औपचारिक कार्यान्वयनमा जाँदै एमसीसी, कम्प्याक्ट अपरेसन उपाध्यक्ष नेपालमा

काठमाडौँ- अमेरिकी अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष क्यामरन एस अलफोर्ड तीनदिने भ्रमणका लागि मंगलबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। एमसीसी कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा हुनु एक दिन अघि उनी नेपाल आइपुगेका हुन्।

बुधबार औपचरिक रूपमा एमसीसी कार्यक्रम सुरु हुनेछ। त्यसमा उनले सहभागिता जनाउने छन्। नेपाल भ्रमणमा रहँदा अलफोर्डले एमसीसीसँगै अन्य अमेरिकी परियोजना र स्थानीय सांस्कृतिक क्षेत्रको भ्रमण गर्नेछन्। उनले यहाँ रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई भेट्ने कार्यक्रम छ।

उनी शुक्रबार स्वदेश फर्किने बताइएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा यसअघि नै भएको हो।

यद्यपि बुधबार कार्यक्रमको औपचारिक थालनी हुनेछ। यो पाँच वर्षे कार्यक्रम हुनाले सोही अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु हुन लागेको हो। पाँच वर्षमा नभ्याएको खण्डमा नेपालले यो प्रकारको सहयोग पाउँदैन भने त्यहाँसम्म आएको रकमबाहेक अन्य रकम पनि एमसीसीले नेपालको लागि निकासा गर्दैन।

राजनीतिक दलहरूबीचको लामो विवादपछि यो कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको हो। काठमाडौँमा एमसीसीलाई छिमेकी चीनले अघि बढाएको बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स)सँग पनि जोडिएको थियो। यद्यपि यी दुई फरक-फरक परियोजना भए पनि त्यसलाई परम्परागत शक्ति र उदाउँदो शक्तिको रणनीतिक चालको रुपमा यहाँ व्याख्या भएको थियो।

एमसीसी आर्थिक सहयोगको पाटो भए पनि यहाँ सेना ल्याउने अमेरिकी तयारी अनुरूपको भनेर समेत माओवादी नेताहरूले भाषण गरे। युट्युबमा कैयन् नेपालीहरूले यसको बारेमा अध्ययन नै नगरी बोले। तर वास्तविकता अमेरिकाले नेपालमा देखिने खालको परियोजना दिने अन्तर्गतको यो परियोजना भएको र नेपालका लागि अत्यावश्यक पनि भएको जानकारहरू बताउँछन्।

माओवादीले लामो विवाद गरेको र अहिले माओवादीका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री रहेका कारण पनि अमेरिकीहरू हच्किँदै यो कार्यक्रम प्रक्रियामा अघि बढाएका हुन्। मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले यसको सबै पाटो यहाँ रहेर नियाल्छ।

एमसीए एक सरकारी नियमन निकाय हो। नेपाल सरकार तथा एमसीसीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको ६९.७ करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापनका लागि विकास समिति ऐन–२०१३ अनुसार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको हो।

यसमार्फत नै यहाँ रहेको परियोजना अघि बढ्नेछ। कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलर लगानी छ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्नु, सडकको गुणस्तर कायम राख्नु तथा नेपाल र यस क्षेत्रको ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने भनिएको छ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना गरी दुईवटा आयोजना छन्। कैयौँ वर्षको तयारीपछि नेपाल तथा एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित विदेश मन्त्रालयमा हस्ताक्षर भएको थियो।

उक्त सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षर गर्ने नेपाली कांग्रेस, संसद्‌मा लैजाने नेकपा एमाले र कार्यान्वयन सुरुवात नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गर्दैछ।

एमसीसी कम्प्याक्टले बिजुलीको उपलब्धता तथा गुणस्तरमा वृद्धि तथा यातायात लागतमा न्यूनीकरणमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सञ्चालन गर्न लागिएका विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी दुईवटा आयोजना नेपाली नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य कैयौँ सरोकारवालासँगको विस्तृत परामर्शका माध्यमबाट पहिचान गरिएका प्राथमिकता हुन्।

एमसीसी कम्प्याक्ट नेपाललाई प्राप्त भएको मात्र एउटा अर्को अनुदान होइन- यस अनुदान प्राप्त गर्नका लागि नेपालले अन्य राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्नुपरेको थियो। सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता, नागरिकका लागि लगानी तथा सम्बन्धित अन्य सूचकहरूसम्बन्धी एमसीसीका सर्तहरू सफलतापूर्वक पूरा गरी एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालमा परेको हो।