काठमाडौँ– तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईदुई पटक संसद् विघटन गरेसँगै उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी बन्यो। ओलीले संसद्मात्र नभई संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने भन्दै विपक्षी आन्दोलित बने त्यति बेला। सोही कारण तत्कालीन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक समस्या चुलियो। दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अलअलग दिशातिर फर्किए। लामो समय एउटै छानामा रहेर सत्ता सम्हाल्ने दाबी गरेका प्रचण्ड-ओलीको बाटो भिन्न भयो। सर्वोच्चको आदेशपछि त ओली र प्रचण्ड आफ्नै पार्टीमा फर्किए। अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्कियो।
ओलीविरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो। गठबन्धनले ओलीको शैलीलाई ‘प्रतिगमनकारी’ संज्ञा दियो। पाँच दलीय गठबन्धनकै कारण ओली प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्त भए। दुईतिहाई नजिक रहेका ओली सत्ताबाट च्यूत भए। यो सबै ओलीले गरेको दुई पटकको संसद् विघटनको असर थियो।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव नेपाल पक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतमार्फत माग गरे। आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको दाउ पूरा भएन। देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै नेपाल-ओलीसँग बस्न सकेनन्। नेपालले छुट्टै पार्टी गठन गरे। नेपाल अहिले पनि आफू प्रतिगमनविरुद्ध लडेको बताउँछन्। ओली शैलीकै कारण एमालेबाट अलग भएको उनको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले समेत यस्तै दाबी गर्दै आएको छ।
आमनिर्वाचनमा माओवादीले यही एजेन्डा लिएर जनतामा गयो। माओवादीको चुनावी नारा ‘संविधान मास्नेलाई कि गणतन्त्र स्थापना गर्नेलाई मत?’ भन्ने थियो। संविधान मिचेका कारण उति बेला ओली एक्लै आलोचित बनेका थिए। अहिले त सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, माओवादी र जनता समाजवादीले कोशी प्रदेशमा ओली कदम नै ओझेलमा पर्ने गरी राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएका छन्। ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धन अहिले कोशीमा सत्तापक्ष छ।
विगतमा ओलीले जे गरेका थिए अहिले कांग्रेस-माओवादी-एकीकृत समाजवादी त्यही हबिगतमा पुगेका छन्। यस्तो विकृत राजनीतिक खेलमा ओली र अन्य दलबीच समानता देखिएको जानकारहरूको बुझाइ छ। ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरे। अदालतले दुवैपटक संविधान सच्याइदियो। ओली इतर गठबन्धनले कोशीमा दुई पटक संविधान ‘नाघ्यो’ र दुवै पटक अदालतले सच्याइदियो।
विज्ञहरू अहिलेको सत्ता गठबन्धन र तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार दुवैले संविधान मिचेको टिप्पणी गर्छन्। कोशीमा देखिएको अस्थिरताका कारण प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘अहिलेको सत्तारूढ दल र विपक्षी गठबन्धन दुवै संविधान मिच्नेमा बराबर छन्। सत्ताको दाउमा जोकोहीले संविधान हेर्दैन,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्।
सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनकै लागि सभामुखलाई प्रयोग गर्नु पनि संविधानविपरीत रहेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार गठनमा प्रयोग गर्नु कुनै पनि कोणबाट नैतिक र उचित कार्य होइन। जसले गरे पनि यो कार्य संविधानविपरीत छ।’ अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत हाल्ने परम्परा संसारमै नभएको उनले बताए।
ओलीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने दलहरू आफैँ संविधान मिच्न सक्रिय भएको देख्दा आफू अचम्भित भएको संविधानविद् टीकाराम भट्टराई बताउँछन्। ‘यसअगाडि नै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिन पाउँदैन भन्ने व्याख्या र आदेशको अवज्ञा गरेर संविधान मिच्ने काम भएको थियो ’, भट्टराई भन्छन्।
कोशीमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई गलत काम गरेको हेक्का नभएको भने होइन। यसअघि पनि अदालतले निर्णय सच्याइदिएका कारण फेरि समस्या पर्ने अनुमान पहिल्यै थियो। तर पनि सत्तालाई गुम्न नदिन विश्वासको मत लिन गठबन्धनले अनेक हथकण्डा अपनायो। यस मामिलामा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवै संविधानविरोधी भएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको तर्क छ।
‘नेपाली राजनीतिमा जो रक्षक उही भक्षक बन्ने परम्परा बस्ने भयो! पहिलेको सत्ताधारी पक्षले जानीजानी दुईदुई पटक संविधान मिचेर संसद् विघटन गरेको थियो र त्यसलाई सबैले प्रतिगमनकारी कदम भनेर विरोध गरेपछि अदालतमार्फत सच्याइएको थियो’, भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘हिजोका आन्दोलनकारी र संविधान निर्माताहरू नै यसरी पतन हुनु लोकतन्त्रका निम्ति ठूलो अनिष्टको संकेत हो।’
सत्ता घटकका मुख्य दल भने अहिले मौन छन्। प्रतिपक्षी एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि सत्ताको लोभमा संविधान मास्ने कामलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको बताउँछन्।
सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्न सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न परमादेश जारी गरिएको थियो। त्यही विषयलाई एमालेले एजेन्डा बनायो। एमालेले देउवा र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई ‘परमादेशी सरकार’को आरोप भिरायो।
‘यो सरकार जनताको बहुमतले बनेको सरकार होइन। यो अदालतको सेटिङबाट बनेको हो,’ ओलीले भनेका थिए, ‘अदालत स्वतन्त्र थियो भने परमादेश जारी गर्ने थिएन।’ ओलीले सर्वोच्चले व्यक्ति तोकेर प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने दाबी गरेका थिए। तर अहिले प्रश्न ओली र एमालेमाथि उठेको छ। एमालेकै नेता हिक्मत कार्कीलाई अदालतले परमादेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलाइदियो। तर यसबारे एमाले मौन छ।
माओवादी केन्द्रका नेता एव कोशी प्रदेशका पूर्वसभामुख बाबुराम गौतम अहिले एमालेमाथि नै यो प्रश्न तेर्सिएको बताउँछन्। ‘अहिले यो प्रश्न एमालेमाथि उब्जिएको छ। अब कोशीमा राजनीतिक संकट देखिएको छ,’ गौतम भन्छन्, ‘सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्ने हुन्छ। तर राजनीतिक संकट निम्तियो।’
एमाले नेता महेश बस्नेत अदालतले परमादेशकै मुख्यमन्त्री भनेपछि आफूहरू मान्न तयार रहेको बताउँछन्।
कोशीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
