हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा अर्थ मन्त्रालयले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। मन्त्रालयले साउनदेखि मंसिरसम्म चार अर्ब ७६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको जनाएको हो।
पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा गरिएको रकमान्तर यसमा समेटिएको छ।
मन्त्रालयले यसबीचमा सबैभन्दा धेरै असोजमा रकमान्तर गरेको छ। उक्त महिनामा मात्रै तीन अर्ब दुई करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। जसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम उपशीर्षकबाट एक अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम उपशीर्षकमा सारिएको छ।
त्यस्तै सोही महिना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सडक बोर्डका लागि एक अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको सुरुवाती महिनामै ५१ करोड १३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। उक्त महिना सबैभन्दा धेरै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पुनर्संरचना हुने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि ४६ करोड ४५ लाख रुपियाँ रकमान्तर गरिएको छ।
त्यस्तै भदौमा ७५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। भदौमा सबैभन्दा धेरै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि २१ करोड १४ लाख रुपियाँ रकमान्तर भएको छ।
कात्तिकमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम उपशीर्षकबाट एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ४३ करोड ९९ लाख रुपैयाँको अर्को रकमान्तर भएको छ। मंसिरमा सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा उपशीर्षकबाट राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि तीन करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यसबीचमा एक करोड नौ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ। जसमध्ये एक करोड रुपैयाँ इजरायलको दक्षिणी भाग किबुज अलुमिममा हमास समूहको आक्रमणमा परी निधन भएका परिवारलाई राहतस्वरूप प्रतिपरिवार १० लाख रुपियाँका दरले दिइएको निकासा रहेको छ।
बाँकी नौ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य उपचार खर्चबापत गरिएको निकासा रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले साउनदेखि मंसिरसम्म बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति र बजेटसँग सम्बन्धित करिब आठ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको सहमति दिएको छ। जसमध्ये सहबैभन्दा धेरै कोशी कोरिडोरका लागि दुई अर्ब रुपियाँको सहमति प्रदान गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
