लुम्बिनीमा बन्यो संसदीय समिति, संसद्‌मा २ विधेयक पेस

लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेशमा ‘मिनी संसद्’ मानिने विषयगत समितिका सदस्यहरूको टुंगो लागेको छ। प्रेदसशभाको शनिबार बसेको १९ औँ बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले विषयगत समितिका सदस्यहरुको नामावली घोषणा गरेका हुन्। सभामुखले सभामा पेस गरेको नामावलीलाई संसद्ले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ।

सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यहरूमा विष्णुप्रसाद पन्थी, गिरीधारीलाल न्यौपाने, रामजीप्रसाद घिमिरे, सीता शर्मा, जानकी न्यौपाने, अब्दुल रज्जाक गद्दी, बैजनाथ कलवार, धनेन्द्र कार्की, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, दीपेन्द्रकुमार पुनमगर, नरमाया ढकाल र कन्हैया बाँनिया छन्।

अर्थ, उद्योग पर्यटन समिति सदस्यहरूमा तुलसीप्रसाद चौधरी, भगवतीकुमारी थरुनी, खेमबहादुर सारु, वसन्ती न्यौपाने, सायरा बनो, जन्मजय तिमिल्सिना, देवकरणप्रसाद कलवार, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, अनुराग खड्का, दिलकुमारी बुढा, कृष्णा केसी र हेमा बेल्बासे केसी छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको सदस्यहरूमा चेतनारायण आचार्य, डिल्लीराज भुसाल, मधुसुधनशरण चौधरी कुर्मी, इन्द्रकुमारी गहतराज, वीरबहादुर राना, बादशाह कुर्मी, माया पुन, सरोज थापा, कृष्णा कुश्मा थारू, सुरुल पुन, निर्मलादेवी चौधरी, आदेशकुमार अग्रवाल, गीता गुरुङ र खड्ग बस्नेत छन्।

त्यसैगरी प्रदेशमामिला तथा कानुन समिति सदस्यहरूमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दिनेश पन्थी, रत्नबहादुर खत्री, चिन्तामणि पाण्डे, यमुना रोका तामाङ, निमा गिरी, भुवनेश्वर चौधरी, जमुना ढकाल, सुधाकर पाण्डेय, इन्द्रजित चौधरी, राजकुमार चौधरी र आशिषकुमार चौधरी छन्।

सामाजिक विकास समिति सदस्यहरूमा भूमिश्वर ढकाल, नवराज लामिछाने, रेखाकुमारी शर्मा, सरिता पुन, बसिउद्धिन खाँ, धनशादुर केसी, सुशीला बादी, मीनाकुमारी बोहोरा, लोकीकुमारी विक, यमबहादुर नेपाली सार्की, जानकीप्रसाद यादव र तारा थापा छन्।

कृषि, वन तथा वातावरण समिति सदस्यहरूमा अर्जुनकुमार केसी, दुर्गाप्रसाद चौधरी, तुल्सीराम शर्मा, राजुप्रसाद श्रेष्ठ, शान्ति लोध, मालती सोडारी, विश्वप्रेम पाठक, देवीप्रसाद चौधरी, जोखबहादुर महरा, मीना बुढामगर, मीनाकुमारी श्रेष्ठ, अम्बिका काफ्ले, सुमन शर्मा रायमाझी र भगवती अधिकारी छन्।

प्रदेशसभामा विषयगत समितिका सदस्यहरूको नामावली सर्वसम्मत पारित भएको छ। अब सभापतिका लागि निर्वाचन मिति तोकिने प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए।

लामो समयदेखि विषयगत समिति नहुँदा सरकारको कामकारबाहीबारे छलफल हुन सकेको थिएन। सभापति नभए पनि सस्दयहरू रहेको समिति बनेकाले अब जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर निर्णय गर्न बाटो खुलेको छ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद विस्तारसँगै संसदीय समितिका सभापतिहरुको टुंगो लगाउने तयारी गरेका छन्।

दुई विधेयक पेस, एक फिर्ता

बैठकमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ। दिउँसो बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन्।

स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले पेस गरेको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा नवीकरण र स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गरेका थिए। त्यसैगरी एक विधेयक भने फिर्ता भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो। प्रदेशसभामा छलफल नभई रोकिएको उक्त विधेयक मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट आन्तरिक मामिलामन्त्री सन्तोष पाण्डेयले फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

सभामा पेस भएको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा नवीकरण र स्तरोन्नति ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि शनिबारै सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। विधेयकमा सांसदहरू विष्णु पन्थी, राजकुमार चौधरी, निमा गिरी, लोकीकुमारी विक, भगवती अधिकारी भाग लिएका थिए। प्रदेशसभा साउन ८ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ।