प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण : कूटनीतिक समझदारी कम, राजनीतिक ‘होलिडे’ बढी

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ साताव्यापी चीन भ्रमणमा उच्चस्तरको राजनीतिक भेटघाट तथा चार दिन ‘होलिडे’झैँ घुमफिर सकेर शनिबार नेपाल फर्किए। चीन भ्रमणको राजनीतिक पाटो सकेर १३ बुँदे संयुक्त वक्तव्य बाहिर आइसकेपछि पनि उनी चार दिन चीनकै भूभागमा सयर गरे। कार्यकारी प्रमुखको भ्रमणमा यस प्रकारको अनौठौ शैली बिरलै देखिन्छ।

राष्ट्रसंघीय महासभाबाट सीधै एसीयाली खेलकुद भएको हाङ्चाओ पुगेर त्यहाँबाट बेइजिङ उत्रेका थिए, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। मुलुकमा कुनै काम नै नभएझैँ उनी लामो छुट्टिमा अमेरिकाको न्युयोर्क र चीनका विभिन्न सहर पुगेका हुन्। अहिले विश्वमा नै भ्रमण स्मार्ट (समय र टोली) गर्ने  प्रयासविरुद्ध यो तहको भ्रमण गरिएको छ। जाडोमा विद्यार्थीले मिन ५० मनाउने पुरानो चलनलाई कायम राखेझैँ सात दिनको भ्रमण तय गरेर दौडेका प्रधानमन्त्रीले कताकता आन्तरिक राजनीतिको होलिडे चाहेको देखिन्छ। उनी राष्ट्रसंघमा पनि लामै भ्रमणमा रहे। त्यहाँ पनि आवश्यकभन्दा चार दिनअघि पुगे भने चीनमा पनि राजनीतिक भ्रमण सकेर थप चार दिन बसे।

महासभामा त्यस्तो प्रभाव पार्ने केही नयाँ विषय राखेको पनि देखिएन। त्यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनसँग आफू र छोरीले मुख देखाउने एव‌‌ राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरससँग नेपालको पछिल्लो अवस्था सुनाउने बाहेक अन्य काम खासै भएन। साइडलाइन वार्ता पनि खासै जमेको देखिएन।

त्यसपछि ‘फेस अपडेट’ गर्न उनी न्युयोर्कबाट हाङ्चाओ पुगे। चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीको निमन्त्रणामा उनी त्यसतर्फ गएका थिए। उनले त्यहाँ रहँदा राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसँग मुहार अपडेट गर्ने काम बाहेक खासै उपलब्धि देखिएन। हुन त कूटनीतिक प्रयास तत्काल नदेखिने भए पनि संकेतहरू देखा पर्ने गर्छन नै। त्यो पनि देखा परेन। राजनीतिक कार्यक्रम सकिएको क्रममा दुवै मुलुकबीच पुरानै सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।

१३ बुँदे संयुक्त वक्तव्य र प्रचण्डको ४० बुँदा

रातभर बैठक बसेर कुरो मिलेपछि बिहान सार्वजनिक गरेझैँ चार दिन अघि सबेरै आएको १३ बुँदे वक्तव्य नियाल्दा भ्रमणको वास्तविकता झल्किन्छ। प्रक्रियामा गएर काम भइरहेको परियोजनालाई तीव्रता दिने भन्ने कस्तो समझदारी हो? के विवाद भएर काम रोकिएको थियो र? त्यसमा पनि पुन: समझदारी गर्न पर्ने? त्यो पनि प्रधानमन्त्रीस्तरको संयुक्त वक्तव्यमा लेख्नुपर्ने? यस्तै विषयलाई उच्चस्तरीय भेटवार्ताको महत्त्वपूर्ण ठान्ने हो भने यो भ्रमण सफल भएको मानौँ। अन्यथा प्रधानमन्त्रीको तहमा भएको यो तामझाम नियालेर पहिला नेतृत्व नै इमानदार र दृढ भएर आउनु अनि बल्ल सहयोगको पाटो अघि बढ्ने विषय चीनले राखेको देखिन्छ।

हुन त सीसँगको दुईपक्षीय वार्तामा प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए, ‘मुलुक विकास हुन नेतृत्व इमानदार, अनुशासित र दृढ हुनुपर्छ।’ यो सुन्दा सामान्य लागे पनि नेपाल विकास हुन नसक्नुमा नेपालको नेतृत्व नै इमानदार छैन भन्ने सन्देश हो।फर्केर आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलमा जति नै मुसुमुसु हाँस्दै कुम हल्लाउँदै भ्रमण सफल र अब्बल भन्दै दुई साता लामो विदेश यात्राको ४० बुँदे उपलब्धि सुनाए पनि त्यो वास्तविकतामा देखिन्न। कतिपय विषयमा चिनियाँ पक्षले नेपाललाई आफू अनुकूल राख्न सफल भएको देखिन्छ।

अमेरिका र चीन भ्रमण सफल भन्दै प्रधानमन्त्रीले ४० बुँदे प्रेस नोट जारी गरेका थिए। चीन आफैँ लजाउने तबरको त्यो प्रेस नोट नियाल्दा कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई कतिसम्म गुमराहमा राख्छन् भन्ने  पनि देखिन्छ। दुई पक्षीय संयुक्त वक्तव्यमा तिब्बतको भ्रमणबाहेक अन्य विषय उल्लेख छैन तर त्यहाँ तिब्बतको भ्रमण गर्नुको महत्त्व बुझ्नु भएकै छ भनेर त्यसबारेमा यो त्यो भएको भन्दै आम नागरिकलाई आफ्नो होलिडे मनाएको पनि मुलुक हितमा रहेको विषय प्रचार गरिएको छ।

जब नेपाल सरकारलाई छेन्दुको विषयमा खासै जानकारी नै छैन। छेन्दुमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय रहेको भनेर भनिन्छ तर त्यो समुदाय ल्हासामा जम्मा हुन नसक्ने हुनाले छेन्दुमा रहेको भन्ने हेक्का नेतृत्वलाई छैन। ल्हासाबाट नै छेन्दु नियाल्न मिल्ने हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीको जोडबलमा छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोलिएको छ। त्यहाँको बखान गर्नुको कुनै तुक नै छैन। त्यही गरिएको देखिन्छ। ल्हासाको वाणिज्य दूतावास नै काम नपाएर बसेको अवस्थामा छेन्दुमा थप वाणिज्य दूतावास खोलिएको छ। परराष्ट्रले दरबन्दी बढाउन अर्थको सहमति माग्दा अर्थलाई मनाउन वाणिज्य दूतावास खोल्ने प्रचलन छ, कुनै  विशेष अध्ययनको आधारमा होइन।

जारी संयुक्त वक्तव्यअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन, पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा सहकार्य लगायतका सम्झौता भएको उल्लेख छ। सबै विषय पहिले पनि परिसकेको हो। नयाँ प्रकारको कार्य वा नयाँ आयाम खोल्ने दीर्घकालीन हितको विषय यसमा परेको देखिन्न। भइरहेको विषयलाई पुनः अघि बढाउने कुरा मात्र भएको देखिन्छ, पहिलेदेखि नै चर्चामा रहेको नाका खुला गर्ने।

चिलिमे-केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अघि बढाउने विषयमा समझदारी भएको छ। सीमापार प्रसारण लाइन र सब-स्टेसन बनाउन सहकार्य गर्ने भनिएको अहिले होइन सी नेपाल आएदेखि कै हो। विद्युत् व्यापार सहकार्यको योजना छिट्टै टुंग्याइने भनिएको भए पनि स्पष्ट छैन। चिलिमे-केरुङ प्रसारणबाट त्रिशूलीमा उत्पादित विद्युत् चीन निर्यात गर्न सहज हुने भनिएको छ। संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रले जलविद्युत, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायोमास र हाइड्रोजनमा सहकार्य गर्ने पनि भनेको छ। त्यस्तै बताइएको छ।

सम्झौतामाथि सम्झौता

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन जानुअघि किमाथांकाबाट ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा सहमति हुने भनेका थिए। तर भयो अर्कै सहमति। मुख्य प्रसारण लाइनमा सहमति नहुनु र उत्तरी क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा चीन सकारात्मक हुनु अर्को पाटो हो।

चीनले आइज भनेपछि गएको र ल यो यो विषय छ के छ यहाँहरूको कुरा भन्दा आफ्नो कुरा राख्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले गत मंगलबार बिहान सार्वजनिक गरेको संयुक्त विज्ञप्तिले यही नै देखाउँछ। भइरहेको कामलाई तीव्रता दिने, भएका सम्झौताहरूको अध्ययन गर्ने। यो पनि कुनै सम्झौता हो र? सम्झौता नै भइसकेको अवस्थामा के अध्ययन गर्ने अब?

चीनको महत्त्वाकांक्षी र निकै ‘फोकस’ गरिएको परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनाको विषय पनि विज्ञप्तिमा परे पनि कुन परियोजना कसरी कुन मोडलमा अघि बढाउने विषय छैन। सडकमा साथी भेट्दा लामो गफ गर्न मन नलागेपछि ल एक दिन घरमा खान खाने गरी आउनुपर्छ अनि गफिनुपर्छ भन्नै शैलीमा कुरा भएको देखिन्छ।

पहिले गरिएका सम्झौताको कहाँ पुग्यो? कसको कारण रोकियो? समस्या के हो? जस्ता विषयमा खासै छलफल भएको देखिँदैन। त्यसका लागि हाम्रा कर्मचारीले गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा कर्मचारी हाजिर गरे तलब खाने र काम गरे भत्ता लिने अनि विदेश जान अनेकन तिकडम लाउनेमा पर्छन्। मुलुकमा के गर्ने कस्तो गर्ने? कुन परियोजना अघि बढाउनेजस्ता विषय गौण छ उनीहरूका लागि।

सडक र सामुद्रिक मार्गको फरकफरक योजनाले एसिया र युरोप जोड्ने लक्ष्यको यो योजनाबाट नेपाल कत्ति पनि लाभान्वित हुने लाइनमा छैन। नेपालले यो योजनामा रहन अनुदान माग गरिरहेको छ भने चीनले ऋण उपलब्ध गराने भन्दै आएकोले पनि समस्या भएको होला तर पनि अनुदान कसरी लिने कुन परियोजनामा लिने, महत्त्वपूर्ण परियोजना कुन हो जस्ता विषयमा खासै काम भएको देखिँदैन।

बीआरआईअन्तर्गतका योजना नेपालमा ऋण मार्फत ल्याउँदा ऋणको जालमा नेपाल पर्ने विज्ञहरूले बताउँदै श्रीलंकाका उदाहरण पेस गरिरहेका हुन्छन्। त्यही कारण पनि नेपाल सचेत हुनु ठिकै हो। तर नेपालले पनि यो विषयमा यस्तो सहयोग चीनबाट चाहेको भनेर राख्न नसक्नुको कारण पनि खोजी गर्न आवश्यक छ। हामी भूराजनीति मात्र भनेर बस्ने कि त्यसमा उनीहरूको चासो के र किन आएको भन्दै केलाएर भूराजनीति चिर्ने प्रकारको रणनीतिमा जाने? त्यो कसैको सोचमा छैन।

चीनसँग लम्किँदा भारत रिसाउला, भारतसँग धेरै नै सहकार्य गर्दा चीन रिसाउला र अमेरिकाले के भन्ने हो भन्ने जस्ता हिनता होइन चीन, भारत, अमेरिका र अन्य मुलुकसँग मुलुक पिच्छेको प्राथकिमताअनुसार सम्बन्ध अघि बढेको भनेर जबाफ दिने शैली नहुनु दुःखद् हो। बंगलादेश हामीभन्दा पनि जटिल भूराजनीतिमा फसेको देखिन्थ्यो तर कसरी आफूलाई चीन र भारत दुवैमा अब्बल साबित गर्‍यो? त्यो नियालौँ। भारतका लागि बंगालदेशका राजदूत र चीनका लागि बंगलादेशका राजदूत नै नियालौँ उनीहरूको सक्रियता हेरौँ। त्यहीबाट धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ।

हाम्रा त कपडा राम्रोसँग मिलाएर लगाउन नजान्ने, खान र बोल्ने हेक्का नभएकाहरू नै कूटनीतिक केन्द्रमा हुन्छन् अनि कसरी चल्छ? अहिले संयुक्त वक्तव्यमा लेखिएको विषय र सम्झौता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि भएकै हुन्। त्यो कहाँ पुगेको छ र के भएको छ समीक्षा कहीँ भएको देखिँदैन। अनि गफ गरेर मात्र हुन्छ?

भूकम्प र कोभिड महामारीको क्रममा नेपालले चीनबाट नाकाबन्दीको जस्तै अवस्था खेप्नुपरेको विषय र नाका कहिल्यै अवरोध नहुने गरी केही उत्तर दक्षिण हाइवेको परिकल्पना खै गरेको? भएका नाकालाई आधुनिकीकरण गरेर त्यससँगको नेपालतर्फको सडक फराकिलो पार्ने र त्यहाँ रेल नै आइपुग्दा पनि नेपाललाई सहज हुने विषय खै गरेको? नेपालसम्म होइन नाकासम्म रेल ल्याउन खै चीनलाई आग्रह गरेको? कुन नाकामा चिनियाँ रेल छ? सामान्य कुरा चीनलाई भन्न नसक्ने अनि बाहिर गफ दिने कार्य बन्द गरौँ।

हिमाली भेगका हिल्सा, ओलाङचुङगोला, कोरला नाका त्यहीको स्थानीयलाई मात्र केही सहज देखिएको त्यसको नेपालतर्फको सडक सम्झँदै डरलाग्दो छ। सडक सहज भएको तातोपानी र रसुवा पनि अवरोध हुने खुल्ने गरेको अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर भएको खै? सदाबहार मित्र, समस्यारहित मित्र भनेर मात्र हुन्छ? त्यो अनुरूपको व्यवहार पनि आवश्यक छ। दोष उनीहरूलाई मात्र होइन हाम्रा पक्षबाट पनि उत्तिकै कमजोरी छ।

चीनसँगको नाकामा अवरोधका कारण स्थानीयले पटकपटक सास्ती खेप्नुपरेको छ भने व्यापारीहरूले करोडौंको क्षति भोगिरहेका छन्। चिनियाँ व्यापारीबाट ठगिने क्रम पनि उत्तिकै छ। यस्ता विषयमा दुई पक्षीय वार्ता गर्दा खुलमखुला छलफल गर्न पर्ने देखिन्छ। तर हीनताबोध वा अन्य के कारण हो यस्ता विषय राखेको देखिँदैन। तर चिनियाँहरू भने रणनीतिक चालमा रहेको देखिन्छ। लामो समयदेखि बन्द नाका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणअघि मात्र खोलिदिएको उदाहारण तातोपानी नाका नै हो। त्यो पनि स्थानीयका लागि मात्र भनिएको र अन्य विस्तारै खोल्दै जाने भनिएको छ।

जब अन्तर्राष्ट्रिय नाका भए पनि किन स्थानीयलाई मात्र भनेर प्रश्न गर्ने हैसियत हाम्रा कूटनीतिज्ञसँग छैन। किनकी उनीहरू चीनका कूटनीतिज्ञ रिसाए बेलाबेलामा रिफ्रेस हुन चीन जान पाइँदैन कि भन्ने डरमा हुन्छन्। नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने भनिएको जुन समझदारी छ त्यो पनि पहिले नै भएको हो। त्यो अहिले अलपत्र छ त्यसैले पुनः अघि बढाउने विषय हो। अनि हिमाली क्षेत्रको विद्युतीकरणमा नेपालबाट चीनतर्फ विद्युत् लैजाने नभई चीनबाट नेपालतर्फ विद्युत् आपूर्ति गर्ने शैलीमा हस्ताक्षर भएको देखिन्छ।

यसले नेपाललाई भन्दा चीनलाई नेपालतर्फको व्यापारमा सहजीकरण गरेको देखिन्छ। चीनले सधैँ नेपालबाट आफूलाई असुरक्षित रहेको सन्देश दिइरहेको हुन्छ। तर नेपालले यो चिर्न एक चीन नीति लिएको बाहेक अन्य विषय बुझाउन सकेको हुँदैन। नेपालले कुन क्षेत्रमा कस्तो असुरक्षा रह्यो भन्ने पाटो खुलाएर चिनियाँहरू नेपालको कैयन् अवैध काममा लागेको विषय राख्न सकेको हुँदैन।

चीनको सुरक्षा चासो

राष्ट्रपति सी र ली बीच भएको फरकफरक वार्तामा नेपालको भूराजनीति र सुरक्षाको विषयमा छलफल भए पनि नेपालले स्पष्ट कुरा राख्न नसकेको सहभागी नै बताउँछन्। चीन आफू भूराजनीतिक प्रश्न उठाउने र नेपालको दक्षिणी सीमामा परियोजना अघि बढाउन खोज्ने कार्य सन्तुलित हो? यो विषय नेपालले उठाउन पर्दैन?

पहिले माओत्सेतुङ र देन सियाओ पिङले भनेझैँ नेपाललाई चीनले अहिले किन भन्न नसक्ने? नेपालको पानीढलोअनुसार आफ्नो कूटनीतिक चाल बढाउन तर दक्षिणसँग धेरै पर नहुनु र साथ नछोड्नु भनेको कुरा सामान्य छैन। यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

जसरी चीनले सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँछ, त्यसै गरी भारतले पनि नेपालसँग आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय उठाइरहेको हुन्छ। त्यसलाई मिलाउन नेपालले ठूलो माथापच्ची गर्नै पर्दैन। इमानदार रहेर कसैको डरको पछि नलागेर रणनीतिक महत्त्व र सामान्य परियोजना छुट्याउन सक्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुअघि।

चीनले भारतविरुद्ध हुने गतिविधि नेपालमा र भारतले चीनसँग सीमा आफूले नसकेको कार्य नेपालमार्फत लाद्न खोज्नु दुवै जोखिमपूर्ण नै छ। हामीले एक चीन नीतिमा अडिग छौँ भनेपछि ताइवान यो तिब्बत यो भनेर व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन तर हामी अनावश्यक विषयमा बढी व्याख्या गरेर पनि फस्ने काम गरिरहेका हुन्छौँ। जे भन्दा खुसी हुन्छन् त्यो भन्ने होइन। मुलुकले अपनाएको र विश्व कूटनीतिमा कस्तो अवस्था छ त्यो नियालेर बोल्ने हो।

चीनसँग सुरक्षा सम्झौता गर्दा पनि निकै विचार गर्नपर्ने देखिन्छ। चिनियाँ कामदारले नेपालको प्रहरीलाई सिंहदरबार अघि आएर हात हाल्दा पनि बोल्न नसक्ने अवस्था रहेको नेपाली प्रशासनले चीनसँग गरिने सम्झौता हाम्रो पक्ष माथि राखेर गर्छ भन्ने विश्वास मरिसकेको छ। त्यसैले कतिपय सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। समय पर्खनुपर्ने हुन्छ। चीनले भारतलाई साथ दिँदै नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको अवस्था छ। त्यो विषयमा बोल्ने प्रमाण राख्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट हुन नसक्ने अनि बाहिर बकम्फुसे गफ दिएर पत्याउने कसले?

चीनसँग सीमा निरीक्षण गर्ने भनिएको विषयमा एक कर्मचारी सुनाउँछन्- के निरीक्षण हुनु यसो घुमघाम गर्ने उनीहरूले प्रस्तुत गरेको विषयमा सहमति जनाउने हो। नेतृत्वले बाहिर जे भने पनि भित्र चीनसँग यस्ता विषयमा अडान लिन सक्दैन अनि सहमति गरेर आउने बाहेक विकल्प हुँदैन।

यो स्तरमा हाम्रो काम हुने गरको पनि उनीहरू बताउँछन्। भिसा शुल्क तिर्नै नसक्नेहरू किन पर्यटक भए आउन पर्‍यो। यो नि:शुल्क भन्ने पनि बडा गजब छ। हुन त चीनमा राजदूत भइसकेकाहरू यसमा बहस गर्लान् तर नि:शुल्कको कुनै तुक छैन। बरु चीनसँग पर्यटक ल्याउने हो भने नेपाललाई यसपटक हामी हाम्रा कर्मचारी होलिडेमा जाने स्थानको रुपमा तोक्न लगाउन सक्नुपर्छ। त्यो अनुरूप यहाँको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। नि:शुल्क ल्याउने के गर्ने भन्ने सस्तो प्रचार मात्र हुन्।

नेपाली नेताहरूलाई खुसी पार्न लागत बढाउँदै बनेको विमानस्थलहरूको ऋण तिर्न पर्ने विषयमा होस् या अन्य कुरामा खासै कुराकानी भएको देखिँदैन। हामी अध्ययनबिना नै सबै विषयमा सहमति गर्छौँ। कलेज खोल्ने होस् या विमानस्थल, कुनै ठूलो परियोजना सीमामा दिँदा के हुन्छ त्यसको असरलाई कसरी सम्बोधन गर्नेतर्फ हामी हुँदैनौँ। यही कारण हामी समस्यामा पछौँ। अनि हामी सम्झौता गर्दा लेखेको शब्द पनि नियाल्दैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा बृहत्तर लोकतन्त्र कायम राख्न बहुपक्षीयतालाई उचित रूपमा सम्मान गर्न र विश्वव्यापी शासन व्यवस्थालाई अझै समतामूलक र न्यायपूर्ण बनाउने भनिएको छ। त्यो के अहिले चीनले अवलम्बन गरेर अघि बढेको देखिन्छ र?

विकासशील राष्ट्रका साझा हितलाई कायम राख्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय संयन्त्रका ढाँचाभित्र सहकार्यलाई सुदृढ गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको विषय चीनले बारबार बोलिरहेकै विषय हो। यसलाई वक्तव्यमा राख्न आवश्यक थियो र? यस्ता त उदाहरण हुन्। आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई थप खुला, समावेशी र सबैका लागि लाभदायक बनाउने सवालमा सहकार्यका लागि दुवै पक्ष सहमत भएको भनिएको छ। के यो थिएन र पहिला? शब्द सञ्जाल भरेर नागरिकलाई भ्रम पार्ने काममा किन नेताहरू लाग्छन् यो दुःखद् पाटो हो।

विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय शान्ति, विकास र समृद्धिका साथै मानवजातिको साझा भविष्य सहितको समुदाय निर्माणका लागि सहकार्यमा दुवै पक्ष सहमत भएको भनिएको छ। यो सधैँ भएको र भइरहने विषयलाई किन राख्न पर्‍यो? बिहान उठेर गरिने नित्य कर्म पनि आफ्नो काममा राखेको शैलीमा हाम्रा नेता र कर्मचारी भएर लेख्छन्। यस्ता कुराहरू राख्ने भन्दा नयाँ विषयलाई उठान गरेर त्यसको समस्याको समाधान र परेको असरलाई देखाउन सक्नुपर्छ। महँगीको मारमा नेपाली छन् त्यो कम गर्न चीनबाट कस्तो प्रयास गर्न सकिन्छ? विश्वमा देखिएको युद्धले महँगी कहाँ पुर्‍याएको छ? त्यो विषय नियाल्न सक्नुपर्नेमा अन्य चासोमा हामी भुलिरहेका हुन्छौँ।

अन्त्यमा

नेपालमा चीन अलिक सक्रिय हुन र दक्षिण छिमेकी भारतकै पुरानो शैलीमा प्रस्तुत हुन खोजेको देखिन्छ। उसले साना परियोजनामार्फत सहयोग गर्ने र नागरिकमा प्रत्यक्ष ‘अप्रोच’ गर्ने शैली खोजेको धेरै समय भइसकेको छ। त्यहीअनुरूप सीमा जोडिएको १५ जिल्लामा परियोजनाहरू लैजाने गरेको र त्यहाँको नेताहरूसँग फरक प्रकारको सम्बन्ध र आउजाउ राख्ने गरेको स्पष्टै छ। चिनियाँ गुणगानमा सञ्चारमाध्यमलाई उपयोग गर्न पनि उत्तिकै खोजेको देखिन्छ। त्यसका लागि चीनमा रहेर पत्रकारिता गर्ने र नेपाली जानेका चिनियाँ पत्रकारहरूलाई पनि उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। यो चीनको नराम्रो पाटो त होइन तर त्यही मार्फत व्यवहार गर्न थालियो भने नराम्रो हुन सक्ने देखिन्छ। लोकतान्त्रिक छु भन्ने चीनले केही आलोचनालाई पचाउन सक्नुपर्छ। पश्चिमाले गरेको शैलीमात्र लोकतान्त्रिक हो र? हामीले ५ वर्षअघिनै मुलुकको नेतृत्वमा को पुग्छ भनेर तय गर्ने शैली लोकतान्त्रिक होइन र? भन्ने चीनले व्यवहार पनि त्यो देखाउन सक्नुपर्छ।

नेपालमा चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाका लागि तिब्बतको महत्त्व विशेष रहेको विषय सेन्जेन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दाई योङहोङले कैयन् पटक भनेका छन्। उक्त विश्वविद्यालयको इन्स्टिट्यूट फर चाइनाज ओभरसिज इन्ट्रेस्टमा कार्यरत योङहोङ इतिहास र भौगोलिक अवस्थाका कारण त्यहाँको सुरक्षाको पक्ष जटिल रहेको त्यो सोझै नेपालसँग जोडिएको सीमा हो। यही कारण तिब्बत सुरक्षाको पाटोमा नेपाल जोडिनु अस्वाभाविक होइन। जति नै होइन भने पनि योङहोङको कुरा सत्य छन्। चीन त्यसमा संवेदनशील छ भन्ने विषय योङहोङले भनिरहँदा हाम्राले कत्तिको चासो दिएका छन्? त्यो नाका ८ वर्षदेखि राम्रोसँग नखोल्नु नै पनि एउटा तथ्य हो।

अर्को पाटो सडक सञ्जाल उत्तर जोड्ने राम्रो बनाउन चीन नलाग्नु अर्को पाटो हो। अनि नेपालमा अमेरिकी हाबी भएको चीनको बुझाइ बेइजिङमा प्रवक्ता बोल्नुले पनि देखाउँछ। यसैले हामी अझै पनि छिमेकलाई विश्वासमा लिन सकिरहेका छैनौँ। यो सामान्य कुरा होइन। अमेरिकालाई पछ्याउने पश्चिमा शक्तिहरू तिब्बतको विषय उचाल्न खोजिरहेको, नेपालमार्फत् तिब्बतमा नियन्त्रण जमाउन खोजिएको र त्यसमा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको हिस्साको रूपमा अघि बढाउन खोजेको कुरामा चीनका विज्ञहरू एकोहोरो बोलिरहेको अवस्था छ। त्यसतर्फ नेपाल सचेत भएर नै जानुपर्ने देखिन्छ।

पछिल्लो चीनको बुझाइ हो, नेपालको सीमित राष्ट्रिय क्षमता छ। लामो समयदेखि भारतसँग नेपाल निर्भर रहेको र भारतको कुरामा समस्या आउँदा तेस्रो छिमेकी भनेर अमेरिकासँग नेपाल रहेको भन्दै त्यसको दुरुपयोग नेपालबाट होला भन्नेमा चीन सचेत रहेको कुरा स्पष्ट पार्दै आएको छ।  तर नेपाली नेतृत्वले त्यसलाई बुझ्ने प्रयास नगरेको देखिन्छ। त्यसैले नेपालले मुलुकपिच्छेको कूटनीतिलाई जोड दिँदै सन्तुलित हुन सक्दा मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने भन्दै नेपालको नेतृत्वलाई अनुशासिन र इमानदार हुन चीनले पटकपटक सुझाइसकेको अवस्था छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र सुरक्षा मामिलामा अध्ययन गर्ने चाइना इन्स्टिट्यूट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्स (सीआईसीआईआर) का दक्षिणी एसियाली निर्देशक हुन् हु सिसेङ। उनले पनि नेपालले चीनसँग कमिट गर्ने र कार्यान्यवन नगर्नुको खास कारण पहिलो छिमेक र तेस्रो छिमेक रहेको विषय उठाएका छन्। यसरी चीनमा विज्ञहरूले खुला रूपमा नै नेपालको कुरा गरिरहँदा चीन सरकारले त्यो विषयलाई लिने र नेपालप्रति झन् फरक धारणा बनाउँदा कमजोर धरातल रहेको नेपालको नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र आफैँमा अलमल हुने गर्छन्।

सिचुवान विश्वविद्यालयका प्राज्ञ गाओ लियाङले पनि बीआरआईअन्तर्गतका ठूला परियोजनामा अनुदान र लामो लामो समयको सुनिश्चितता खोजिनु नेपालीको कारण मात्र नभएर अन्य पक्षको कुरा पनि रहेको हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। चिनियाँ विज्ञहरू खुलेर अमेरिका नेपालमा हाबी भएको र परियोजनाहरू चीन विरोधी रहेको भन्दा समेत नेपालले त्यसमा कुनै कुरा गर्न नसक्नु, राजदूतको बोलीमा लगाम लगाउन नसक्नुले हामो कूटनीतिक निरीहता झल्किन्छ। त्यही धरातलमा भएको यो भ्रमणले अनुहार अपडेट र प्रचण्डको राजनीतिक होलिडे बाहेक अरू केही देखिँदैन।