हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले बहुप्रतीक्षित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक (संघीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक) संसद्मा टबुल गर्न स्वीकृति दिएपछि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीमा ऐनमा आफूसँग सम्बन्धित केकस्ता प्रावधान राखिएका छन् भन्ने खुलदुली बढेको छ। खासगरी राहत कोटामा कार्यरत शिक्षक, बालविकास (ईसीडी) शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूमा यस्तो चासो देखिएको हो।
शिक्षकसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले आफूहरूका माग विधेयकमा समेट्न विभिन्न तहमा लबिङ गरिरहेका छन्। त्यसैले मस्यौदामा रहेका हरेक प्रावधानबारे संसद्मा छलफल हुने क्रममा केही व्यवस्था परिवर्तन पनि हुन सक्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा टेबुल गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएका केही विषय :
राहत/विशेष शिक्षा शिक्षक : शिक्षक विद्यार्थी अनुपातका आधारमा दरबन्दी मिलान गर्दा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षक कोटा स्वतः दरबन्दीमा परिणत हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। यसरी परिणत भएको दरबन्दीमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहले पदपूर्ति गर्नेछ।
साथै राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालित हुने पहिलोपटकको परीक्षामा भाग लिन उमेरको हद लाग्ने छैन। यस्तो सुविधा दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई पनि लागू हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
कक्षा ११/१२ मा अध्यापनरत शिक्षक : कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट हुने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा हुने खुलातर्फको विज्ञापनमा एकपटकका लागि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
विद्यालय कर्मचारी : सार्वजनिक विद्यालयमा तोकिएको संख्यामा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी रहने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा गरिएको छ। यस्ता कर्मचारीको नियुक्ति भने शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहबाट हुनेछ।
यस्तै साविकमा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग वा शिक्षक छनोट उपसमिति वा जिल्ला शिक्षा समितिबाट नियुक्ति पाई अविच्छिन्न सेवा गरी उमेरहद साठी वर्ष पूरा भई सेवाबाट अलग हुने वा अलग भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश हुँदाको बखत काम गरेको पदसँग समान हुने निजामती सेवाको पद वा श्रेणीको सुरु स्केलको दरले प्रतिवर्ष बढीमा वीस वर्षको सेवा अवधि मानी एकमुष्ठ रकम दिइने प्रावधान विधेयकमा छ।
साठी वर्ष ननाघेका विद्यालय कर्मचारीले उपदफा सुविधा लिई सेवाबाट अलग हुन नचाहेमा निजहरुलाई एकपटकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी गर्ने प्रयोजनका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छ। विधेयकले ऐनको रूप लिन अनेक चरण पार गर्नुपर्नेछ।
ईसीडी दरबन्दी र प्राविसरह तलब नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन : कृष्णकुमारी थापा मगर [अन्तर्वार्ता]
