षधर र संघीयताविरोधीहरू एक किसिमले अवसरका खोजीमा कुदिरहेका छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘संघीयताविरोधी त झन् अवसरको खोजीमा छन्, राप्रपा एक्लो होइन।’

उनले जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेजस्ता संघीयता विरोधीहरू पनि अवसरका खोजीमा रहेको बताए। ठूला हुन् वा साना सबै दल सत्ताकेन्द्रित छन्।

‘राप्रपाले जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’ पक्रन मात्र संघीयताविरोधीको चरित्र देखायो,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘संघीयताविरोधी भनेर जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’ लाई भजाउने काम भइरहेको छ।’
राप्रपाले सुरुमा धर्म निरपेक्षताको मुद्दा उठाउँदै आएको थियो। त्यसलाई जनताले नरुचाएपछि राप्रपाले हिन्दु धर्मको नारा अघि सार्दै आएको छ। ‘२०६२/०६३ को अन्तरिम संविधानमै धर्म निरपेक्षता सबै दलको साझा एजेन्डा हो भनेर लेखिएको थियो। धर्म निरपेक्षताको विरोध गर्ने भए त्यसैबेला गर्नुपर्थ्यो। राप्रपाले पछि आएर मात्रै विरोध जनायो,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘यो सबै मौकाको फाइदा हो। आजको जनमानस हिन्दु राज्यप्रति केन्द्रित भएका कारण पनि राप्रपाले हिन्दु राज्यको मुद्दा बोकेर हिँडेजस्तो देखिन्छ।’

राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सत्तामा बस्नेबाट जनमुखी काम नभइरहेकाले जनतामा निराशा छाएको छ। राजनीतिक विकृति बढेको छ। जनताको जीवनशैली परिवर्तनका लागि सत्तासीन दलहरूको कुनै पनि काम भएको छ। यस्तो बेलामा राजसंस्था र हिन्दु राज्यको मुद्दा उठाउँदा जनमत ‘क्याच’ गर्न सकिने विश्वास राप्रपाको देखिन्छ।

डा. शर्माले भने, ‘गणतन्त्रले जनमुखी काम गर्न नसकेको र नेताहरू धनमुखी भएकाले गाईलाई बोकेर पो हुन्छ कि, हिन्दु राज्यलाई बोकेर पनि हुन्छ कि भन्ने दृष्टिकोण राखेर भोट बटुल्न यस्तो किसिमको काम गरेको हुनपर्छ ।’

संघीयता बलियो बनाउन प्रमुख दलहरूमा रहेको केन्द्रीय मानसिकता हट्नुपर्ने महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरका समाजशास्त्र विभाग प्रमुखसमेत रहेका उपप्राध्यापक डा. चन्द्र उपाध्याय बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘केन्द्रीकृत मानसिकता कायमै भएकाले प्रदेशप्रतिको आमनागरिकको अपेक्षा देखिँदैन। प्रदेश नहुँदा आमनागरिकलाई के फरक पर्छ त? मुठीभरका मानिसलाई मात्रै लाभ भइरहेको छ।’ त्यसैले पनि संघीयताविरोधी अगाडि आउनु स्वाभाविकै हो। सरकार सीमित मान्छेको घेराबन्दीमा पर्दा समस्या निम्तिरहेको उपाध्यायको तर्क छ।

पञ्चायतदेखि राजनीतिमा सक्रिय  विष्ट

२०२८ सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा प्रवेश गरेका विष्ट २०३३ सालमा झापाको तत्कालीन जुरोपानी गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर ५ को वडाध्यक्ष भएका थिए। त्यसपछि उपप्रधानपञ्च हुँदै जिल्ला पञ्चायतको सदस्य भएका थिए । २०४६ को परिवर्तनपछि राप्रपाको राजनीतिमा लागेका विष्टले झापा जिल्लामा आठ वर्ष पार्टी अध्यक्ष भएर काम गरे। अहिले उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन्।

सरकारले पूर्णता पाउने विश्वास

कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कांग्रेसका केदार कार्की २७ असोजमा मुख्यमन्त्री भएका हुन्। उनले १ कात्तिकमा विश्वासको मत प्राप्त गरे। राप्रपाबाहेक सबै दलबाट विश्वासको मत पाएका कार्कीले हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। ६ महिनासम्म सभामुखविहीन बनेको कोशीमा भागबण्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार हुन नसकेको हो।

प्रदेशसभाले सभामुख पाएपछि अब सरकारले पूर्णता पाउने विश्वास छ। कोशीमा राजनीतिक खिचातानीका कारण पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदै आएको छ। अबको सरकार पनि ढले कोशीमा मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ। राप्रपाले सभामुख पाएपछि भने मध्यावधि निर्वाचन केही हदसम्म टरेको शर्मा बताउँछन्।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद छन्।