हिमाल प्रेस 
तस्बिर साभार : यूएन वुमन
काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्म लैंगिक समानता प्राप्त गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएका थिए। जो अब असम्भव भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको ‘द जेन्डर स्न्यापसट २०२३’ प्रतिवेदनले यस्ता तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।
‘हालै उपलब्ध दिगो विकास लक्ष्यको तथ्यांकले सन् २०३० सम्ममा विश्व लैंगिक समानता लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा नरहेको देखाउँछ,’ संयुक्त राष्ट्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रसंघका अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, राजनीतिक र व्यापारिक केन्द्रमा विद्यमान महिलाप्रतिको विभेदका कारण लक्ष्य प्राप्ति असम्भव भएको हो। ‘महिला तथा केटीहरूलाई अधिकार दिन संसार असफल भएको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘लैंगिक समानताले विरोधको सामना गर्नुपरेको छ।’
कोभिड-१९ महामारीले मात्र नभई महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारविरुद्ध भएका घटनाले पनि लैंगिक समानता लक्ष्य टाढिएको छ। महिलाविरुद्ध हिंसा उच्च रहेको र उनीहरूले आफूलाई कोभिड-१९ महामारीअघिभन्दा बढी असुरक्षित महसुस गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शक्ति र निर्णय गर्ने पदहरूमा महिला प्रतिनिधित्व कम रहेको पनि राष्ट्रसंघको निष्कर्ष छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघकी असिसटेन्ट सेक्रेटरी जनरल मारिया फ्रान्सेस्का स्यापटोलिजानोले लैंगिक समानताको लक्ष्य टाढिँदै गएको बताएकी छन्। युद्धग्रस्त र हिंसा भड्किएको ठाउँमा रहेका महिलाको अवस्थाबारे औँल्याउँदै उनले विगत केही वर्षमा प्राप्त उपलब्धि पनि बिस्तारै हराउँदै गएको जनाएकी छन्।
संयुक्त राष्ट्रसघंले महिला अधिकारका क्षेत्रमा १७ वटा लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। गरिबी उन्मूलनदेखि शिक्षा, जलवायु परिवर्तनलगायत क्षेत्र तय गरिएका थिए। यी लक्ष्य २०३० सम्म प्राप्त गर्नुपर्ने थिए।
संसारभरि अहिले पनि हरेक १० महिलामा एक महिलाको कमाइ लगभग दुई डलरजति रहेको रिपोर्टले देखाएको छ। दुनियाँभरका लगभग १० प्रतिशत महिला हरेक दिन दुई डलरमा जीवनयापन गरिरहेको त्यसमा उल्लेख छ।
यस्तै अवस्था रह्यो भने सन् २०३० सम्म संसारभरका आठ प्रतिशत महिला यही स्तरमा जीवन बाँच्ने पनि प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै महिला शिक्षामा पनि पछि परेका छन्। संसारभरि केटाहरूको तुलनामा केटीहरू कम शिक्षित भएको पाइएको छ। अहिले पनि करौडौँ केटी यस्ता छन् जसले स्कुल टेकेका छैनन्। तीमध्ये धेरैजसो युद्धग्रस्त क्षेत्रका हुन्। राष्ट्र संघको लक्ष्यअनुसार हरेक बच्चालाई कम्तीमा १० कक्षासम्म पढाइ उपलब्ध हुनुपर्छ। तर अफगानिस्तानमा तालिबानले प्राथमिक शिक्षापछि केटीहरूलाई पढ्न रोक लगाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार पुरुषको तुलनामा महिलाले कम पारिश्रमिक पाउँछन्। त्यहाँ पनि समानता हुनुपर्ने लक्ष्य राष्ट्र संघको भनाइ छ। महिलालाई निर्णय क्षमता उपलब्ध गराउने पदमा पुर्याउन पहल गर्ने पनि यूएनको लक्ष्य छ।
कोभिड-१९, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो आर्थिक तथा राजनीतिक असुरक्षाका बीच लैंगिक समानताको लक्ष्यमा प्रगति हुन सकेको छैन। विश्वभरि महिला अधिकारविरुद्ध बढेका घटनाले महिला स्वतन्त्रता र संरक्षणलाई समेत खतरामा पारेको छ। महिला र केटीका लागि काम गर्नुपर्ने समय आइसकेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
