आयुर्वेदिक चिकित्सक, डेन्टिस्टलगायतले आठौँ तहको अधिकृतबाट सेवा सुरु गर्ने व्यवस्था छ। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले पनि भेटेरिनरी डाक्टरलाई आठौँ तहअन्तर्गत दर्ता गर्छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक पठाउँदा छैटौँ तह भनेर पठाएको छ। सोही कारण पशु चिकित्सकहरू असन्तुष्ट छन्। स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव हुन पुगेको छ। महामारीका रूपमा देखापरेको लम्पी स्किन, नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयास, उपलब्ध जनशक्ति र अबको उपायबारे पशु चिकित्सक डा. मनोजकुमार शाहीसँग हिमाल प्रेसका प्रेम चन्दले गरेको कुराकानी :
नेपालमा लम्पी स्किनले महामारीको रूप लिनुको पृष्ठभूमि भन्दिनुस् न।
पहिलोपटक २०७७ सालमा मोरङमा लम्पी स्किन देखियो। त्यतिबेला केही जिल्लामा मात्र यसको प्रभाव थियो। केही समय यसको प्रभाव कम रह्यो। हामीले त्यसबेलै धेरै तयारी गर्नुपर्थ्यो। खोप आयातका लागि कुरा अघि नबढेको होइन। केही अवरोध आउँदा खोप आयात गर्न सकिएन। नेपाल चिकित्सा परिषद्ले नेपाल आफैँले खोप उत्पादन गर्न सुझाव दिएको थियो। आयात गरेरै भए पनि सबै पशुमा खोप लगाउनुपर्ने सुझाव परिषद्को थियो। खोप उत्पादन तथा आयात गरी बेलैमा लगाउन सकेकाे भए केही खर्च हुन्थ्यो होला। अर्बौँको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने थिएन।
नेपालमा सुरुमा लम्पी स्किन देखिनुको कारण के हो?
भारतबाट नेपालमा गाईभैँसी आउनेजाने भइराख्छ। त्यसरी नै पहिलोपटक मोरङको सुन्दरहरैँचामा देखिएको हो। त्यसपछि त्यहाँबाट फैलिँदै गयो। हाम्रो आन्तरिक एनिमल मुभमेन्ट व्यवस्थित नभएकाले फैलियो। सुदूरपश्चिममा देखियो। परिषद्ले सुदूरपश्चिममा लम्पी छिर्न नदिन चिसापानीमा र सत्य पुलमा क्वारेन्टिन चेकपोस्ट राख्नुपर्ने सल्लाह दिएको थियो। त्यहाँनेर चेकपोस्ट राखेर संक्रमित पशुहरू छिर्नै नदिने व्यवस्था गरेको भए सुदूरपश्चिमलाई लम्पी स्किनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो। अहिलेसम्म त्यहाँ क्वारेन्टिन चेकपोस्ट स्थापना गर्न सकेका छैनौँ।
कर्णालीलाई बचाउन पनि सजिलो छ। चीनबाट यो रोग आएको छैन। चीनसँग हाम्रो खुला सिमाना पनि छैन। हिल्सामा नाका सिजनलमात्रै हो। त्यतातिर अहिलेसम्म लम्पी स्किनको समस्या छैन। कोहलपुरदेखि छिन्चुको बीचमा कुनै एउटा ठाउँमा क्वारेन्टिन चेकपोस्ट बनाउन सकेमा कर्णालीमा संक्रमित पशु जान पाउन्नथ्यो। त्यस क्षेत्रलाई लम्पी स्किनबाट जोगाउन एकदम सजिलो छ। त्यहाँ अझै क्वारेन्टिन चेकपोस्ट राख्न सकिन्छ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि क्वारेन्टिन चेकपोस्ट राखेर यो रोग फैलिनबाट बचाउन सकिन्थ्यो। अझै पनि समय छ एनिमल मुभमेन्ट कन्ट्रोल गर्नपर्यो। अर्को कुरा, हामीले खोप आयात गर्ने हो। तत्काल उत्पादन सम्भव छैन। एक वर्षजति त उत्पादनका लागि समय चाहिन्छ नै।
लम्पी स्किन महामारीबाट भएको क्षतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
पशु चिकित्सा परिषद्ले यसको आर्थिक क्षतिको एउटा अध्ययन गरेको छ। एउटा जनावर बिरामी भयो भने किसानले ४९ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ क्षति व्यहोर्नुपर्छ। यस हिसाबले कम्तीमा ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भइसकेको छ। आक्रामक रूपले रोग फैलियो भने एक लाखभन्दा बढी गाईभैँसी मर्छन्।
एक लाख गाईभैँसी मरेमा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबर आर्थिक क्षति हुन्छ। त्यो भनेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटको ७.२ प्रतिशत हो। यसले पार्ने अन्य असर त ठूलो छ। जीविकोपार्जनमै समस्या निम्त्याउँछ।
अहिले चार सय, पाँच सय पशु पाल्ने फार्मका सञ्चालकहरू पशुको सुरक्षाको माग गर्दै आइरहेका छन्। सरकारले पशुको सुरक्षा गर्न सकेन भन्ने सन्देश पनि राम्रो हुँदैन। त्यसले दीर्घकालीन असर गर्छ। यही किसिमले क्षति भइरह्यो भने अर्को वर्षदेखि दूध उत्पादन एकदमै घट्छ। त्यसको असर चौतर्फी पर्छ। यसले पार्ने आर्थिक क्षति र ‘भ्यालु चेन’मा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको पहललाई कसरी लिनुभएको छ?
मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहले केही नगरेको पनि होइन। आफ्नाआफ्ना तर्फबाट काम भइहरेकै छ। स्थानीय तहले आफ्नो तर्फबाट सक्दो खोप लगाउने काम गरिराखेको छ। तर पर्याप्त छैन। प्राइभेटबाट भए पनि अहिले १० लाख जति खोप आयात भएको अवस्था छ। रोग नियन्त्रणमा तीनै तहको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्छ। संघीय सरकारले एउटा गाइडलाइन दिनुपर्छ। त्यो गाइडलाइनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले काम गनुपर्छ। अहिले त विपद्को रूप लिएर देशभर फैलिसकेको अवस्था छ। यस बेलामा कुनै आपत्कालीन कानुन ल्याएर वा महामारी नियन्त्रण आदेश आदेश ल्याएर तत्काल जनशक्ति परिचालन गरिहाल्नुपर्छ।
परिषद्ले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ?
परिषद्ले दिएका सुझावमध्ये पशुसेवा विभागले दैनिक तथ्यांक संकलनका लागि र्यापिड कन्ट्रोल रुमको व्यवस्था गरेको छ। सहसचिवहरू सबै प्रदेशमा गएर पछिल्लो वस्तुस्थिति बुझेर आउनुभएको छ। लम्पी स्किन नियन्त्रणका लागि अन्तिम समयमा भए पनि सबै स्थानीय तहमा एकएक लाख रुपैयाँ पठाइएको छ।
स्थानीय तहले कति खर्च गर्न सक्छन् भन्ने कुरा रह्यो। विभागले यसको उपचार विधिलगायत किसानले अपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा प्रकाशित गरिरहेको छ। किसानका जिज्ञासा विभागबाट सम्बोधन भइरहेका छन्।
सबै स्थानीय तहलाई कानुन नभएर समस्या भएको छ। महामारी घोषणा नगरीकन सबै एकै ठाउँमा आउन सक्दैनन्। भेटरिनरी सेवाको सबै संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। भेटरिनरीमा पहिलेको संरचना बृहत् थियो। तहगत थियो। पहिलो पशुसेवा केन्द्र पनि धेरै थिए। विभाग थियो। विभागमुनि पाँचै विकास क्षेत्रमा निर्देशनालयहरू थिए। त्यसपछि सबै जिल्लामा जिल्ला पशुसेवा कार्यालय थिए। जिल्ला पशुसेवा कार्यालय मातहत एक हजार वटा सेवा केन्द्र थिए। ठूलो संरचना थियो। तलबाट आउने तथ्यांकहरू जिल्ला हुँदै, केन्द्रहरू हुँदै आउने र माथिबाट दिइएका स्रोतहरू एकैचोटि तल पुग्थ्यो।
अहिले संकुचित भएर आयो। अहिले विभाग छ। विभाग मातहत केही प्रयोगशाला छन्। उसको मुनि केही पनि छैन। त्यसपछि प्रदेश छन्। केही प्रदेशमा निर्देशनालय छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा भर्खरै निर्देशनालय खारेज भयो। ४६ जिल्लामा मात्रै भेटरिनरी अस्पताल छन्। ७५ जिल्लामा भएको सेवा ४६ जिल्लामा सीमित भएको छ। एक हजारको ७५३ तहमा झरेका छ। त्यो पनि पूरा छैन।
जनशक्ति पहिला जति थियो त्यही कायम गरिएको छ। प्रत्येक किसानको गोठमा पुग्नुपर्ने सेवा पुगेन। केही ऐन ल्याएर स्थानीय तहलाई प्रदेशसँग कसरी जोड्ने र प्रदेशलाई संघसँग कसरी जोड्ने भनेर कानुनी संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ।
अर्को कुरा, सरकारले सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह नगरीकनै बजेटमा क्वारेन्टिन गाभ्ने प्रस्ताव ल्याएको छ। प्लान्ट क्वारेन्टिन, फुड क्वारेन्टिन र हाम्रो क्वारेन्टिनको कार्य प्रकृति एकदमै फरक छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सर्भिस एकदमै ‘डाइल्युट’ हुने भयो। अहिले सरकारले कृषि, खाद्य र पशुसेवाको क्वारेन्टिन एउटैमा गाभ्ने भनेको छ। भारतमा अलगअलग छ। हाम्रोमा केही अध्ययन नगरीकनै यो प्रावधान आएको छ।
सरकारले आपत्कालीन निर्णय गरेर खटाउन चाह्यो भने प्रत्येक स्थानीय तहमा पुग्ने जनशक्ति हामीसँग छ। १८ सयभन्दा बढी डाक्टर छन्। केही स्थानीय तहमा यसअघि नै छन्। प्रत्येक वर्ष दुई सय डाक्टर उत्पादन भइरहेका छन्। अहिले चाहिँ सबै स्थानीय तहमा जान नमान्ने एउटा समस्या छ। गत वर्ष ३४६ स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले करारको दरबन्दी राख्यो। लोकसेवाले नखोलन्जेलसम्म करार भन्ने गरियो। तर त्यहाँ डाक्टरलाई छैटौँ तहमा राखिदियो। मेडिकल डाक्टर, आयुर्वेद र डेन्टिस्टहरू सबै आठौँ तहमा भर्ना हुन्छन्। हामीलाई छैटौँ तहमा राखिदियो। उहाँहरूले पढ्ने पनि पाँच वर्ष र हामी पनि त्यही पढ्ने हो। उहाँहरूले बायोलोजीमा ५० अंक ल्याएर मात्रै पढ्न पाउने हो। हामीले पनि ५० अंक ल्याएर मात्रै पढ्न पाउने हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले यी सबै एउटै तहका डाक्टर हुन् भनेर ‘वान हेल्थ’ को अवधारणा ल्याएको छ। भारत, युरोपलगायतका देशमा सबैको एउटै तह छ। तर हामीकहाँ पशु चिकित्सकलाई भेदभाव गरेर मनोबल घटाउने काम गरिएको छ।
स्थानीय तहमा १२० जना अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि भनेर बाध्यताले छैटौँ तहमा काम गरिरहेका छन्। अर्को विकल्प पाएपछि ती पनि छोड्छन्। काउन्सिलले नै आठौँ तहमा राखेको छ। बागमती प्रदेशले आठौँ तहमा राखेको छ।
संघले स्थानीय तहमा जाने डाक्टरलाई छैटौँ तह भनेर पठाइदियो। त्यस कारणले मनोबल गिराउने काम गरिएको छ। डाक्टरहरूलाई तलसम्मै पठाउने हो भने उसको मेहनत र श्रमको कदर गर्नुपर्छ। सोहीअनुसारको सेवासुविधा हुनुपर्छ। सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्यो। छैटौँ तहमा दुर्गममा पठाउने अनि दुर्गम भत्ता नदिएर भेदभाव गरिएको छ। यो विपद्मा त डाक्टरहरू मानवताका हिसाबले पनि कार्यक्षेत्रमा जानुपर्छ।
लम्पी स्किनबाट जोगिन कसैले व्यक्तिगत रुपमा खोप किन्न चाह्यो भने किन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन?
पाउँछ। निजी व्यवसायीले लिएका छन्। कम्पनी हेरीहेरी १२० रुपैयाँदेखि २ सय रुपैयाँसम्म लागत पर्छ। त्यो खोप किनेर सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउन्जेलसम्म त्यसको चिसोपना कायम गर्न सक्नुपर्छ। खोप लगाइदिन पशु प्राविधिक नै हुनुपर्छ। बिरामी पशुलाई खोप लगाउन मिल्दैन।
निको भएको एक हप्तापछि खोप लगाउँदा एक वर्षसम्म त्यो पशुलाई लम्पी स्किन लाग्दैन। लम्पी स्किन नलागेको पशुलाई खोप लगाउँदा एक हप्ता १० दिनपछि त्यसको असर देखिन्छ। अलिअलि गिर्खा देखिन्छ। त्यो खोपको असर हो। खोप लगाइसकेपछि एक वर्षसम्म लम्पी स्किन रोग लाग्दैन। लम्पी स्किन मान्छेमा सर्दैन। लम्पी स्किन लागेको दूध उपभोग गर्न समस्या हुँदैन।
बेलाबेलामा अन्य पशु रोग पनि महामारीका रूपमा देखा पर्छन्। यसका लागि हाम्रो जनशक्ति पर्याप्त छ?
जनशक्तिको ठूलो अभाव छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५१६ वटा स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक छैनन्। हामीले प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक पठाउने हो भने पनि अहिले तीन हजार ६ सय जना प्राविधिक अपुग हुन्छन्। एउटा प्राविधिकले पहाडी र हिमाली जिल्लामा एउटा वडा हेर्न मुस्किल हुन्छ। स्थानीय तहमा दबरन्दी छ। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहबाट नयाँ दरबन्दी खुलाएको छैन।
