मधेश सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो चेतावनीसहितको ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ– मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन लगायतका ६ बुँदे माग राखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। संघीयता भएको ८ वर्ष भइसक्दासमेत प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार नपाएकाले यो ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए।

उनले ३० दिनभित्र प्रदेशका माग सम्बोधन नगरे शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिए। प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्ध, संघीय निजामति सेवा ऐनको सम्बन्धमा, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा, गुठी जग्गाको सम्बन्धमा,अर्थ सम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा र अभियोजन सम्बन्धमा आधारित भइ ज्ञापन बुझाएको उनको भनाइ छ।

‘६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र लिएर आएका छौँ। किनभने यो प्रदेशमा संघीयता भएको ८ वर्ष भइसक्यो। प्रदेश सरकार गठन भएको पनि ६ वर्ष भइसक्यो। तर प्रदेश सरकारले पाउने संवैधानिक अधिकार पाएका छैनौँ। त्यसैले हामीले एउटा सरसहमति ७ दलको उपस्थितिमा सम्पूर्ण मान्य मन्त्रीज्यु लगायतले ६ बुँदे ध्यानाकर्षण प्रदान गर्‍यौँ,’ उनले भने, ‘३० दिनभित्र कार्यान्वयन नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेछौँ। प्रदेश प्रहरी समायोजन सम्बन्ध, संघीय निजामति सेवा ऐनको सम्बन्धमा, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा, गुठी जग्गाको सम्बन्धमा,अर्थ सम्बन्धी समस्या सम्बन्धमा र अभियोजन सम्बन्धमा आधारित भइ ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था प्रदेश सरकारको हो तर हामीसँग प्रहरी प्रशासन छैन।’

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मागहरू जायज भएको र ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए। मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश अधिकारका लागि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई मिलेर अघि बढ्न आह्वान गरे। मधेश सरकारले प्रहरी समायोजनसहितका विभिन्न माग तत्काल सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने पनि बताएको छ।