हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख बालेन शाहले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ आफ्नो पनि विमति रहेको जनाएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो। संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधानविपरीत रहेकाले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन।’
यसैगरी उनले स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराएका छन्।
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
त्यसैले स्कुल बन्द गरेर पठनपाठनमा अवरोध नपुर्याउन शिक्षकहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘यस्ता अवरोध पुर्याउनेहरूलाई कानुन (संविधान) अनुसार कारबाही हुनेछ।’ महानगर मातहत लगभग २ लाख ५० हजार विद्यार्थी र १० हजारभन्दा धेरै शिक्षक रहेको उनको भनाइ छ। विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक राजधानीमा भेला भएका छन्। उनीहरूले बुधबार माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए।
यसैबीच महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी अर्को सूचना नभएसम्मका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको बैठकले निर्णय गरेकाले माइतीघर मण्डलामा नियमित हाजिर हुने गरी सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरुलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरेका छन्।
साथै आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीलाई पुग्ने शैक्षिक क्षतिप्रति संवेदनशील हुँदै उक्त क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न बिदाका दिनमा पनि पठनपाठनमा गरिने प्रतिबद्धता विज्ञप्तिमा गरिएको छ। ३० वटा हस्ताक्षर रहेको उक्त विज्ञप्तिमा प्रधानाध्यापकहरूको नाम भने समावेश छैन।
विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरको चेतावनी
