हिमाल प्रेस 
कोशी प्रदेशको राज्यमन्त्री पदको शपथ लिँदै गयानन्द मण्डल।
काठमाडौँ- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई अहिले पद जोगाउन कठिन परिरहेको छ। उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन ज्यादै मिहिनेत गरिरहेका छन्। उनी सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।
नेपाली कांग्रेस काेशी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापाको पक्षमा प्रत्यक्षरूपमा बहुमत छैन। बहुमत पुग्न ४७ हुनुपर्नेमा थापाका पक्षमा एक मत पुग्दैन। जसले गर्दा उनले बहुमत पुर्याउन नयाँनयाँ रणनीति अपनाइरहेका छन्।
आज मात्रै उनले प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डललाई राज्यमन्त्रीको शपथ गराए। मण्डल कांग्रेस सांसद हुन्। थापाले मण्डललाई मन्त्री नियुक्त गर्नुको कारण मुख्यमन्त्री जोगाउनलाई नै हो।
किनकि कोशीमा अहिले सभामुख छैनन्। थापा मुख्यमन्त्री बन्दा सभामुख बाबुराम गाैतमले राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त प्रक्रियामा सामेल भए। त्यसको भोलिपल्ट मन्त्री बने।
सभामुखविहीन भएको अवस्थामा उपसभामुखले सभा चलाउनुपर्ने हुन्छ। तर एमालेबाट चुनाव जितेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले राजीनामा दिएमा भने ज्येष्ठ सदस्यले सभा चलाउनुपर्छ।
जेष्ठ सदस्यले सभामुखकाे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आए सत्ता गठबन्धनकाे बहुमत पुग्दैन। त्यो अवस्था आउन नदिन गठबन्धनले जेष्ठ सदस्यलाई मन्त्री बनाएको हो। उनलाई कुन मन्त्रालय दिने हालसम्म टुंगो छैन।
तर उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने पक्षमा एमाले छैन। एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानाका अनुसार उपसभामुलाई राजीनामा गराएर संवैधानिक संकट ल्याउन एमाले चाहँदैन।
त्यही संवैधानिक बाध्यता छल्दै सरकारका पक्षमा बहुमत पुर्याउन सत्ता गठबन्धनले मोरङका सांसद मण्डललाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गराएको हो। कार्यपालिकामा सहभागी व्यक्तिले व्यवस्थापिका बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउँदैनन्।
यदि पार्टी निर्देशनमा उपसभामुखले राजीनामा दिइन् भने ज्येष्ठताका आधारमा राप्रपाका अमर विष्ट, कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरी लगायतका सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। एमाले गठबन्धनमै रहेको राप्रपाले बैठक चलाउन सहयोग गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन संशकित छ।
साउन १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त थापाले भदौ १३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। प्रदेशसभा बैठक भदौ १ मा बस्दैछ।
प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेसका २९ सांसद छन्। गठबन्धनका अन्य दलहरू माओवादी केन्द्रसँग १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन्। ४७ जना संख्या पुग्ने गठबन्धनलाई यसअघि सभामुखको पद बहुमत पुर्याउन बाधक बनेको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत पाउन नसकेर असार १५ मा ढलेपछि असार २१ मा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
त्यसबेला गठबन्धनका दलहरूसँगै सभामुख बाबुराम गौतमले पनि समर्थनको हस्ताक्षर गरेपछि त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरेसँगै गठबन्धनले सभामुखलाई मन्त्री बनाउने शर्तमा राजीनामा गराएर साउन १६ मा पुनः थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष दाबी गरेको थियो। सोही दिन नियुक्त थापालाई मुख्यमन्त्रीमा टिकिरहन कम्तीमा उपसभामुखले बैठक चलाउनुपर्ने हुन्छ।
