पीएस गुरुङ : पेलान, अडान अनि सफल

काठमाडौँ– एमाले राजनीतिमा चर्चामा आइरहने पात्र हुन्, नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा (पीएस) गुरुङ। बोली, व्यवहार र गतिविधिले उनी सबैको नजरमा परिरहन्छन्। नजिकबाट चिन्नेहरू पीएसलाई स्पष्ट र निडर नेता मान्छन्।

पीएस हत्तपत्त जोकोहीका कुरा पत्याउँदैनन्। हुन त पीएसलाई ‘हठी’ र ‘जातिवादी’ भनेर आरोप लगाउने पनि छन्। यसबारे पीएसको केही प्रतिक्रिया छैन। उनी आफ्नो काममा निरन्तर लाग्छन्।

पीएसका कुनै बेलाका सहकर्मीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसाल उनलाई ‘जिउँदो नेता’ को संज्ञा दिन्छन्। भुसाल भन्छन्, ‘पीएस आफ्नो एजेन्डामा प्रतिबद्ध नेता हुन्।’ भुसालले एमाले छाडेर एकीकृत रोजे पनि पीएस एमालेमै संघर्षरत छन्। एमालेलाई ‘नवीन’ पार्टी बनाउने सपना रहेको पीएस बताउँछन्।

शिक्षकदेखि पार्टी उपमहासचिवसम्म

पीएस शिक्षण पेसाबाट राजनीतिमा लागेका हुन्। उनी २०४० मंसिरमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको लमजुङ जिल्ला अध्यक्ष भएका थिए। उनको राजनीतिक यात्रा भने २०२७ सालमा ईशानेश्वर प्रमोद हाइस्कुल, भोर्लेटारबाट भएको थियो। उनी त्यति बेला अनेरास्ववियुका तर्फबाट स्ववियु सचिव निर्वाचित भएका थिए। उनले २०३७ मा तत्कालीन नेकपा मालेको सदस्यता लिए। पीएस पञ्चायतकालमा पटकपटक प्रहरी हिरासतमा परेका थिए।

२०४६ पछिका संसदीय निर्वाचनमा पीएसले लमजुङबाट चुनाव जित्न सकेनन्। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा लमजुङ-२ बाट निर्वाचित भएका उनका लागि २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि सुखद रहेन।

पीएस २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बनेका थिए।

लमजुङमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको कम्युनिस्ट राजनीतिको जग बलियो बनाउन पीएसले निक्कै मेहनत गरेको उनका समकक्षी नेताहरू बताउँछन्।

नेतृत्वको निसानामा पीएस

२०६९ सालमा संघीयताको विषय जोडतोडले उठ्यो। प्रदेश विभाजन र नामांकनमा मूलधारका राजनीतिक दलमा विभाजित बन्ने स्थिति आयो। बहस थियो, संघीयता ‘बहुपहिचानका आधारमा कि एकल पहिचानका आधारमा।’

एक पक्षको जोड जातीयताका आधारमा प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने भन्ने थियो भने अर्को पक्ष भूगोलका आधारमा प्रादेशिक नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा थियो। एमाले नेतृत्व बहुपहिचानका आधारमा संघीयताको नामकरण गर्ने निचोडमा रह्यो।

तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले बहुपहिचानको कुरा गर्दा उपाध्यक्ष अशोक राई समूहले जातीयताकै आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने अडान राख्यो। अशोकसँगै पीएस र रकम चेम्जोङले पहिचानका कुरा जोडतोडले उठाए।

एमालेबाट विभाजन भएर अशोक र रकम बाहिरिए। तर पीएस एमालेमै रहे। एकथरी नेताहरू पीएसलाई चतुर राजनीतिक खेलाडीका रूपमा चिन्छन्। ‘पीएस अशोक राईभन्दा कडा जातीयताको कुरा गर्थे,’ एमाले नेता हेमन्त राई भन्छन्, ‘तर पार्टी विभाजन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा पीएसजी उभिनुभयो।’

त्यतिबेला पीएस एमालेको जनजाति महासंघको नेतृत्व गर्थे। त्यसैले पनि एमालेबाट अशोक समूहलाई किनारा लगाएर आफू एमालेमै बसेको भन्दै आचोलित बने। कतिपयले त एमाले विभाजनमा पीएसमाथि दोष नलगाएका हैनन्। तर उनी विचलित बनेनन्।

खनालपछि एमाले अध्यक्ष भए केपी शर्मा ओली। सुरुमा ओली एमालेमा संघीयताविरोधी नेतामा चिनिन्थे। तिनै ओलीको सचिव बनेर एमालेमा उदाए पीएस। उनी सधैँ नेतृत्वको आलोचनामा देखिन्थे। त्यसैले पनि नेतृत्वको निसानामा परिरहे। ‘म स्पष्ट बोल्छु। मेरो एजेन्डा सधैँ राखिरहन्छु,’ पीएस भन्छन्।

फरक पीएस

एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि पीएस खुसी भए। कम्युनिस्ट पार्टी एकता भएकोमा उनी उत्साहित नहुने कुरै थिएन। त्यसमा पनि पीएस संघीयता पक्षधर नेता।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा अधिकांश नेताले प्रतिनिधिसभामा लड्ने योजना बनाउँदा पीएस प्रदेशसभामा भिड्न पुगे। संघीयताको जग बसाउन पनि प्रदेश सदस्य बनेर मुख्यमन्त्री बन्ने उनको आकांक्षा थियो। अन्ततः उनी गण्डकी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए। कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा उभिएका पीएस कम्युनिस्ट विभाजनले पदविहीन हुन पुगे।

एमाले र माओवादी विभाजन भएपछि उनी अल्पमतमा परे। अनि मुख्यमन्त्रीबाट हात धुन बाध्य भए। उनले माओवादी र एमाले मिलाउने प्रयास गरे। नेताहरूसँग पटकपटक छलफल गरे। तर कुरा मिल्न सकेन।

पीएसले माधव नेपाललाई एमालेको दोस्रो अध्यक्ष बनाएर पार्टी नफुटाउन गरेको प्रयासलाई एमालेका नेताहरू अहिले पनि सराहना गर्छन्। ‘पार्टी एकता जोगाउन माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन सकिन्छ’, पीएसले भनेका थिए, ‘ओलीकै कारण पार्टी फुट्नु हुँदैन। सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’ तर ओली र नेपालले पीएसको कुरा सुनेनन्। दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव गर्दा ओली पीएससँग चिढिएका पनि थिए। पीएस भने बोल्न छाडेनन्।

अध्यक्ष ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी नै मान्दैनथे। पीएस निरन्तर समाजवादी र माओवादीका नेतासँग संवादमा रहे। यतिमात्र होइन, ओली प्रधानमन्त्री रहँदा पीएस गण्डकीका मुख्यमन्त्री थिए। पीएसले ओली सरकारकै ओलोचना गर्थे। विकेन्द्रीकरणप्रति संघीय सरकार उद्धार नभएको टिप्पणी उनको थियो।

पीएसको चाहनाविपरीत एमाले निर्णय

१० औँ महाधिवेशनपछि एमाले नेतृत्वमा ओली वर्चस्व रह्यो। सुरुबाटै ओलीको आलोचक पीएस किनारामा पर्ने धेरैको अनुमान थियो। ओलीको कार्यकालमै पीएस उपमहासचिव बनेर उदाए। तर पनि नेतृत्वको आँखी भइरहे पीएस। उनले एमालेमा संगठन विभागको प्रमुख मागेका थिए। तर महासचिव शंकर पोखरेलले संगठन विभाग खगराज अधिकारीलाई दिलाएर पीएसलाई प्रचार विभागको नेतृत्व थमाए।

पीएस यसैमा सन्तुष्ट भए। यसपछि पीएस प्रदेशसभामा दोहोरिन चाहन्थे। प्रदेशसभा जितेर फेरि मुख्यमन्त्री बनी अघिल्लो कार्यकालमा बाँकी रहेका काम सक्न चाहन्थे। तर एमाले नेतृत्वले पीएसको चाहनामा पूरा हुन दिएन।

पीएसलाई प्रतिनिधिसभाको टिकट दिलाएर खगराज अधिकारीलाई प्रदेशसभाको टिकट दिलायो। पीएसको प्रदेश बलियो बनाउने प्रयत्न यत्तिकैमा सेलायो। पीएस निकट नेताहरू उनलाई हराउन प्रतिनिधिसभाको टिकट दिइएको दाबी गर्छन्। किनभने उनको प्रतिस्पर्धा माओवादीका महासचिव देव गुरुङसँग थियो।

एकातिर माओवादीका भीआईपी नेता प्रतिस्पर्धी थिए भने अर्कातिर उनीहरूबीच राम्रो सम्बन्ध थियो। पीएस र देव भिड्न चाहँदैनथे। पार्टी निर्णयअनुसार दुवै जना मैदानमा उत्रिए। लमजुङ-२ मा पीएस र देव गुरुङको प्रतिस्पर्धा भयो। ‘पीएसलाई हराउन प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो। तर उनले जितेर देखाए,’ एमाले गण्डकीका एक नेता भन्छन्।

माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङलाई तीन हजार एक सय ८८ मतले पराजित गर्दै एमाले उपमहासचिव गुरुङले चुनाव जिते। देव गुरुङसँग पाँच दलको गठबन्धन रहँदा पनि पीएस एक्लैले चुनाव जितेर देखाए।

चुनाव जितेपछि पीएसले पार्टीमा समेत सक्रियता बढाइरहेका थिए। उनलाई ओलीले सभामुख बन्न प्रस्ताव गरे। तर आफू सक्रिय राजनीति गर्ने भन्दै त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको पीएस बताउँछन्। त्यसपछि पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख पद खोसियो। एमाले स्रोतका अनुसार पीएसलाई शक्तिबाट ह्रास गराउनकै लागि नेतृत्वले अन्य नेताको समेत जिम्मेवारी परिवर्तन ग¥यो। ‘मेरै कारण जिम्मेवारी फेरबदल भयो भन्ने त लाग्दैन। तर मेरो जिम्मेवारी फेरिने बेला भएको चाहिँ थिएन,’ पीएस भन्छन्।

पीएसले देखाएको शक्ति

एमाले प्रदेश अधिवेशनमा पनि पीएसलाई एक्ल्याउने प्रयत्न भयो। उनीविरुद्ध एमाले महासचिवदेखि सचिवसम्म लागे। एमाले स्रोतका अनुसार ओली नै पीएसविरुद्ध थिए। तर प्रदेश अध्यक्षमा पीएस निकटकै नेता नवराज शर्मा निर्वाचित भए। खगराज समूहका मायानाथ अधिकारीले चुनाव हारे। उपाध्यक्षमा पनि पीएस समूहकै मीनबहादुर गुरुङ निर्वाचित भए। यस्तै सचिवमा पीएस समूहका धनञ्जय दवाडी निर्वाचित भए। उपसचिवमा पीएस समूहका दामबहादुर विक विजयी भए। पदाधिकारी तहमा पीएसकै वर्चस्व छ। सदस्यमा भने मिश्रित नतिजा आयो।

पीएसविरुद्ध महासचिव शंकर पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी खुलेरै लागेका थिए। चुनावकै अघिल्लो दिनसम्म पीएसतर्फ रहेकी सचिव पद्मा अर्यालले पनि अधिकारी समूहलाई साथ दिएकी थिइन्। रोक्दारोक्दै पनि गृह प्रदेशमा बलिया बनेका पीएस लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक मान्छन्।

‘दुई नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुनु अनौठो होइन। त्यही कारण प्रतिस्पर्धा भयो। एमालेमा त यो नौलो कुरा होइन’, पीएस भन्छन्, ‘हामी निरन्तर लडिरहने हो। कसैले नराम्रो दृष्टिले हेर्छ भने पनि उसलाई कामबाट उत्तर दिने हो।’