महाधिवेशन रोकेर आन्दोलनको तयारीमा राहत शिक्षक [परिपत्र सहित]

काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूले संघीय शिक्षा ऐनमा आफूहरूका माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने भएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति (स्पेसल टास्कफोर्स) को बिहीबार सम्पन्न बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन सातै प्रदेशका अध्यक्ष, ७७ वटै जिल्ला अध्यक्ष र ७५३ वटै पालिकाका अध्यक्षहरूलाई सर्कुलर गरेको हो। बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा औपचारिक रूपमा छलफलमा आएपछि हाम्रो माग सम्बोधन नहुने अवस्था र्सिजना गरिए वा शिक्षा मन्त्रालयले एकलौटी ढंगले क्याबिनेटबाट पास गराई संसद्मा पेस गरेमा परिस्थितिको विश्लेषण गरी ठिक समयमा सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने। त्यसका लागि देशभरका सबै समितिलाई हाई अलर्टमा राख्ने।’

यस्तै हाल संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा औपचारिक रूपमा छलफलमा नआइकेकाले सरोकारवाला निकायसँग छलफलमा ल्याउन तत्काललाई लबिङका माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय राहत शिक्षकहरूले गरेका छन्।

राहत, ईसीडी शिक्षक र कर्मचारीको एउटै आवाज : तत्काल संघीय शिक्षा ऐन नल्याए कडा आन्दोलनमा उत्रन्छौँ

यति बेला संघीय शिक्षा ऐनमा आफ्ना माग समेट्न तीव्र लबिङ, छलफल, अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने भएकाले साउन १९ र २० गते गर्ने भनिएको पूर्वनिर्धारित केन्द्रीय समितिको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन स्थगन गर्ने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ।

बैठकले हालसम्म पालिका, जिल्ला र प्रदेश समितिहरुको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अधिवेशन गर्न बाँकी सबै पालिका र जिल्लाहरुको यथाशीघ्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देश दिएको छ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न तहमा गरी ४० हजारभन्दा राहत शिक्षक कार्यरत छन्। पेसागत स्थायित्व र सुरक्षाका लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आए पनि उनीहरूको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। उमेर हदका कारण कतिपय शिक्षकहरू अवकाश भएर खाली हात घर फर्किएका छन्।

राहत शिक्षकलाई केन्द्रीय समितिको सर्कुलर : संकेत गर्नासाथ काठमाडौँ ओर्लनू