सत्ता खोज्दैमा बितेको एमालेको एक वर्ष

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सत्ता प्राप्तिकै प्रयासमा एक वर्ष बिताएको छ। संसद्‌मा एमालेको प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी देखिएन। संसद्का पछिल्ला दुई अधिवेशनमा पार्टीका सांसदहरू ३० वर्षअघिकै ढाँचामा प्रस्तुत भए। एमालेकै कारण पटकपटक संसद् अवरुद्ध भयो। सुरुमा पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वर्चस्व रहे पनि प्रदेश अधिवेशनपछि भने उनी कमजोर हुन थालेका छन्।

पछिल्लो एक वर्षमा  एमाले भूमिकाबारे चर्चा गर्नुअघि सन्दर्भ जोडौँ २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनबाट। प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम एमालेका लागि सुखद रहेन। चुनावअघि संसद्‌मा १५० सिट जित्ने र बहुमतसहितको सरकार बनाउने एमालेको दाबी थियो। मत परिणामले एमालेको यस्तो दाबी घोषणापत्रमै सीमित भएको देखायो। एमाले संसद्‌मा दोस्रो ठूलो दल बन्न पुग्यो।

२०७४ मा प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा ८० सिट जितेको एमालेको २०७९ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गर्दा ७८ सिट आयो। अध्यक्ष ओलीले भने जनताले मत नदिएको मान्न चाहेनन्। सत्ताधारी दलले धाँधली गरेको आरोप उनको थियो। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि ‘सहरिया मध्यमवर्गीयले मत नहालेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेताहरूले समानुपातिकतर्फ पार्टी पहिलो रहेको बताउँदै आएका छन्।

चुनावपछिको एक वर्ष एमालेले विभिन्न आरोहअवरोहमा बिताएको छ। तिक्त सम्बन्ध भएका एमाले-माओवादी मिल्लान् भन्ने अनुमान थिएन। तल्लो स्तरसम्म गालीगलौज गर्दै एकअर्काका प्रतिस्पर्धी बनेका एमाले-माओवादीको मिलनबिन्दु पनि चुनावी नतिजा नै भयो। कारण थियो, तत्कालीन सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको खटपट।

पुस १० गते राष्ट्रपतिबाट ‘बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको नाम उपलब्ध गराउनुपर्ने’ अन्तिम दिन थियो। गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पहिलो चरणमा आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धा थियो। पटकपटक छलफल भए पनि माओवादी र कांग्रेसबीच कुरा मिलेन। देउवासँग कुरा नमिलेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ओली निवास बालकोट हानिए।

ओली-प्रचण्डबीच प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भयो। यसपछि एमाले सत्तारुढ दल बन्यो। गठबन्धन गरी चुनाव जितेको माओवादी-कांग्रेसलाई फुटाउन सफल भएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको ‘दिमागी खेल’ को पार्टीभित्र खुबै प्रशंसा भयो त्यति बेला।

प्रदेशमा पनि एमाले सत्तामा फर्कियो। माओवादीसँग गठबन्धन गरी एमालेले कोशी (तत्कालीन प्रदेश १), गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पायो। एमालेले राष्ट्रियसभामा पनि एक सिट पाएको थियो। तत्कालीन गठबन्धनकै फाइदामा एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख निर्वाचित भए।

राष्ट्रपति चुनाव नजिकिन थालेपछि एमालेको राजनीतिक यात्रा ओरालो लाग्न सुरु भएको थियो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा एमालेलाई सभामुख र राष्ट्रपति दिने भद्र सहमति भएको थियो। त्यो सहमतिबाट प्रचण्डले बिस्तारै हात झिक्ने संकेत गरे। सरकार सञ्चालनमा एमालेले असर गरेको, ओलीको दम्भी शैलीले समस्यामा परेकोजस्ता आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘सहमतीय राष्ट्रपति’ का विषयमा निरन्तर अभिव्यक्ति दिइरहे। यसबाट एमाले सशंकित थियो नै। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले-माओवादीबीच विश्वासको संकट झन् चुलिँदै गयो। एमालेबाट परराष्ट्रमन्त्री बनेकी डा. विमला पौडेललाई जेनेभा भ्रमणमा जान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोक लगाए। सोही निहुँमा एमाले सरकारबाट बाहिरियो।

फागुन १५ मा एमालेको सचिवालय बैठकले सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। ६३ दिन सत्तामा बसेर एमाले फेरि प्रतिपक्षमा पुग्यो।

राष्ट्रपतिमा माओवादीले कांग्रेसलाई समर्थन गर्‍यो। उपराष्ट्रपतिमा जसपालाई सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिँदा एमालेले आफ्नै उम्मेदवार उठायो। एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै गुमायो। संघमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदा एमाले प्रदेशमा पनि एकपछि अर्को गर्दै प्रतिपक्षमा बस्न पुग्यो।

यति मात्रै होइन, एमालेले एक वर्षमा थप अरू पनि गुमाएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद टोपबहादुर रायमाझी नक्काली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि निलम्बनमा परेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित अर्का सांसद लक्ष्मी महतो ‘कोइरी’ फरार छन्। उनी पनि निलम्बनमा छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि एमाले सत्ता प्राप्तिकै प्रयासमा छ। एमालेले सत्तारुढ माओवादी केन्द्रमाथि अनेक आरोप लगाइरहेको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको बताइरहेका छन्।

ओलीले विभिन्न समयमा सरकार ढाल्न अन्य राजनीतिक दलका नेतालाई प्रस्ताव गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। सत्ता गठबन्धनमा दरार कायम गर्न ओलीले कोशी प्रदेशमा पनि कांग्रेसका नेतालाई सत्ता सुम्पिए। एमाले नेताहरूका अनुसार कोशीकै जस्तो अन्य प्रदेश र केन्द्रमा पनि नयाँ गबठन्धन बनाउने एमालेको प्रयास सफल हुन सकेको छैन।

‘हामी प्रतिपक्षी हौँ। प्रतिपक्षी भनेको सधै वेटिङ गभरमेन्ट हो,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘हामी सरकारमा जाने/नजाने कुरा सरकारको कार्यशैलीमा भर पर्छ।’ ओलीले केन्द्रमा सरकार ढाल्न कहिले कांग्रेस त कहिले जसपालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको विषय बाहिर आइरहेका छन्।

एमालेका अर्का नेता हिक्मत कार्की भने कोशीमा विशेष परिस्थिति आएर मात्रै सत्ता फेरबदल भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कोशीमा विशेष परिस्थिति आयो। सरकार बचाउन र टिकाउन हामीले नौलो प्रयास गरेका थियौँ।’ उनी आफूहरू प्रदेश सरकार ढाल्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन्। ‘सरकारले काम गर्न नसकेपछि आफैँ ढलेको हो’, कार्कीले भने।

२०४८ सालतिर एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी हुँदा कि त संसद् अवरोध गर्दथ्यो कि त रत्नपार्कका रेलिङ भाँचेर विरोध जनाउँथ्यो। अहिले भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले जनताको दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषयलाई लिएर रत्नपार्कमा त पुग्दैन तर संसद् अवरोधको शृंखला भने कायमै राख्दै आएको छ।

त्यसैले पछिल्लो एक वर्षमा संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी देखिएन। एमालेले कहिले प्रधानमन्त्रीको भाषणको विषयलाई लिएर त कहिले गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचारी संरक्षण गरेको आरोपमा संसद् अवरोध गरेको थियो। सरदार प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले एक साता संसद् अवरोध गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा आएर आत्मालोचना गर्ने सहमतिपछि अवरोध हट्यो। सय किलो सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै पटकपटक एमालेले संसद् अवरोध गर्‍यो। असार र साउनमा लगातार संसद् अवरोध गरेपछि पार्टीभित्र पनि आलोचना भयो। यसपछि बिना कुनै सहमति एमालेले अवरोध हटाउन बाध्य भयो।

विश्लेषक विष्णु दाहाल सत्ता खोज्दैमा एमालेको एक वर्ष बितेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘कहिले सुन प्रकरण त कहिले भुटानी शरणार्थी प्रकरण यसमा दोषी नदेखिन एमालेले सत्ता खोजिरह्यो। यसैमा एक वर्ष बित्यो।’

संगठन पनि देखिएन प्रभाव

चुनावमा अपेक्षित परिणाम नआएपछि एमालेले तत्काल पार्टीमा नयाँ अभियान चलायो। ‘मिसन ग्रासरुट’ मार्फत कार्यकर्तामा पुग्ने एमालेको त्यो अभियान भाषणमा मात्रै सीमित भयो। ओलीले ‘बालबालिकासँग ओली बा’ कार्यक्रम ल्याएर आफू मात्रै मिडियामा छाए।

एमालेले सांगठनिक जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गर्‍यो। प्रदेश/जिल्ला इन्चार्ज परिवर्तन भए भने भ्रातृ/जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वसमेत हेरफेर गर्‍यो। भ्रातृ संगठनको अधिवेशन पनि भयो।

अधिवेशन गरेर प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व आयो। तर प्रदेश नेतृत्वमा ओलीले चाहेका नेताहरू आउन सकेनन्। यसैले ओली बिस्तारै कमजोर हुन थालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यति हुँदा पनि मूल नेतृत्वमा एमालेभित्र परिवर्तन देखिँदैन। एमालेले परिवर्तन जस्तो देखिए पनि मूलभूत रूपमा परिवर्तन हुन सकेन।

चुनावपछि पुराना दल ‘सच्चिने कि सक्किने’ चर्चामा आएको थियो। तर एमाले सच्चिने भन्दा पनि सक्किने अभियानमा लागेको विश्लेषक दाहालको बुझाइ छ। दाहाल एमालेले एक वर्षमा शक्ति केन्द्रित हुँदै गुट पेल्नमै बितेको बताउँछन्।