गौर हत्याकाण्ड राजनीतिक हो, पीडितसँग सरकारले गरेको सहमति हामीलाई मान्य छैन : उपेन्द्र यादव

उपेन्द्र यादव सत्तारुढ दलका एक सारथी हुन्। उनी नेतृत्वको जनता समाजवादी (तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम) दललाई सधैँ गौर हत्याकाण्डको भार थियो। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार पीडित पक्षसँग सरकारले सहमति गरेपछि उनी टाउकोमाथि तरबार राखेको अनुभूति भएको बताउन थालेका छन्। २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो भने १ सय १५ जना घाइते भएका थिए। स्थलगत अध्ययनमा गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयारीका साथ आएका फोरम कार्यकर्ताले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अमानवीय र क्रूर तरिकाले हत्या गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा बनेको आयोगले घटना नियोजित भन्दै ६४ जनालाई दोषी देखाएको थियो। यही विषयलाई लिएर तत्कालीन फोरमका नेता एवम् वर्तमान जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष  यादवसँग हिमालप्रेसले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

१७ वर्षअघिको घटनालाई सत्तारुढकै सहमतिमा अघि बढाउन लागेको देखिन्छ नि?

मैले पनि सुनेको छु। हिजोको सत्ता घटकको बैठकका एकपक्षीय निर्णय नगर्न भन्दै आफ्नो कुरा राखेको छु। तर मसँगको बैठकमा त्यो निर्णय भएको होइन। यसमा हामी सहमत छैनौँ। हाम्रो कुरा नसुनी एकपक्षीय ढंगले यस्तो निर्णय लिन मिल्दैन। हामी सत्तारूढ पनि हौँ भने अर्को कुरा हामी सरोकारवालाको अर्को पक्ष पनि हौँ।

यस्ता हत्याको विषय त एकपटक उठ्छ नै होइन र?

हो, तर राजनीतिक झडपलाई एकअर्काको रिसमा गरिएको हत्याका रूपमा लिन भएन। सजाय तोकेको मानिसलाई जेलबाट आममाफी दिने कार्य र यो कार्य एकैचोटिझैँ अघि बढ्दा आमनागरिकले के बुझ्ने? मुलुक भनेको दलका दुई चार जना नेताको निर्णयबाट मात्र चल्ने हो र? त्यसो त प्रधानमन्त्रीको पार्टीको कुरा पनि खोल्न पर्‍यो। अनेकन् विषय छन् क्यार! त्यति बेला फोरमले पहिल्यै मञ्च बनाएको र मुक्ति मोर्चाले भत्काउन थालेपछि झडप भएको थियो।

१७ वर्षअघि खास त्यहाँ के भएको थियो?

तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमको कार्यक्रममा माओवादीले हमला गरेको हो। झडप हुँदा उनीहरूका मानिस बढी कुटिए वा मारिए होलान्। रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा २०६३ चैत ७ गते एकै दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले कार्यक्रम थियो। हामीले पहिल्यै कार्यक्रम तय गरिसकेका थियौँ। तर मुक्ति मोर्चा पनि कार्यक्रम गर्ने भन्दै आयो। अनि झडप भएको हो। यस्तो विषयलाई लिएर कतिपय पीडितको कुरा सुनेर सरकारले पाँचबुँदे सहमति गर्नु दुःखद हो। पीडितसँग गरेको पाँचबुँदे सहमतिप्रति मेरो असन्तुष्टि छ।

यहाँहरू (सत्तारुढ दल) बुधबार बैठक बसेको हो। तर तपाईँले बैठकमा कुरा राख्नु भएन र?

राखेँ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा मैले गौर घटनाका विषयलाई लिएर सरकारले गरेको सहमतिको विरोध गरेँ। १७ वर्षअघिको घटनालाई ब्युँताउने काम भएकाले गठबन्धन दलभित्रको सहयात्रालाई अप्ठ्यारोमा लैजाने काम भएको छ पनि भनेँ। योसँगै यस्ता विषयमा एकपक्षीय रूपमा लिने निर्णयले काम गर्दैन। यसरी सरकार एक्लै हिँड्न खोज्छ भने दुर्घटनामा पर्छ।

त्यहाँ तपाईँको अडान के थियो?

मेरो पहिलेदेखिकै अडान हो। सरकारले गौर घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सत्तारुढ दल अर्थात् ठूलो दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट पनि गौर घटनाका विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिएको छ। यो कुरा हिजो बैठकमा पनि भनेँ। सरकारले मानिसलाई ठेगान लगाउने नीति लिएर जे पनि गरे हुन्छ भने त्यसको परिणाम पनि दुःखद हुनेछ।

तपाईँले आफ्नो दलमा पनि छलफल गर्नुभयो होला। के भन्छन् सारथीहरू?

गठबन्धनको बैठकलगत्तै मैले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा नेताहरूसँग छलफल गरेँ। घटनाका विषयमा सरकारले पीडित पक्षसँग सहमति गर्दा आफूहरूको धारणा नमागी एकपक्षीय ढंगबाट अघि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यशैलीको विरोध गर्ने काम भयो। सत्तारुढ दलभित्र छलफल भएर मात्र यस्ता विषयमा निर्णय लिने हो। अनि सरकारको अर्को पक्षसँगग छलफल नगरी निर्णय लिन मिल्दैन थियो।

अब के गर्नु हुन्छ?

के गर्ने निर्णय हामीले होइन। सत्तारूढ दलका अन्य नेताहरूसँग सोध्न पर्ला। जब उनीहरूले एकपक्षीय निर्णय लिइसकेपछि हामीले के जबाफ दिने? जबाफ उनीहरूले दिने हो। उनीहरूको जबाफ हेर्ने र आवश्यक परे तत्काल सत्ताबाट पनि बाहिरिने अनि मधेशको राजनीतिमा हामीले के गरेको र उनीहरूले के गरेको एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने हो। हामीलाई राजनीतिभन्दा बाह्य दृष्टिबाट हेर्दा सरकारलाई असहज हुन्छ। हामी आफ्नो ढाँचाले अघि बढ्नेछौँ। सरकारले कसैको इसारामा एकपक्षीय ढंगले काम गर्छ भने यसबाट नागरिक सुरक्षा हुन्छ भनेर सोच्नु दुर्भाग्य हो।