हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भारतीय चाहनाअनुरूप भारतीय दूतावासले सीधै लगानी गर्न पाउने परियोजना रकमको सीमा ५ करोडबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यो विषयमा सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र सत्तारुढ दल कांग्रेसका केही माथिल्लो तहका नेताहरूले पनि यसको विरोध गर्दै आएका थिए।
यस्ता अनुदान निश्चित समय सीमाका लागि हुने भएकाले यसलाई बढावा दिँदै लैजानु भनेको भारतीय उपस्थिति नागरिक तहसम्म पुर्याउनु हो। भारतीय बुझाइमा नेपालमा मौलाउँदो भारत विरोधी धारणा कम गर्न यो साना परियोजना कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको छ। बिहीबार बसेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका समकक्षी डा. एस जयशंकरको उपस्थितिमा दुवै मुलुकका सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले उक्त सहमति आदानप्रदान गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को क्याबिनेटले मंसिर २१ मा नै भारतीय परियोजनालाई अघि बढाउने र रकम थप गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। यसलाई हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) भनिने गरेको छ।
भारतले कुनै पनि विकासको परियोजना निर्माण गर्नुअघि नेपाल संघीय सरकारको अर्थतन्त्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति भने लिनुपर्ने प्रावधान यथावत् राखेर यो निर्णय लिइएको हो। पहिले साना विकास परियोजना (एसडीपी) भनिन्थ्यो भने डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नै यसको नाम परिवर्तनसहित रकम थप गरिएको थियो।
यही कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले आफैं परियोजना छनोट गरेर अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत माग्ने र लगानी गर्ने गरेको थियो। सन् २००३ मा पहिलोपटक यस्तो खालको परियोजना अघि बढाउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले दिएका थिए। त्यसबेला दूतावासले तीन करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सीधै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो।
डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त रकमलाई बढाएर पाँच करोड पुर्याइएको हो। त्यतिबेला एचआईडीसीपी अवधि २०८० साउन २० सम्म गरिएको थियो। साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ३ वर्षसम्म थपेको हो। जसअनुसार अब २०८३ साउन २० सम्म भारतले उक्त कार्यक्रम गर्न पाउने भएको छ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि यस्ता कार्य अघि बढ्न सक्ने थिएनन्। पछि २०७६ मा पुनः आरम्भ भएको हो। यस्ता सहयोग बजेटमार्फत अघि बढाउने कुरा भएपछि त्यतिकै थियो। अनि सँगै दूतावासले अनुदानमा जे विकासको परियोजना निर्माण गर्न चाहे पनि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय भएपछि यसमा केही सुधार आउने देखिएको थियो।
नेपालले छिमेक वा अन्य मित्र राष्ट्रको सहयोग लिनपर्ने हुन्छ तर त्यसमा एउटा प्रणाली बनाएर लिए राम्रो हुने सुझाव विभिन्न विज्ञहरूले दिँदै आएका थिए। संघीय सरकारको स्वीकृतिबिना कुनै पनि प्रदेश सरकारले यस्तो सहयोग लिन नपाउने स्पष्ट किटान भएको बैठकमा सहभागीले बताए। अन्य मुलुकहरूले नेपालका प्रदेश र स्थानीय सहयोग दिने कुरा संविधानविपरीत हुने भन्दै यसमा आलोचना पनि भइरहको छ।
ऋण दिँदा राखेका सर्तहरू पुनरवलोकन हुने
नेपालको पूर्वाधार विकासमा भारतीय ऋण सहयोगमा पहिले राखेका सर्त पनि परिमार्जन गर्न भारत सरकार तयार भएको बैठकमा सहभागीले बताए। यद्यपि यसमा सम्झौता वा सहमति भने भएको छैन। भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा एक दर्जन बढी आयोजना सञ्चालनमा छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक्जिम बैंकको ऋण सर्तले आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएपछि यसमा परिवर्तन गर्न भारत सहमत भएको हो। भारतीय ठेकेदार कम्पनीको ५१ प्रतिशत हिस्सेदारी, निर्माण सामग्री भारतबाट खरिद, ठेक्काको नेतृत्व भारतीय कम्पनीले र बोलपत्र निकाल्दा भारतीय र नेपाली बाहेक अन्यले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने सर्त थियो। यसमा पुनर्विचार हुने भनिएको छ।
भन्सारको आँगनसम्म रेल ल्याइने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भम्रणको क्रममा विराटनगरसम्मै रेल सञ्चालनको लागि उद्घाटन भएको थियो। तर त्यसमा खासै काम भएको छैन। त्यो रेल भन्सारको आँगनसम्म ल्याउने तयारी भएको छ। कञ्चनपुर र झुलाघाटमा पुल बनाउने विषयमा पछि छलफल भएको तर टुंगो लागेको छैन। निकै धेरै चर्चा भएको काठमाडौं–रक्सोल रेलमार्गको डीपीआरमा नेपालले आफ्नो कमेन्ट पठाउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ।
पुनःनिर्माणको लागि १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग
भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरले आफ्नो भ्रमणको क्रममा भूकम्पले ध्वस्त बनाएको भवन पुनः निर्माणको लागि १० अर्ब सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट क्षति भएको व्यक्तिगत घर निर्माणका लागि त्यो रकम उपलब्ध गराउने बताएका हुन्।
दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीको भेटपछि मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले १० अर्ब नेपाली रूपैयाँ भारतले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको जानकारी दिए। कात्तिकमा गएको भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा बढी क्षति भएको छ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात हुने
नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसहित चारवटा विषयमा हस्ताक्षर भएको छ। दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार गर्ने नीतिअनुरूप त्यो निर्णय भएको हो।
परराष्ट्रमन्त्री साउद र भारतीय समकक्षी जयशंकरको उपस्थितिमा आयोगको बैठकपछि ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। माथि नै उल्लेख भएको हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) अन्तरगत नेपालको सरकारी संस्था वा अन्य संस्थाहरूबाट स्वीकृत लिएर गर्ने सम्झौता पनि भएको छ।
त्यस्तै नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (नास्ट) र न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेड (एसिल) बीच नेपालले लुनास स्याटेलाइटलाई प्रक्षेपण गर्न पोलार स्याटलाइट लन्ज भेहिकल (पीएसएलभी) उपलब्ध गराउने र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनको सहकार्यको लागि लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एलटीपीसी लिमिटेड बीचमा समझदारी भएको छ।
तीनवटा प्रसारण लाइन उद्घाटन
नेपाल र भारतबीच बिजुली खरिदबिक्रीका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका तीन प्रसारण लाइनको उद्घाटन भएको छ। परराष्ट्रमन्त्री साउद र भारतीय समकक्षी जयशंकरले कुशाहा–कटैया, परवानीपुर–रक्सोल र मैनहिया–न्यू नौतनवा प्रसारण लाइनको संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। दुई मुलुलुबीच विद्युत् व्यापारका लागि आज (बिहीबार) देखि सञ्चालन भएका प्रसारण लाइन द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका निम्ति महत्जपूर्ण छन्।
ती प्रसारण लाइनमध्ये दुईवटा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि दोस्रो सर्किट थप भएका हुन्। परवानीपुर–रक्सौल, कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको एक/एक वटा सर्किट सञ्चालनमा थिए। ती प्रसारण लाइनमा अर्को सर्किट थप गरेर डबल सर्किट गरिएको हो।
सञ्चालन भएका प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ किलोभोल्ट छ। ती प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह हुँदै आएको थियो। दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएपछि थप ८० मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सहज भएको छ। यसैगरी, न्यू नौतनवा मैनाहिया एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन भएको छ। डबल सर्किट क्षमताको सो प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाट बिजुली प्रवाह हुनेछ।
एक घण्टा पनि बसेन बैठक
नेपाल–भारत समग्र विषयमा समीक्षा गर्ने बैठक एक घण्टा पनि नबसेर सकिएको छ। भारतीय दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिले नै तय गरेको विविध विषयमा समान्य प्रोटोकल अपनाउने बाहेक अन्य काम बैठकमा भएन।
बैठकमा सहभागीका अनुसार नेपाली पक्ष सधैँ फितलो र माग्ने शैलीमा प्रस्तुत हुन्छ। त्यही प्रस्तुति थियो। बैठक निर्धारित समय भन्दा एक घण्टा ढिला सुरु भएको थियो। साउदले उनका भारतीय समकक्षीलाई याक एण्ड यतीमा एक घण्टा कुरेका थिए।
भारतको तर्फबाट आएका परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरले पहिले सबै कुरा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्रीसँगको छुट्टाछुट्टै भेटमा गरेर आएपछि संयुक्त आयोग बसेको हो। माथि नै कुरा गरिसकेको विषय हुनाले साउदले मुन्टो हल्लाउने काम गरे। उनी आफ्नो प्रोटोकलको ख्यालै नगरी विमानको ढोकैमा लिनसमेत पुगेका थिए।
भारतलाई खुसी पार्न सकेको खण्डमा आफूलाई सहज हुने भन्ने भएकाले कसरी भारत खुसी हुन्छ र आफू कसरी वर्तमान नेतृत्वको नजिक पुगौँ भनेर नेताहरू हिँड्ने गरेका छन्। त्यसले मुलुकको हित गर्दैन। आफ्नो स्थानमा बस्न सकेमात्रै भारतले पनि त्यो व्यक्तिबारे बुझ्ने हो। हैसियतै नदेखेपछि भारतले त्यस्ता व्यक्तिलाई पदबाट गएपछि वास्तासमेत गर्दैन।
भारतीय परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरलाई भेट्न बिहीबार काठमाडौँको एक होटलमा शीर्ष तहका नेताहरूको लाम लागेको थियो। जयशंकरलाई भेट्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू बत्तीसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाज् पुगेका थिए।
बिहान काठमाडौँ ओर्लिएका जयशंकरले शुक्रबार बिहान त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बनेको पुस्तकालयको उद्घाटन गर्नेछन् । उनी साढे १२ बजे स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम छ।
